भारत-रशिया दरम्यान आठ करार
- भारत दौऱ्यावर आलेले रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाऊस येथे झालेल्या बैठकीनंतर दोन्ही देशांमध्ये एकूण ८ करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
- मे महिन्यात रशियात सोची आणि त्यानंतर जुलै महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्स परिषदेनंतर यावर्षातील मोदी आणि पुतिन यांच्यातील ही तिसरी बैठक होती.
- यामध्ये संरक्षणासह रेल्वे, अवकाश, अण्वस्त्र सहकार्यासंबंधी दोन्ही देशांमध्ये महत्वाचे करार झाले.
- अवकाश सहकार्य करारानुसार, रशियात सायबेरीया जवळच्या नोवोसिबिर्स्क शहरात भारत आपले मॉनिटरींग स्टेशन उभारणार आहे.
- या सर्व करारांमध्ये अमेरिका विरोध करत असलेले एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइल सिस्टिमचा सर्वात महत्वाचा करार होता.
- परंतु भारताने अमेरिकेचा दबाव झुगारुन देत रशियाकडून एस-४०० एअर डिफेन्स मिसाइल सिस्टिम विकत घेण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
- या करारातंर्गत भारत ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजून एस-४०० प्रणाली रशियाकडून विकत घेणार आहे.
- भारत आणि रशियामध्ये हा करार झाल्यानंतर अमेरिकेकडून भारतावर निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता आहे.
- सुरुवातीला १२ एस-४०० विकत घेण्याचा विचार होता. पण अशा पाच सिस्टिमही पुरेशा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पाच एस-४०० विकत घेण्याचा निर्णय झाला.
एस-४०० क्षेपणास्त्र प्रणाली
- एस-४०० ही जगातील अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र प्रणाली असून, या प्रणालीमध्ये शत्रूच्या विमानांना अचूकरीत्या लक्ष्य करण्याचे सामर्थ्य आहे.
- एस-४०० ला रशियाची अत्याधुनिक लांब पल्ल्याची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी मिसाईल डिफेन्स सिस्टीम मानले जाते.
- एस-४०० मारकक्षमता ४०० किमीची आहे. या मिसाइल सिस्टीममध्ये एकूण १२ लाँचर आहेत. यातील १ लाँचर एकवेळी ३ मिसाइल्स लाँच करू शकते.
- ही प्रणाली शत्रूची क्रूझ, विमाने आणि बॅलेस्टिक मिसाईल टिपण्यात सक्षम आहे. ही प्रणाली रशियाच्याच एस-३०० प्रणालीचे आधुनिक रुप आहे.
- अल्माज आंटे या शास्त्रज्ञाने ही प्रणाली विकसित केली होती. तसेच २००७पासून एस ४०० मिसाईल डिफेन्स सिस्टीम रशियाच्या सेवेत आहे.
- एकाच वेळी ३६ लक्ष्ये भेदण्याची क्षमता हे या प्रणालीचे वैशिष्ट्य आहे.
- हे अस्त्र गेमचेंजर असल्यामुळे भारताच्या ताफ्यात एस-४०० आवश्यक होते. २०१५साली भारताने एस-४०० विकत घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली.
- चीनने एस-४०० सिस्टिम विकत घेण्यासाठी रशिया बरोबर २०१५साली करार केला. चीन रशियाकडून अशा ६ सिस्टिम विकत घेणार आहे. जानेवारी २०१८पासून रशियाने या सिस्टिमचा पुरवठा चीनला सुरु केला.
- भारत, चीन प्रमाणेच टर्की, सौदी अरेबिया, इराक आणि कतारही एस-४०० खरेदी करण्यास इच्छुक आहेत.
अमेरिकेचा विरोध का?
- पुतिन यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४मध्ये युक्रेनमधील क्रिमीया प्रांत रशियाने काबीज केला होता. अमेरिकेसह युरोपातील अनेक प्रभावी राष्ट्रांनी याचा विरोध केला होता.
- त्यामुळे रशियाशी कोणताही संरक्षण विषयक करार करणार नाही अशी भूमिका अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने घेतली होती.
- तसेच रशियाशी संरक्षण करार करणाऱ्या देशांवर जाचक निर्बंध लादले जातील असेही अमेरिकेन स्पष्ट केले.
- चीनने रशियाकडून एसयू-३५ फायटर जेट आणि एस-४०० मिसाइल सिस्टिम विकत घेतली आहे. त्यामुळे अमेरिकेने चीनवर यापूर्वी निर्बंध घातले आहेत.
जैव इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘सतत’ उपक्रमाची सुरुवात
- केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने कॉम्प्रेस्ड जैव इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या ‘सतत’ या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे.
- सततचे (SATAT) पूर्ण रूप Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation असे आहे.
- या उपक्रमाचा उद्देश किफायतशीर परिवहनासाठी शाश्वत इंधन निर्मितीचा पर्याय उपलब्ध करून देणे आहे.
- हा उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांसह (आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल) सुरू करण्यात आला आहे.
- या कंपन्यांना ‘सतत’ उपक्रमामध्ये सहभागी होऊन कॉम्प्रेस्ड जैव इंधन प्रकल्प उभारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे जैव इंधन वाहनांमध्ये वापण्यात येईल.
- शेतीतील टाकाऊ पदार्थ, शेण आणि शहरातील घन कचऱ्याचा वापर करून ही जैव इंधन निर्मिती करण्यात येणार आहे.
- यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. याशिवाय वाहन मालक आणि उद्योजकांनाही फायदा होईल.
फायदे
- स्वस्त वाहतूक इंधनाची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल.
- शेतीतील टाकाऊ पदार्थ, गुरांचे शेण आणि शहरातील घन कचऱ्याचा योग्य वापर होईल. तसेच त्यांच्या ज्वलनातून होणाऱ्या वायू प्रदूषण व कार्बन उत्सर्जनाला आळा बसेल.
- यामुळे उद्योजकता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि शेतकरी या सर्वांना बळकटी मिळेल.
- या उपक्रमामुळे नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होईल
कॉम्प्रेस्ड जैव इंधन
- बायोगॅसच्या शुध्दीकरण आणि संपीडनानंतर (कम्प्रेशन) कॉम्प्रेस्ड जैव इंधन तयार होते. यात सुमारे ९५ टक्के शुद्ध मिथेन असतो.
- याची रचना आणि ऊर्जानिर्मिती क्षमता नैसर्गिक वायूसारखीच असते.
- येत्या काही वर्षांत कॉम्प्रेस्ड जैव इंधनाचा उपयोग वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सीएनजी इंधनाला पर्याय म्हणून केला जाऊ शकतो.
न्या. सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे नवे मुख्य न्यायाधीश
- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पद एप्रिल २०१७पासून रिक्त होते.
- न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म हरियाणातील हिसार येथे १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी झाला.
- त्यांनी १९८४मध्ये रोहतक येथील महर्षि दयानंद विद्यापीठातून एलएलबी पदवी मिळविली. १९८४मध्ये त्यांनी हिसार जिल्हा न्यायालयात वकिलीला सुरूवात केली.
- यापूर्वी ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश राहिले आहेत.
ओडिशामध्ये राज्य अन्न सुरक्षा योजना सुरू
- ओडिशा सरकारने अलीकडेच राज्य अन्न सुरक्षा योजना सुरू केली आहे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेबाहेर असलेल्या २५ लाख गरीब लोकांना ही योजनेचा लाभ होईल.
- गांधी जयंतीच्या प्रसंगी ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी २ ऑक्टोबर रोजी बोलंगीर, बालासोर, सुंदरगड आणि मयूरभंज येथे ही योजना सुरू केली.
- उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची सुरूवात राज्यातील खासदार आणि आमदारांनी केली.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत समाविष्ट न केलेले लोक राज्य अन्न सुरक्षा योजनेचे मुख्य लाभार्थी असतील.
- या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा प्रतिव्यक्ती ५ किलो तांदूळ १ रुपये प्रतिकिलो दराने देण्यात येईल.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा २०१३मध्येही अशीच तरतूद करण्यात आली असून, सध्या ओडिशातील ७८ टक्के लोकसंख्या (३.३६ कोटी) याचा फायदा घेत आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३
- या अधिनियमाचा उद्देश, देशातील दोन तृतीयांश लोकांना (७५ टक्के ग्रामीण क्षेत्र आणि ५० टक्के शहरी क्षेत्र) सवलतीच्या दराने अन्न पुरविणे आहे.
- या योजनेमध्ये गहू, तांदूळ आणि भरडधान्ये अनुक्रमे ३, ३ आणि २ रुपये प्रतिकिलो दराने लोकांना उपलब्ध करून दिले जात आहे.
- याशिवाय गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि लहान मुले यांना माध्यान्ह भोजन आणि एकीकृत बाल विकास योजनेअंतर्गत पोषक अन्न पुरवले जातात.
- तसेच गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांना ६००० रुपयांपेक्षा अधिक मातृत्व लाभही देण्यात येतो.
नोबेल शांतता पुरस्कार २०१८ जाहीर
- युद्ध काळात महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात लढणारे डॉ. डेनिस मुक्वेगे आणि इसिसने केलेले अपहरण व अत्याचार यांचा सामना करून त्यांच्या तावडीतून सुटका झाल्यानंतर याच कारणांसाठी लढणाऱ्या नादिया मुराद या दोघांना संयुक्तरीत्या यावर्षीचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
- युद्धप्रसंगी आणि सशस्त्र संघर्षादरम्यान लैंगिक शोषणाचा हत्यार म्हणून वापर करणे बंद व्हावे, यासाठी प्रयत्न केल्याबद्दल या दोघांना शांततेच्या नोबेलने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
- यंदा नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी ३३१ (२१६ लोकांची आणि ११५ संघटनांची) नामांकने होती.
- त्यात डोनाल्ड ट्रम्प, उत्तर कोरियाचे हुकूमशहाकिम जोंग उन, पोप फ्रान्सिस, दक्षिण कोरियाचे मून जे इन यांचा समावेश होता.
नादिया मुराद
- नादिया मुराद या इराकमधील यजीदी या कुर्दिश अल्पसंख्याक समाजातील आहेत. ५ वर्षांपूर्वी, त्या १९ वर्षांच्या असताना इसिसच्या अतिरेक्यांनी त्यांच्या गावावर हल्ला चढवून ६०० लोकांना ठार केले होते.
- त्यात नादिया यांचे नातेवाईकही होते. त्यानंतर अतिरेक्यांनी नादियासह ६५०० महिलांचे अपहरण केले.
- नादिया यांच्यासह या गुलाम बनवण्यात आलेल्या महिलांवर बलात्कार, मारहाण, सिगारेटचे चटके देणे आणि अनन्वित अत्याचार करण्यात आले.
- संधी मिळताच तेथून पळून आलेल्या नादिया यांनी सातत्याने महिलांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात आवाज उठविला आणि प्रयत्नही केले.
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघासमोर त्यांनी महिलांवर युद्ध व सशस्त्र संघर्षाच्या काळात होणाऱ्या अत्याचाराचे चित्र उभे केले आणि त्याविरोधात उभे राहण्याचे आवाहनही केले.
डॉ. डेनिस मुक्वेगे
- डॉ. डेनिस मुक्वेगे हे कांगोतील असून, ते स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेत.
- दुसऱ्या कांगो युद्धापासून आजपर्यंत तिथे होणाऱ्या सामूहिक बलात्कारपीडित महिलांवर ते सातत्याने उपचार करीत आहेत.
- अशा महिलांच्या जखमा बऱ्या करण्यासाठी त्यांनी हजारो शस्त्रक्रिया केल्या आहेत.
- महिलांवरील अत्याचार व बलात्कार यांना आळा घालण्यासाठी कांगो सरकार आणि अनेक देश दुर्लक्ष करीत असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांत केले होते.
- त्यांच्या या कार्याला विरोध करणाऱ्या काहींनी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला होता आणि त्यांच्या मुलीचेही अपहरण केले होते.
- त्यांनी कार्य थांबवावे, अशी अपहरणकर्त्यांची मागणी होती. पण त्याला ते बळी पडले नाहीत.
सिडबीचे ‘उद्यम अभिलाषा’ अभियान सुरु
- महात्मा गांधी यांच्या १५०व्या जयंतीचे औचित्य साधत सिडबी म्हणजे भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेने राष्ट्रीय स्तरावर स्वयं उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘उद्यम अभिलाषा’ हे उद्योजक जागृती अभियान सुरु केले आहे.
- नीति आयोगाने निश्चित केलेल्या ११५ जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान राबवले जाणार असून, त्या अंतर्गत देशभरात १५ हजार युवकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- ३ ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान देशभरात हे अभियान राबवले जाणार आहे. या अंतर्गत स्वत:चा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरु करण्याची इच्छा असलेल्या मागास भागातील युवकांना ८०० प्रशिक्षक उद्योगविषयक प्रशिक्षण देतील.
- सीडबीने यासाठी सीएसई प्रशासन सेवा या विशेष सरकारी संस्थेशी भागीदारी केली आहे.
- या अंतर्गत युवकांना विविध तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ज्यात युवतींवर विशेष भर दिला जाईल.
- त्याशिवाय हे अभियान राबवण्यासाठी सीडबीने बँका, नाबार्ड, वित्तीय संस्था आणि राज्य सरकारांचीही मदत घेतली आहे.
- उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या युवकांना कर्ज मिळवण्यासाठीच्या शिवाय इतर सरकारी योजनांचीही माहिती या अभियानांतर्गत दिली जाईल.
भारतीय लघु उद्योग विकास बँक
- सिडबी (SIDBI): स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया
- स्थापना: २ एप्रिल १९९०
- मुख्यालय: लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- ही भारताची एक स्वतंत्र आर्थिक संस्था आहे, ज्याची स्थापना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासाच्या उद्देशाने केली गेली आहे.
- लघुउद्योग क्षेत्राचे संवर्धन, वित्तपुरवठा आणि विकास यामध्ये गुंतलेल्या इतर संस्थांच्या समन्वयासाठी ही एक प्रमुख विकास आर्थिक संस्था आहे.
आर एन रवी यांची उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती
- संयुक्त गुप्तचर समितीचे अध्यक्ष आर एन रवी यांची उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- आर एन रवी केरळ केडरच्या १९७६च्या बॅचचे भारतीय पोलीस सेवेचे (आयपीएस) अधिकारी आहेत.
- ते नागा उग्रवादी संघटना नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन-आयएम) बरोबर सुरु असलेल्या चर्चेत सरकारचे प्रतिनिधीही आहेत.
- गुप्तचर पथकाचे माजी प्रमुख अजित डोवाल सध्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत. रवी यांच्या नियुक्तीमुळे डोवाल यांच्या टीममध्ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची संख्या वाढून ती ३ इतकी झाली आहे.
- रवी यांच्याशिवाय राजिंदर खन्ना आणि पंकज सरण हे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत.
- रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंगचे (रॉ) माजी प्रमुख राजिंदर खन्ना यांना याचवर्षी जानेवारीमध्ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्त केले होते.
- १९७८च्या बॅचचे अधिकारी खन्ना यांनी गुप्तचर संस्थेत असताना अनेक दहशतवाद विरोधी अभियानात नेतृत्व केले होते.
- वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी पंकज सरण यांना याचवर्षी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्त केले होते. यापूर्वी ते रशियात भारताचे राजदूत होते.
- १९८२च्या बॅचच्या भारतीय विदेश सेवाचे (आयएफएस) अधिकारी असलेले सरण यांची नोव्हेंबर २०१५मध्ये रशियामध्ये भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
- परराष्ट्र खात्यात त्यांनी अनेक महत्वाची पदे भुषवली आहेत. २००७ ते २०१२ या कालावधीत ते पंतप्रधान कार्यालयात संयुक्त सचिवही होते.
पुण्यामध्ये जगातील सर्वात मोठ्या व्यासाचा घुमट
- जगातील सर्वात मोठ्या व्यासाच्या घुमटाचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते लोणी काळभोर (पुणे) येथे करण्यात आले.
- याची निर्मिती महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) या शिक्षण संस्थेकडून करण्यात आली आहे.
- हा घुमट असलेल्या प्रार्थनागृहाला संत श्री ज्ञानेश्वर महाराजांचे नाव देण्यात आले असून, याचा व्यास १६० फूट आणि उंची २६३ फूट आहे.
- आतापर्यंत ख्रिस्ती धर्मीयांचे सर्वात मोठे तीर्थस्थळ असलेल्या व्हॅटिकनमधील चर्चच्या घुमटाचा व्यास हा सर्वाधिक म्हणजे १३९.६ फुट होता.
- मात्र विश्वशांतीचा संदेश देण्यासाठी उभारलेल्या संत ज्ञानेश्वर महाराज सभागृहाचा घुमट आता जगातील सर्वात मोठा घुमट ठरला आहे.
- सर्वधर्म समभावाचा संदेश देण्यासाठी या घुमटाची निर्मिती करण्यात आली असून, या घुमटाच्या चारही बाजूंना जगभरातील ५४ तत्त्ववेत्ते आणि महापुरुषांचे पुतळे उभारण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे द्वैमासिक पत धोरण
- विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांचा भांडवली बाजारातून काढता पाय, भडकते इंधन दर, घसरता रुपया या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करताना रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही.
- त्यामुळे रेपो रेट ६.५ टक्के असेल. तर रिव्हर्स रेपो रेट ६.२५ टक्के इतका असेल.
- रिझर्व्ह बँक ज्या दराने भारतीय बँकांना पतपुरवठा करते त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर भारतीय बँकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवलेल्या ठेवींवर देण्यात येणाऱ्या व्याजाला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
- रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या नेतृत्वाखाली चालू आर्थिक वर्षांतील हे पाचवे द्विमासिक पतधोरण होते.
- ढासळत्या रूपयामुळे झालेल्या चिंताजनक परिस्थितीत व्याजदर वाढवले जातील असा अंदाज होता. तसेच महागाईचा दर वाढत असल्यानेही व्याजदरांमध्ये वाढ होणे अपेक्षित होते.
- रिझर्व्ह बँकेच्या या घोषणेचे पडसाद चलन बाजारात उमटले असून रुपयाचे आणखी अवमूल्यन झाले आहे. आधीच ऐतिहासिक नीचांकावर असलेला भारतीय रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत ७४ची पातळी ओलांडली.
- या वर्षामध्ये रुपया डॉलरच्या तुलनेत १४ टक्क्यांनी घसरला असून अत्यंत खराब कामगिरी करण्याच्या बाबतीत भारतीय चलन आशियामध्ये आघाडीवर आहे.
- मार्चअखेरीस महागाईचा दर ४.५ टक्क्यांच्या आसपास राहील असा अंदाज आरबीआयने वर्तवतानाच प्रत्यक्षात हा दर आणखी वाढू शकतो असे संकेत दिले आहेत.
- २०१८-१९ या वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन विकासाचा अंदाजित दर ७.४ टक्के हाच कायम ठेवण्यात आला आहे.
- २०१८-१९ आणि २०१९-२०च्या पहिल्या तिमाहीसाठी चलनवाढीच्या ऑगस्टमध्ये वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजित दरात सुधारणा करुन तो कमी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातल्या हापूस आंब्याला भौगोलिक संकेतक
- महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे, रायगड आणि आसपासच्या परिसरातल्या हापूस आंब्याला भौगोलिक संकेतक म्हणजे जीआय टॅग मिळाला आहे.
- आंब्याचा राजा असलेला अल्फान्सो, महाराष्ट्रात हापूस म्हणून ओळखला जातो.
- या आंब्याच्या अद्वितीय चवीमुळे आणि त्याचा दरवळ व रंगामुळेही स्थानिक बाजारपेठांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही त्याला मोठी मागणी आहे.
- यापूर्वी दार्जीलिंग चहा, महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी, बनारसी साडी, तिरुपती लाडू यांना जीआय टॅग प्राप्त झाला आहे.
- जगातले सर्वात लोकप्रिय फळ असलेला हा हापूस जपान, कोरिया, युरोपसह विविध देशात निर्यात केला जातो. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यासारख्या नव्या बाजारपेठाही आता हापुससाठी प्राप्त झाल्या आहेत.
भौगोलिक संकेतक (जीआय) म्हणजे काय?
- जीआय म्हणजे जिऑग्राफिकल इंडिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेतक. हा बौद्धिक संपदा विशेष अधिकार म्हणून ओळखला जातो.
- उत्पादनास स्वामित्व म्हणजेच कायदेशीर हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी शासनातर्फे वैयक्तिक उत्पादनासाठी पेटंटची, तर सामूहिक उत्पादनासाठी भौगोलिक संकेतक (जीआय)ची मान्यता दिली जाते.
- विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशातली उत्पत्ती आणि त्यामुळे विशिष्ट गुणधर्म आणि लौकिक प्राप्त झालेल्या उत्पादनांना जीआय टॅग दिला जातो.
- यामुळे उत्पादनाला दर्जा आणि त्या भौगोलिक प्रदेशामुळे निर्माण झालेले वैशिष्ट्य यांची खात्री प्राप्त होते.
- एखादी संस्था, जात, जमात किंवा समूह काही विशिष्ट पदार्थांच्या निर्मितीसाठी जोडलेला असेल तर त्या समूहाला हा बौद्धिक संपदा भौगोलिक संकेतक या नावाने मिळतो.
- या माध्यमातून या सलग्नित समूहाला आपला पदार्थ अथवा वस्तू राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नेण्याची संधी मिळते.
- भौगोलिक संकेतक नोंदणीचा कायदा भारतात प्रस्तावित केला गेला आणि प्रत्यक्षात २००१साली आला. विशिष्ट भागातून तयार होणाऱ्या विशेष पदार्थाला भौगोलिक उपदर्शन कायद्याअंतर्गत नोंद करता येते.
- जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) बौद्धिक संपदा विषयक करारातून भारतात आलेल्या अनेक कायद्यांपैकी सदर भौगोलिक संकेतक नोंदणी कायदा हा एक आहे.
- आजवर जगातील १६० देशांनी जीआयला मान्यता दिली आहे. हे संकेतक मिळाल्यानंतर त्या त्या परिसरातील पिकांच्या गुणवैशिष्ट्यांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जाते.
- २००४मध्ये दार्जीलिंग चहा या उत्पादनातला देशातला पहिला जीआय टॅग मिळाला. भारतात जीआय टॅग मिळालेली एकूण ३२५ उत्पादने आहेत.
- एकूण २५ जीआयसह महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक जीआय मिळविणारे राज्य आहे.
- शेतकरी, विणकर, कारागीर यांना उत्पन्नाची जोड मिळून दुर्गम भागातल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थांना जीआय उत्पादनामुळे लाभ होऊ शकतो.
- पारंपारिक पद्धतीद्वारे आपल्या ग्रामीण कारागीरांकडे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे आगळे कौशल्य आणि कला येत असते, त्याला प्रोत्साहन देऊन या कलांचे जतनही आवश्यक आहे.
- मानांकनाचे फायदे
- जागतिक बाजारात मुल्यवर्धी.
- देशातील ब्रॅंड म्हणनू ओळख.
- देशांतर्गत बाजारातही योग्य भाव.
NAREDCOचा कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगार निर्मितीसाठी करार
- राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषदेने (NAREDCO) शहरी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयासह कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगार निर्मितीसाठी करार केला आहे.
- या करारांतर्गत २.५ लाख लोकांना बांधकाम क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
- या भागीदारीमुळे दीनदयाल अंत्योदय योजना आणि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत शहरी भागात राहणाऱ्या गरीब लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळतील.
- बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या अर्ध-कुशल कामगारांना प्रशिक्षण देणे, हादेखील या कराराचा एक उद्देश आहे.
- NAREDCO या कराराच्या अंमलबजावणीचे कार्य करणार आहे. तसेच बांधकाम क्षेत्रात नवीन आणि उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेल.
- या कार्यक्रमाअंतर्गत, किमान प्रशिक्षण कालावधी १० दिवस (८० तास) आणि जास्तीत जास्त ६ महिने असेल.
राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद
- NAREDCO: National Real Estate Development Council
- स्थापना: १९९८
- मुख्यालय: नवी दिल्ली
- ही केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक स्वायत्त आणि स्वयं-नियामक संस्था आहे.
- हे रिअल इस्टेट उद्योगाची उच्चतम राष्ट्रीय संस्था आहे. ही सरकार, रिअल इस्टेट उद्योग आणि जनता यांना विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंच प्रदान करते.
- रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणि नैतिकतेला प्रोत्साहन देणे आणि या क्षेत्राला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनविणे, हा या परिषदेचा उद्देश आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा