चालू घडामोडी : २० फेब्रुवारी

भारत-अर्जेंटिना अणुउर्जा सहकार्यासाठी सामंजस्य करार

  • अर्जेंटिनाचे राष्ट्रपती मौरिशियो मॅक्री यांच्या भारत दौऱ्यात (१८ फेब्रुवारी) भारत आणि अर्जेंटिना दरम्यान अणुउर्जा क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
  • भारताचा अणुउर्जा विभाग आणि अर्जेंटिनाचा राष्ट्रीय अणुउर्जा आयोग यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
  • अर्जेंटिनाकडे लहान क्षमतेच्या अणुभट्ट्या बनविण्याची क्षमता आहे. या करारामुळे आता अर्जेंटिना व भारत तिसऱ्या देशात त्रिपक्षीय प्रकल्पावर एकत्रितपणे काम करू शकतात.
  • भारतातील वैश्विक अणुऊर्जा भागीदारी केंद्राच्या (जीसीएनईपी: ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप) फ्रेमवर्क अंतर्गत सहकार्यासाठी या कराराद्वारे नागरी आण्विक संशोधन, विकास आणि क्षमता निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यात येईल.
  • हा करार आरोग्य, शेती, औद्योगिक वापर, प्रशिक्षण व क्षमता निर्मिती यामधील अणुउर्जेच्या सामाजिक वापरास प्रोत्साहन देईल.
भारत-अर्जेंटिना आण्विक संबंध
  • भारत आणि अर्जेंटिना दरम्यान २०१०मध्ये अणुउर्जेच्या शांततामय वापरासाठी एक करार झाला होता.
  • इन्वॅप नावाची अर्जेंटिनाची कंपनी मुंबईतील मॉलिब्डेनम प्लांट उभारण्यासाठी फिशन मोली प्रकल्पावर कार्य करीत आहे.
  • याशिवाय अर्जेंटिना भारतीय अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही आण्विक उपकरणांची निर्यातही करते.

एनसीएफएल आणि सायपॅडचे उद्घाटन

  • अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते राष्ट्रीय सायबर फोरेन्सिक प्रयोगशाळा (NCFL) आणि सायपॅड (CyPAD: Cyber Prevention, Awareness & Detection Centre) यांचे उद्घाटन झाले.
  • राष्ट्रीय सायबर फोरेन्सिक प्रयोगशाळा ही भारतीय सायबर अपराध सहकार केंद्राच्या (I4C) उपक्रमाचा एक भाग आहे. तर सायपॅड हे दिल्ली पोलिसांचे सायबर क्राइम युनिट आहे.
  • सायपॅड व एनसीएफएल या दोन्ही संस्था सायबर धोक्यांना आळा घालण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सायबर सुरक्षा संस्था यांना मदत करणार आहेत.
सायपॅड (CyPAD)
  • सायपॅड अर्थात सायबर प्रतिबंध, जागरुकता आणि शोध केंद्र नागरिक, पोलीस आणि दिल्लीच्या एजन्सी यांना सायबर सुरक्षा, फोरेन्सिक व सुरक्षितता यांच्याशी संबंधित सेवा प्रदान करेल.
  • हे केंद्र क्रिप्टोकरन्सी फसवणूक, तंत्रज्ञानाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय फसवणूक तसेच सायबर सुरक्षेशी संबंधित विविध पैलूंवर कार्य करेल.
राष्ट्रीय सायबर फोरेन्सिक प्रयोगशाळा
  • राष्ट्रीय सायबर फोरेन्सिक प्रयोगशाळा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय सायबर अपराध सहकार केंद्राच्या (I4C) उपक्रमाचा भाग आहे.
  • या प्रयोगशाळेत मेमरी फोरेन्सिक लॅब, इमेज एन्हांसमेंट लॅब, नेटवर्क फोरेन्सिक लॅब, मालवेअर फोरेन्सिक लॅब, क्रिप्टोकरन्सी फोरेन्सिक लॅब, खराब हार्ड डिस्क व प्रगत मोबाइल फोरेन्सिक लॅब समाविष्ट आहेत.
भारतीय सायबर अपराध सहकार केंद्राचे प्रमुख ७ विभाग
  • राष्ट्रीय सायबर अपराध धमकी विश्लेषण युनिट (टीएयू).
  • राष्ट्रीय सायबर अपराध रिपोर्टिंग.
  • सायबर गुन्हेगारीसाठी संयुक्त अन्वेषण मंच.
  • राष्ट्रीय सायबर फोरेन्सिक प्रयोगशाळा.
  • राष्ट्रीय सायबर अपराध ट्रेनिंग सेंटर.
  • सायबर गुन्हे इकोसिस्टम व्यवस्थापन युनिट.
  • राष्ट्रीय सायबर संशोधन आणि नवोन्मेष केंद्र.

आयटीएसएसओ आणि सुरक्षित शहर अंमलबजावणी देखरेख पोर्टल

  • केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी लैंगिक शोषण तपास ट्रॅकिंग प्रणाली (ITSSO) व सुरक्षित शहर अंमलबजावणी देखरेख पोर्टल सुरू केले.
लैंगिक शोषण तपास ट्रॅकिंग प्रणाली
  • आयटीएसएसओ: इन्वेस्टीगेशन ट्रॅकिंग सिस्टम फॉर सेक्शुअल ऑफेन्सेस
  • हे एक ऑनलाइन मॉड्यूल असून, सर्व कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व स्तरांवरील (राष्ट्र, राज्य, शहर, जिल्हा, पोलीस ठाणे इ.) संस्थांना ते उपलब्ध आहे.
  • याद्वारे राज्यांना बलात्कार प्रकरणांची देखरेख व व्यवस्थापन करण्यास आणि २ महिन्यात या प्रकरणांचा तपास पूर्ण करण्यास मदत मिळेल.
  • आयटीएसएसओमुळे पूर्वीपासून असलेल्या राष्ट्रव्यापी गुन्हा आणि गुन्हेगारी ट्रॅकिंग नेटवर्क आणि प्रणालीच्या पातळीत वाढ होईल.
  • आयटीएसएसओमुळे गुन्हेगारी कायदा सुधारणा अधिनियम २०१८च्या प्रभावी अंमलबजावणीस चालना मिळेल. या कायद्यानुसार बलात्कार प्रकरणांचा तपास २ महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
सुरक्षित शहर अंमलबजावणी देखरेख पोर्टल
  • सेफ सिटी इम्प्लिमेंटेशन मॉनिटरिंग पोर्टल
  • ८ शहरांमध्ये सुरु केलेल्या ‘सेफ सिटी प्रोजेक्ट’चे निरीक्षण करण्यासाठी सुरक्षित शहर अंमलबजावणी देखरेख पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे.
  • ही ८ शहरे आहेत: अहमदाबाद, बंगळूर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, लखनऊ आणि मुंबई.
  • या पोर्टलद्वारे मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधांच्या वापराचा मागोवा घेतला जाऊ शकतो.
  • सेफ सिटी प्रोजेक्टसाठी निर्भया निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हा प्रकल्प शहरी पोलिस आणि शहर प्रशासनाचा संयुक्त प्रयत्न आहे.
  • या प्रकल्पाअंतर्गत गुन्ह्यांचे हॉटस्पॉट्स चिन्हांकित करण्यात येतात व त्यानंतर, त्या स्थळांवर ड्रोन, स्वयंचलित नंबरप्लेट रीडिंग उपकरणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे याद्वारे नजर ठेवली जाते. हे सर्व स्मार्ट कंट्रोल रूमद्वारे नियंत्रित केले जाते.

१६ राज्यांमध्ये ‘११२ हेल्पलाईन’ सुरु

  • यापूर्वी हिमाचल प्रदेश आणि नागलँडमध्ये सुरु करण्यात आलेली ‘११२ हेल्पलाईन’ गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी १६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणालीअंतर्गत सुरु केली आहे.
  • ही १६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश आहेत: आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरळ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पुद्दूचेरी, लक्षद्वीप, अंदमान, तेलंगाना, तामिळनाडू, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, जम्मू-काश्मीर.
  • आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणालीमुळे (ईआरएसएस) पोलीस (१००), अग्निशमन (१०१) व महिला सहाय्य हेल्पलाईन क्रमांक (१०९०) इत्यादी आपत्कालीन सेवांना ११२ या आपत्कालीन मदत क्रमांकामध्ये एकत्रित करण्यात आले आहे.
  • लवकरच आरोग्य आपत्कालीन क्रमांकदेखील (१०८) यात समाविष्ट केला जाणार आहे.
  • अमेरिकेतील ९११ या आपत्कालीन फोन क्रमांकाच्या धर्तीवर भारतात ११२ हा फोन क्रमांक सुरु करण्यात आला आहे.
या प्रणालीचा वापर कसा करणार?
  • कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन सेवांची गरज भासल्यास फोनवरून ११२ क्रमांक डायल करावा लागणार आहे.
  • आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्राला पॅनिक कॉल पाठविण्यासाठी व्यक्ती त्वरीत ३ वेळा स्मार्टफोनचे पॉवर बटण दाबून किंवा सामान्य फोनवरून ५ किंवा ९ हे बटन जास्त वेळ दाबून ठेवू शकते.
  • ईआरएसएसचा उपयोग ‘११२’ इंडिया मोबाईल ॲपद्वारेदेखील केला जाऊ शकतो. हे ॲप Google Play Store आणि Apple Storeवर विनामूल्य उपलब्ध आहे.
  • संबंधित राज्यांच्या ईआरएसएस वेबसाइटचा वापर करूनही आपत्कालीन ईमेल किंवा एसओएस अलर्ट राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्रांना पाठविला जाऊ शकतो.
  • ईआरएसएस: इमरजन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टीम

नवी दिल्लीमध्ये हस्तशिल्प संकुलाची पायाभरणी

  • केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृति ईरानी यांनी नवी दिल्लीमध्ये हस्तशिल्प संकुलाची पायाभरणी केली.
  • दीनदयाल उपाध्याय यांच्या स्मरणार्थ या संकुलाचे नाव दीनदयाल आंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प भवन असे ठेवण्यात येईल.
  • हा संकुलात सर्व शिल्पकारांना आळीपाळीने स्थान देण्यात येईल. यामध्ये दिव्यांग शिल्पकारांना प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे शिल्पकारांपर्यंत पोहचण्यास मदत मिळेल.
  • या संकुलात नामशेष होत असलेले शिल्प तसेच नवीन आणि उदयोन्मुख हस्तकला उत्पादनांसाठी एक स्वतंत्र संशोधन कक्ष असेल.
  • या हस्तशिल्प भवनात शिल्पकारांसाठी २३ दुकाने असतील. तसेच सार्क देशांच्या शिल्पकारांसाठी १ शोरूमही असेल. याव्यतिरिक्त, या भवनात कियोस्क, ५ गॅलऱ्या आणि १ हॉल असेल.
  • या संकुलाच्या मदतीने भारतातील आणि सार्क देशांमधील शिल्पकारांना अधिक सुलभता मिळेल. या संकुलामुळे शिल्पांशी संबंधित विविध ठिकाणी स्थित कार्यालये एकाच ठिकाणी येतील.
  • या संकुलामध्ये शिल्पकारांसाठी वसतिगृहाची सोयदेखील असेल.
  • एनबीसीसीद्वारे हे हस्तशिल्प भवन बांधले जात आहे. त्याच्या बांधकामासाठी सुमारे ११३.५६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे बांधकाम १८ महिन्यांत पूर्ण होईल.

एएसआयच्या अध्यक्षपदी डॉ. जी. सी. अनुपमा

  • भारतीय खगोलशास्त्रीय सोसायटीच्या (एएसआय: ॲस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी ऑफ इंडिया) अध्यक्षपदी डॉ. जी. सी. अनुपमा यांची निवड झाली आहे.
  • एएसआयच्या कार्यकारी परिषदेच्या निवडणुकीत डॉ. अनुपमा २०१९ ते २०२२ अशा ३ वर्षांकरिता अध्यक्षपदावर निवडून आल्या.
  • देशातील अग्रगण्य खगोल शास्त्रज्ञांच्या या प्रमुख संघटनेच्या अध्यक्षपदी निवड झालेल्या त्या पहिल्याच महिला आहेत.
  • डॉ. अनुपमा सध्या बंगळूर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲस्ट्रोफिजिक्समध्ये (आयआयए) डीन आणि वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत.
  • त्यांनी आयआयए बॅँगलोरमधून पीएचडी प्राप्त केली आहे. १९९४पासून त्या आयएए बॅँगलोरमध्ये कार्यरत आहेत.
  • वर्ष २०००मध्ये त्यांना तरुण वैज्ञानिकांकरिता देण्यात येणाऱ्या सर सी. व्ही. रमण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
  • अनुपमा लेह, लडाखमधील हिमालयीन दुर्बिणीच्या डिझाईन व निर्मिती प्रकल्पाच्या संचालक होत्या.
  • याशिवाय, त्या हवाई (अमेरिका) येथील ३० मीटर दुर्बिण (टीएमटी: थर्टी मीटर टेलिस्कोप) निर्मितीमधील आंतरराष्ट्रीय संघातील भारतीय चमूच्या सदस्य देखील आहेत. या दुर्बिणीसाठी १ अब्ज डॉलर खर्च अपेक्षित आहे.
भारतीय खगोलशास्त्रीय सोसायटी
  • एएसआय: ॲस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी ऑफ इंडिया
  • भारतीय खगोलशास्त्रीय सोसायटी ही देशातील अग्रगण्य खगोल शास्त्रज्ञांची एक प्रमुख संघटना आहे. या संघटनेचे १००० पेक्षा अधिक सदस्य आहेत.
  • खगोलशास्त्र व त्या संबंधीत इतर विज्ञान शाखांना प्रोत्साहन देणे, हा भारतीय खगोलशास्त्रीय सोसायटीचा प्रमुख हेतू आहे.
  • ही संस्था वैज्ञानिक बैठकी, तसेच खगोलशास्त्राच्या संवर्धनासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा