ऋषीकुमार शुक्ला: सीबीआयचे नवे संचालक
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीने सीबीआयचे नवे संचालक म्हणून १९८३च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी ऋषीकुमार शुक्ला यांची नियुक्ती केली आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या निवड समितीचे अध्यक्ष असून, सरन्यायाधीशांचे प्रतिनिधी म्हणून न्यायमूर्ती ए के सिक्री व लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे हे दोन सदस्य आहेत.
- १९८३च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेले ऋषीकुमार शुक्ला यांनी याआधी मध्यप्रदेशचे पोलीस महासंचालक म्हणून जबाबदारी सांभाळलेली आहे.
- राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे निकटवर्तीय म्हणून शुक्ला ओळखले जातात. २ वर्षांसाठी सीबीआयचे संचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- ते मूळचे मध्य प्रदेशमधील ग्वाल्हेरचे. त्यांनी शासकीय इंजिनीअरिंग कॉलेजमधून बी. टेक केले असून, सध्या ते मध्यप्रदेशचे पोलीस महासंचालक होते.
- सीबीआयचे प्रमुख झालेले मध्यप्रदेश केडरचे ते पहिलेच आयपीएस अधिकारी ठरले आहेत. सध्याचे ‘रॉ’चे प्रमुख अनिल धसमाना हेही मध्य प्रदेश केडरचेच आहेत.
पार्श्वभूमी
- देशातील सर्वात प्रतिष्ठित म्हणून एकेकाळी नावाजली गेलेली सीबीआय ही तपास यंत्रणा मोदी सरकारच्या काळात सातत्याने संशयाच्या सावटाखाली आहे.
- १० जानेवारी रोजी सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवण्यात आल्यानंतर एम. नागेश्वर राव यांच्याकडे हंगामी संचालकपद सोपवण्यात आले होते.
- या पदावर कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याबाबत होत असलेला विलंब आणि तेथे हंगामी तत्त्वावर नियुक्ती केल्याबद्दल १ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
- त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत ही नियुक्ती झाली असली, तरी त्यासंबंधातील पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी नेते यांच्या त्रिसदस्य समितीत कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शुक्ला यांच्या नियुक्‍तीस आक्षेप घेतला आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभाग
- CBI: Central Bureau of Investigation
- स्थापना: १ एप्रिल १९६३
- मुख्यालय: नवी दिल्ली
- ही भारत सरकारचे विशेष पोलिस आस्थापना, गुन्हे अन्वेषण विभाग व गुप्तहेर खाते आहे.
- ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या गुन्ह्यांचा (हत्या, घोटाळा आणि भ्रष्टाचार) तपास भारत सरकारतर्फे करते.
- सीबीआयची स्थापना १९४१मध्ये करण्यात आली होती पण याला एप्रिल १९६३ला सेन्ट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन हे नाव देण्यात आले.
- भारत सरकार राज्य सरकारच्या संमतीने सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश देते.
- शिवाय, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय राज्य सरकारच्या सहमतीशिवाय कुठल्याही राज्यात अपराधीक प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश सीबीआयला देऊ शकते.
एरो इंडिया २०१९
- एरो इंडियाच्या १२व्या आवृत्तीचे अर्थात एरो इंडिया २०१९चे आयोजन २० ते २४ फेब्रुवारी दरम्यान बंगळूरूमधील येलाहंका हवाई दल केंद्रामध्ये केले जाणार आहे.
- आंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्रात व्यापाराच्या संधी निर्माण करणे, हा एरो इंडिया २०१९ मुख्य उद्देश आहे. यामुळे सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमालाही चालना मिळेल.
- या ५ दिवसीय कार्यक्रमात एरोस्पेस उद्योग व संरक्षण उद्योगाद्वारे व्यापार प्रदर्शनाचे आयोजन केले जाईल. जगातील मोठ्या संरक्षण उद्योगातील गुंतवणूकदार देखील या कार्यक्रमात सहभागी होतील.
- या कार्यक्रमात माहिती, कल्पना तसेच संरक्षण व एरोस्पेस उद्योगातील नवीन उपक्रमांशी संबंधित माहितीचे आदानप्रदान होईल.
- एरो इंडिया प्रदर्शनाचे आयोजन दर दोन वर्षातून एकदा करण्यात येते. १९९६पासून या कार्यक्रमाच्या ११ आवृत्यांचे यशस्वी आयोजन केले आहे.
- या कार्यक्रमाचा उद्देश आर्थिक वाढीचा दर, संरक्षण निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि खाजगी उत्पादकांना प्रोत्साहित करणे हे आहे.
- एरो इंडिया २०१९
- यावर्षी एरो इंडियाची टॅगलाइन ‘द रनवे टू अ बिलियन अपॉचुनिटीज’ (अब्जावधी संधींचा रनवे) अशी आहे.
- या कार्यक्रमाचा लोगो ‘तेजस’ या स्वदेशी हलक्या वजनाच्या लढाऊ विमानाच्या प्रेरणेतून साकारण्यात आला आहे.
- एरो इंडिया २०१९मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने खालील कार्यक्रमांचे नियोजन केले आहे:
- स्टार्टअप दिन: २१ फेब्रुवारीला स्टार्टअप प्रदर्शनाशी संबंधित कार्यक्रम आयोजित केले जातील. या कार्यक्रमाद्वारे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप कम्युनिटी, धोरण निर्माते, भारतीय व जागतिक कंपन्यांचे सीईओ यांना चर्चेसाठी एक चांगला मंच मिळेल.
- तंत्रज्ञान दिन/विद्यार्थी दिन: २२ फेब्रुवारी रोजी विद्यार्थी दिवस साजरा केला जाईल, यादिवशी विद्यार्थ्यांना एरोस्पेस क्षेत्राची माहिई देण्यात येईल आणि त्यांना अनेक नागरी आणि संरक्षण प्रकल्पांशी परिचित करण्यात येईल.
- महिला दिन: २३ फेब्रुवारी रोजी महिला दिवस आयोजित केला जाईल, या दिवशी एरोस्पेस क्षेत्रातील स्त्रियांच्या उपलब्धतेवर प्रकाश टाकण्यात येईल. यादिवशी महिला अचिव्हर्सना सन्मानितही केले जाईल.
- ड्रोन ऑलिंपिक: यामध्ये मानवरहित हवाई वाहन (UAV) उत्पादकांना त्यांच्या ड्रोन क्षमतेचे प्रदर्शन करण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
- छायाचित्रण स्पर्धा: ‘फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स’ या थीमसह फोटोग्राफी स्पर्धा आयोजित केली जाईल.
पीसीए फ्रेमवर्कमधून ३ बँका बाहेर
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स या ३ बँकांवर प्रॉम्प्ट करेक्टीव्ह ॲक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क अंतर्गत लादलेले निर्बंध हटविले आहेत.
- या ३ बँकांनी लिखित निवेदनात किमान नियामक भांडवल आणि नेट एनपीए (अनुत्पादित मालमत्ता) यामध्ये सुधारणा करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे.
प्रॉम्प्ट करेक्टीव्ह ॲक्शन (पीसीए)
- बँकांच्या कामगिरीचे निरीक्षण करण्यासाठीव त्यांचे चांगले आर्थिक आरोग्य राखण्यासाठी रिझर्व बँकेने पीसीए फ्रेमवर्क सुरू केले. यामुळे बँकांची स्थिती समजण्यास मदत मिळते.
- खालील ३ नियामाकांपैकी जेव्हा कोणत्याही एकाचे उल्लंघन बँका करतात तेव्हा त्या बँकांवर पीसीए फ्रेमवर्क लागू केले जाते.
- हे ३ नियामक आहेत: भांडवल व जोखीम मालमत्तेचे गुणोत्तर (सीआरएआर), निव्वळ अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) आणि मालमत्तेवरील लाभ.
- पीसीए फ्रेमवर्क लागू केल्यानंतर बँकांच्या शाखा विस्तार, लाभांश वितरण, कर्ज वितरणावर निर्बंध लादले जातात.
- सध्या पीसीए फ्रेमवर्क अंतर्गत ८ बँका आहेत: देना बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, कॉर्पोरेशन बँक, अलाहाबाद बँक, यूको बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया.
राजीव नयन चौबे युपीएससीचे सदस्य
- राजीव नयन चौबे यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य पदावर नियुक्ती झाली आहे. ते तमिळनाडू कॅडरचे १९८१च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत.
- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१६नुसार राष्ट्रपती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य आणि अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात येते.
- अध्यक्षपद रिक्त असल्यास राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्त सदस्याद्वारे युपीएससीचा कार्यभार सांभाळला जातो.
- युपीएससीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतो.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी)
- केंद्रीय लोकसेवा आयोग घटनात्मक संस्था असून, या आयोगाची स्थापना भारतीय संविधानाच्या कलम ३१५ अन्वये करण्यात आली आहे.
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आयएएस), भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) आणि भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) आणि इतर विविध सेवांसाठी प्रतिष्ठित नागरी सेवा परीक्षा आयोजित करण्याचे कार्य हा आयोग करतो.
- यात १ अध्यक्ष आणि १० अन्य सदस्य असतात, ज्यांची नियुक्ती आणि बडतर्फीचे अधिकार राष्ट्रपतींना असतात.
- अध्यक्ष व सदस्यांचे ६ वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत त्यांच्या पदावर कार्यरत राहतात. घटनेतील कलम ३१६ सदस्यांची नियुक्ती आणि त्यांच्या कार्यालयाच्या कालावधीशी संबंधित आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा आढावा
- हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प करताना प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत आतापर्यंत ७,२३,००० कोटी रुपयांची एकूण १५.५६ कोटी कर्जे दिल्याचे जाहीर केले.
- तसेच मुद्रा योजनेतील ७० टक्के लाभार्थी महिला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. याच पार्श्वभूमीवर मुद्रा योजनेचा घेतलेला हा आढावा...
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- देशातील असंघटित लघु उद्योगांच्या विकासाकरिता व त्यांच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना एप्रिल २०१५मध्ये सुरू केली.
- मुद्राचे (MUDRA) पूर्ण रूप मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट रिफायनान्स एजन्सी असे आहे.
- भारतीय रोजगार क्षेत्रात मोठ्या संख्येने सामावून घेतलेल्या लघुउद्योगांना या माध्यमातून आर्थिक साहाय्य पुरविणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
- या योजनेत शिशु (रु. ५० हजारापर्यंत), किशोर (रु. ५० हजर ते ५ लाखांपर्यंत) व तरुण कर्ज (रु. ५ लाख ते १० लाखांपर्यंत) अशा ३ टप्प्यात मुद्रा बँकेअंतर्गत कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.
- शिशू कर्ज योजनेत उद्योग वा व्यवसाय स्थापण्यासाठी मदत केली जाते, तर किशोर व तरुण कर्ज योजनेत एखाद्याचा व्यवसाय आधीच उभारण्यात आला आहे; परंतु तो पुढे वाढविण्यासाठी लागणारे वित्तीय साहाय्य दिले जाते.
- सर्व बिगरशेती लघु (सूक्ष्म) व्यवसायांना जे १० लाख रुपयांच्या आत भांडवली गुंतवणूक केलेले आहेत, अशांना सूक्ष्म उद्योग विकास आणि फेर वित्तपुरवठा संस्था योजनेअंतर्गत ही मदत दिली जाते.
- यात सार्वजनिक बँका, राज्य सहकारी बँका, लघुकर्ज वितरण संस्था, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना या योजनेत सहभागी होण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.
- ज्याप्रमाणे मुद्रा योजना उद्योजकांना लागणारे वित्तसाहाय्याच्या उपलब्धतेकडे लक्ष पुरवते आहे, त्याच्याच दुसऱ्या बाजूला उद्योजकाला स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचाही तिचा प्रयत्न आहे.
- या अनुशंगाने उद्योजकाला लागणारी कौशल्ये, ज्ञान व माहितीचा पुरवठा, वित्तीय साक्षरता तसेच त्याला विकासाभिमुख करणे हेही या योजनेच्या कार्यकक्षेत येते.
एमआरएसएएम भारत-इस्राईलदरम्यान करार
- इस्राईल एरोस्पेस इंडस्ट्रीजने अलीकडेच भारतीय नौदलासोबत एमआरएसएएम (मध्यम पल्ल्याचे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र)साठी ९३ दशलक्ष डॉलर्सचा ऋण करार केला.
- हा करार भारतीय नौसेनेच्या कोचीन शिपयार्डसह आणि इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यांच्या दरम्यान झाला.
- एमआरएसएएम क्षेपणास्त्र प्रणाली इस्रायली नौदालाद्वारे वापरली जाते. या प्रणालीमुळे हवा, समुद्र आणि जमिनीवरील धोके सहज हातातला येतात.
- या मिसाइल सिस्टममध्ये डिजिटल रडार, कमांड अँड कंट्रोल, लॉन्चर व इंटरसेप्टर्स आहेत.
- इस्राईल संरक्षण मंत्रालय, भारत संशोधन व विकास संघटना (डीआरडीओ), राफेल आणि एल्टा सिस्टिम्स दरम्यान झालेल्या करारानुसार या प्रणालीची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- एमआरएसएएम क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीतून आतापर्यंत इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीजला ६ बिलियन डॉलर्स प्राप्त झाले आहेत.
बंदिवान हत्तींबाबतचे सर्वेक्षण
- केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला बंदिवान हत्तींबाबतच्या प्रथम सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सादर केले.
- वन्यजीव बचाव व पुनर्वसन केंद्राद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बंदिवान हत्तींची गणना करण्याचे आणि त्यांच्या मालकाकडे त्या हत्तींचे मालकी प्रमाणपत्र आहे कि नाही, याबाबत माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले होते.
- भारतीय पशु कल्याण मंडळ बंदिवान हत्तींवरील माहिती सादर न करू शकल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष
- देशभरातील बंदिवान हत्तींची संख्या २,४५४ आहे, ज्यात ५६० हत्ती वन विभागाच्या आणि १,६८७,हत्ती खाजगी व्यक्तींच्या ताब्यात आहेत.
- ६६४ बंदिवान हत्तींच्या मालकाकडे त्या हत्तींचे मालकी प्रमाणपत्र नाही. यापैकी ८५ हत्ती प्राणी संग्रहालयात, २६ सर्कसमध्ये आणि ९६ मंदिरांमध्ये आहेत.
- एकूण बंदिवान हत्तींपैकी ५८ टक्के हत्ती फक्त २ राज्यांमध्ये आहेत. आसाममध्ये ९०५ आणि केरळमध्ये ५१८.
भारतीय पशु कल्याण मंडळ
- पशुंप्रति क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६०मधील तरतुदींनुसार देशातील पशु कल्याण कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी भारतीय पशु कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
- भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला सल्ला देणारी ही एक वैधानिक सल्लागार संस्था आहे.
- या मंडळाचे मुख्यालय पूर्वी चेन्नईमध्ये होते. नंतर ते हरियाणातील फरीदाबाद जिल्ह्यात बल्लभगड येथे हलविण्यात आले आहे.
- या मंडळांमध्ये एकूण २८ सदस्य असतात, ज्यापैकी ६ खासदार ( लोकसभेतील ४ आणि राज्यसभेतील २) असतात.
स्टार्टअप इंडिया- व्हॉट्सॲप ग्रँड चॅलेंज
- फेसबुकच्या मालकीचे इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲपने भारतातील लघु उद्योग आणि उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया- व्हॉट्सॲप ग्रँड चॅलेंज सुरू करण्याची घोषणा केली.
- या ग्रँड चॅलेंजचे आयोजन ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’च्या सहकार्याने केले जात असून, याच्या प्रथम ५ विजेत्यांना २.५० लाख डॉलर्स (सुमारे १.८ कोटी रुपये) बक्षीस म्हणून देण्यात येणार आहेत.
- ज्यांच्याकडे नवीन कल्पना आहेत अशा भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहित करणे, ज्यामुळे देशातील स्थानिक समस्यांचे निरसन करण्यास मदत होईल व मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पडेल, हा या आव्हानाचा उद्देश आहे.
- या स्टार्टअप चॅलेंजची थीम आरोग्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, डिजिटल समावेश, शिक्षण आणि नागरी सुरक्षा आहे.
इन्वेस्ट इंडिया
- ही केंद्र सरकारची अधिकृत गुंतवणूक संवर्धन आणि सुविधा एजन्सी आहे. देशामध्ये गुंतवणूक सुलभ करणे, हे या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे.
- वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभागाची ही ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी संस्था आहे. देशातील संभाव्य जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी हे पहिले केंद्र आहे.
- जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी या संस्थेची भूमिका फार महत्वाची आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांसोबत व्यापार आणि व्यावसायिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य इन्वेस्ट इंडिया करते.
- अलीकडेच, शाश्वत विकासासाठीच्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडियाला युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंटद्वारे (UNCTAD) उत्कृष्टता पुरस्कारही देण्यात आला होता.
कतारला एएफसी आशियाई फुटबॉल कप विजेतेपद
- कतारने फुटबॉल स्पर्धा एएफसी आशियाई कपमध्ये ४ वेळा एएफसी आशियाई कप विजेत्या जपानचा ३-१ असा पराभव करून इतिहास रचला.
- हा अंतिम सामना अबू धाबीमध्ये खेळला गेला. हा कतारचा पहिलाच एएफसी आशियाई कप खिताब आहे.
- जपानकडून ताकुमी मीनामिनोने एकमेव गोल केला. तर कतारकडून अली अल्मोएझ, अब्देल अझीझ हातीम आणि अक्रम अफीफ यांनी प्रत्येकी एक गोल केला.
- एएफसी आशियाई कप ही एक आशियाई फुटबॉल अजिंक्यपद (चॅम्पियनशिप) स्पर्धा असून, तिचे आयोजन आशियाई फुटबॉल महासंघाद्वारे केले जाते.
- यंदाची एएफसी आशियाई कपची ही १७वी आवृत्ती आहे. ५ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी दरम्यान ही स्पर्धा संयुक्त अरब अमीरातमध्ये पार पडली. यात एकूण २४ संघ सहभागी झाले होते.
आशियाई फुटबॉल महासंघ
- आशियाई फुटबॉल महासंघ आशिया आणि ऑस्ट्रेलियाची फुटबॉल संघटना आहे. ८ मे १९५४ रोजी तिची स्थापना झाली. याचे मुख्यालय क्वालालंपुर (मलेशिया) येथे आहे. एकूण ४७ देश या महासंघाचे सदस्य आहेत.
२ फेब्रुवारी: जागतिक पाणथळ भूमी दिन
- पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी जगभरात २ फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक पाणथळ भूमी दिन (वेटलँड्स डे) म्हणून साजरा केला जातो.
- वाढत्या मानवी हस्तक्षेपांमुळे पाणवठे अडचणीत सापडले आहेत. पाणवठे राहिले तरच तेथील जैविक विविधता राहणार आहे. त्यामुळेच पाणवठ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठीच हा दिन महत्त्वाचा ठरतो.
- ‘हवामान बदल आणि पाणथळ’ (Wetlands and Climate Change) ही यंदाच्या जागतिक पाणथळ भूमी दिनाची संकल्पना आहे.
- पाणथळ जागा म्हणजे नदी, समुद्राची खाडी, मिठागरे, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित तलाव. या पाणथळांचा जैविक विविधतेशी घनिष्ट संबंध आहे.
- महाराष्ट्राचा महत्त्वाचे पाणथळ प्रदेश हे दख्खनच्या पठारावरील नद्या-उपनद्या, धरणांमागील जलाशय आणि पाझर तलावांच्या आसपासच्या परिसंस्था आहेत.
पाणथळ क्षेत्रांचे महत्त्व
- वातावरणातील बदल कमी करण्यासाठी पाणथळ प्रदेश महत्त्वाचे आहेत.
- सध्या आपण भूगर्भातील पाण्याचा भरपूर वापर करतो. या पाण्याचे पुनर्भरण करण्याचे काम पाणथळ प्रदेश करतात.
- पाणथळ जागी वाढणाऱ्या वनस्पती प्रदूषित पाणी व इतर हानिकारक द्रव्यांना गाळण्याचे काम करून पाणी शुद्ध करतात.
- सागरी किनारपट्टीवर असलेल्या अशा गवतयुक्त पाणथळ प्रदेशांमुळे लाटांनी होणारी किनाऱ्यांची धूप थांबवली जाऊन वादळांपासून होणारे नुकसानही घटते.
- समुद्राचे आक्रमण थोपवून किनारी जमीन अतिक्षारयुक्त (निरुपयोगी खारपड) होण्याची क्रियाही तेथील ‘मॅनग्रुव’ (खारफुटी) प्रकारच्या झुडपांमुळे कमी होते.
- नदीला पूर आल्यास किंवा अतिवृष्टी झाल्यासही हे जास्तीचे पाणी किनारी पाणथळ प्रदेशात मुरते व मानवी वस्ती जलमय होण्याच्या संभाव्य धोक्याचे प्रमाण कमी होते.
- पाणथळ प्रदेशातील वनस्पती वातावरणातील अतिरिक्त कार्बन शोषून घेण्यातही महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
रामसर करार
- इराणमधील कॅस्पियन या समुद्राच्या किनाऱ्यावरील ‘रामसर‘ या शहरात ‘पाणथळ प्रदेशाचे महत्त्व‘ या विषयावर परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
- पाणथळ प्रदेशांना मानवी जीवनात असलेले स्थान सर्वांना समजावे या हेतूने दरवर्षी २ फेब्रुवारी हा दिवस ‘वेटलँड्स डे’ साजरा केला जावा असा निर्णय या परिषदेत घेतला गेला. असा पहिला दिवस १९९७ साली साजरा झाला.
- या रामसर करारावर १६८ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या आणि जगभरातील २१७७ पाणथळांचे संवर्धन करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता.
- महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय पाणथळ क्षेत्रांच्या यादीमध्ये मे २०१८मध्ये २,३३१ रामसार स्थळांचा समावेश होता. ही यादी रामसार यादी म्हणून ओळखली जाते.
- भारतात रामसर कराराची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी १९८२पासून सुरु झाली. सध्या भारतात २७ रामसर स्थळे आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा