चालू घडामोडी : १२ ऑक्टोबर

एनसीव्हीईटी स्थापनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीव्हीईटी) स्थापन करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
• या संस्थेच्या स्थापनेसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीव्हीटी) आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था (एनएसडीए) यांचे विलीनीकरण करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद

• या परिषदेत अध्यक्षांशिवाय कार्यकारी आणि बिगर कार्यकारी सदस्य देखील असतील. याशिवाय सुरळीत कामकाजासाठी अन्य पदांचीही निर्मिती केली जाईल.
• सध्याच्या दोन संस्थांच्या विलिनीकरणातून एनसीव्हीईटीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव असून सध्याच्या पायाभूत सुविधा आणि संसाधनाचा बहुतांश वापर केला जाईल.
• एनसीव्हीईटी दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणातील संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करेल.
• तसेच या संस्थांच्या कामकाजासाठी किमान निकष स्थापित करेल.

एनसीव्हीईटीची प्रमुख कार्ये

• निर्णायक संस्था, मूल्यमापन संस्था आणि कौशल्य संबंधित माहिती पुरवठादारांची मान्यता आणि नियमन.
• निर्णायक संस्था आणि क्षेत्रीय कौशल्य परिषदांद्वारे विकसित पात्रतांना मंजुरी.
• निर्णायक संस्था आणि मूल्यमापन संस्थांच्या माध्यमातून व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांचे अप्रत्यक्ष नियमन.
• संशोधन आणि माहितीचा प्रसार.
• तक्रार निवारण.

लाभ

• या संस्थागत सुधारणांमुळे गुणवत्ता सुधारेल आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांची बाजारपेठ, प्रासंगिकता वाढेल.
• यामुळे व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची विश्वासार्हता वाढेल आणि त्यातून खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
• यातून व्यावसायिक शिक्षणाची मूल्य आणि कुशल मनुष्यबळ वाढवण्याची दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल.
• कौशल्य आधारित शिक्षणाची कल्पना विद्यार्थ्यांना कौशल्य आधारित शैक्षणिक अभ्यासक्रमात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.
• यामुळे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा होऊन व्यावसायिक सुलभता वाढीस लागेल.

• NCVET: National Council For Vocational Education And Training
• NCVT: National Council For Vocational Training
• NSDA: National Skill Development Agency

जागतिक बँकेकडून मनुष्यबळ निर्देशांक जाहीर

• जागतिक बँकेने जाहीर केलेल्या मनुष्यबळ निर्देशांक यादीमध्ये भारताला ११५वे स्थान प्राप्त झाले आहे.
• १५७ देशांच्या या यादीमध्ये सिंगापूर प्रथम क्रमांकावर आहे. तर बांग्लादेश १०६व्या, नेपाळ १०२व्या व श्रीलंका ७४व्या स्थानी आहेत.
• सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, जपान, हाँगकाँग आणि फिनलँड हे देश या यादीत अनुक्रमे प्रथम ५ क्रमांकावर आहेत.
• जागतिक बँकेच्या मनुष्यबळ निर्देशांकांमध्ये भारताला १.० पैकी ०.४४ गुण देण्यात आले आहेत.
• शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळाल्यास भारतात जन्मणारी ४४ टक्के मुळे मोठी होऊन उत्पादक होतील, असे हा निर्देशांक सूचित करतो.
• या निर्देशांकामध्ये मुलांच्या व प्रौढांच्या जगण्याचे प्रमाण, शाळेमधील प्रवेश, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि निरोगी वाढ या निकषांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• या निर्देशांकाद्वारे आज जन्मणाऱ्या मुलाद्वारे १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत निर्माण होणाऱ्या मनुष्यबळाचे मोजमाप केले जाते.
• या यादीत पहिले स्थान मिळविणाऱ्या सिंगापूरला या यादीत ०.८८ गुण मिळाले आहेत.

जागतिक बँक

• स्थापना: १९४४
• मुख्यालय: वॉशिंग्टन डीसी
• जागतिक बँक ही आंतरराष्ट्रीय वित्त आणि पतपुरवठा संस्था आहे. ती विकसनशील व अविकसित देशांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करते. या बँकेने पहिले कर्ज फ्रांस या देशाला दिले.
• विकसनशील व अविकसित देशातील सरकारांचे सबलीकरण, अर्थव्यवस्थांचा विकास, गरीबी दूर करण्यासाठी ही बँक जगभरात विषेश प्रयत्नशील आहे.
• जागतिक बँकेचे दोन प्रमुख भाग आहेत: आंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण आणि विकास बँक आणि आंतरराष्ट्रीय विकास संघ.

तिरुपती व बेरहमपूरमध्ये IISER संकुलाच्या स्थापनेला मंजुरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तिरुपती (आंध्र प्रदेश) आणि बेरहमपूर (ओडिशा) येथे भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या कायम स्वरुपी संकुलाच्या स्थापनेला आणि परिचालनाला मंजुरी दिली.
• तसेच दोन संकुलांमध्ये प्रत्येकी एक रजिस्ट्रार पदाच्या निर्मितीसाठीही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
• या दोन्ही संस्था १,१७,००० चौ.मी. जागेवर बांधण्यात येणार असून, डिसेंबर २०२१ पर्यंत या दोन्ही संस्थांच्या संकुलाचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल.
• यासाठी एकूण ३०७४.१२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तसेच या प्रत्येक संस्थेत १८५५ विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
• आयआयएसईआर पदवी तसेच पदव्युत्तर स्तरावर, पीएचडी आणि एकात्मिक पीएचडीसाठी दर्जेदार विज्ञान शिक्षण पुरवेल.
• तसेच येथे विज्ञान क्षेत्रात संशोधन करण्यात येईल. देशात वैज्ञानिक मनुष्यबळाचा भक्कम पाया तयार करण्यात यामुळे मदत होईल.

भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था

• इंग्रजी: Indian Institute of Science Education and Research (IISER)
• आयआयएसईआर देशातील आघाडीच्या वैज्ञानिक शिक्षण आणि संशोधन गट संस्थांचा समूह आहे. या देशातील महत्वाच्या संस्था आहेत.
• आयआयएसईआरची स्थापना राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था कायदा, २०१० अंतर्गत करण्यात आली आहे.
• आतापर्यंत देशात अशा ७ आयआयएसईआर स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
• सात IISER संस्था: IISER कोलकाता (पश्चिम बंगाल), IISER पुणे (महाराष्ट्र), IISER मोहाली (पंजाब), IISER भोपाळ (मध्य प्रदेश), IISER तिरुवानंतपुरम (केरळ), IISER तिरुपती (आंध्रप्रदेश) आणि IISER बेरहमपूर (ओडिशा)

आसाममध्ये रो-रो सेवा सुरू

• भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाने आसाम सरकारसह रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) सेवा सुरू केली आहे.
• ही सेवा आसामच्या नीमती आणि माजुली बेटादरम्यान सुरू झाली आहे. या रो-रो सुविधामुळे रस्तेमार्गाचे ४२३ किमी अंतर १२.७ किमीपर्यंत कमी होईल.
• यासाठी प्राधिकरणाने नवीन ‘एमव्ही भुपेन हजारिका’ हे जहाज विकत घेतले आहे. या जहाजाची लांबी ४६.५ मीटर आणि रुंदी १३.३ मीटर आहे. एकावेळी ८ ट्रक आणि १०० प्रवासी वाहून नेण्याची या जहाजाची क्षमता आहे.
• कार, ट्रक, ट्रेलर्स इत्यादि वाहने एका ठिकाणाहून इतर ठिकाणी वाहून घेण्यासाठी रो-रो फेरी सेवा मुख्यतः वापरली जाते.

पार्श्वभूमी

• माजुली हे ब्रह्मपुत्रा नदीवर वसलेले जगातील सर्वात मोठे बेट (नदीवरील) आहे. या बेटावर १४४ गावांमध्ये सुमारे १.५० लोक निवास करतात.
• या बेटावरील रहिवाशांना सहसा दळणवळणाशी संबंधित समस्यांचा सामना करावा लागतो. पूल नसल्यामुळे मालवाहू वाहने व लोकांना एका ठिकाणाहून इतर ठिकाणी जाण्यास खूप वेळ लागतो.
• यापूर्वी जलमार्ग प्राधिकरणाने धुबरी आणि हत्सिंगिमारी येथे अशा प्रकारची रो-रो सेवा सुरू केली होती. यामुळे प्रवासाचे अंतर १९० किमीने कमी झाले होते.

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

• इंग्रजी: Inland Waterways Authority of India (IWAI)
• स्थापना: २७ ऑक्टोबर, १९८६
• मुख्यालय: नोएडा (उत्तर प्रदेश)
• आयडब्ल्यूएआय देशांतर्गत जल वाहतूक विकास आणि नियमन करण्यासाठी नोडल संस्था आहे.
• या प्राधिकरणाचे मुख्य कार्य अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहनासाठी आवश्यक आधारभूत रूपरेखा तयार करणे आहे.

भारत आणि फिनलँडमध्ये पर्यावरणीय सहकार्यासाठी करार

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत आणि फिनलँड यांच्यात पर्यावरणीय सहकार्यावरील सामंजस्य सहकार्याला मंजूरी दिली आहे.
• यामुळे दोन्ही देशांमध्ये पर्यावरण संरक्षण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन या क्षेत्रात दीर्घकालीन सहकार्य वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
• यासंदर्भात दोन्ही देशातील लागू कायदे आणि कायदेशीर तरतुदी यांचा विचार केला जाईल.
• या सहकार्यामुळे पर्यावरणचे संरक्षण, हवामानातील बदलाचे व्यवस्थापन आणि वन्यजीव संवर्धन यासाठी योग्य तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर करण्यात येईल.
• या सामंजस्य सहकार्यांअंतर्गत खालील क्षेत्रामधील सहकार्याचा समावेश असेल:
• हवामान बदल.
• समुद्री आणि तटीय संसाधनांचे संरक्षण.
• घातक टाकाऊ पदार्थ आणि कचरा-उर्जा तंत्रज्ञानासह कचरा व्यवस्थापन.
• महासागरीय / सागरी बेटांचे एकत्रित जल व्यवस्थापन.
• पर्यावरण व वन्य देखरेख आणि माहिती व्यवस्थापन.
• वायू आणि जल प्रदूषण प्रतिबंध आणि शुध्दीकरण, दूषित मातीवर प्रक्रिया.
• शाश्वत अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन, कमी कार्बन उत्सर्जनासंदर्भातील उपाय आणि जंगलांसह नैसर्गिक स्रोतांचे टिकाऊ व्यवस्थापन.
• इतर संयुक्त कार्यक्षेत्र.

भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यान समन्वयित गस्तीचे आयोजन

• भारत आणि इंडोनेशिया यांच्या दरम्यान IND-INDO CORPAT 2018 या समन्वयित गस्तीचे आयोजन ११ ते २७ ऑक्टोबरदरम्यान इंडोनेशियामधील बेलवन येथे करण्यात आले आहे.
• या गस्तीमध्ये दोन्ही देशांची जहाजे आणि विमाने भाग घेत आहेत. दोन्ही देशांच्या आंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमेच्या २३६ नॉटिकल मैलांच्या परिसरात या गस्तीचे आयोजन केले जाईल.
• ही गस्त ३ टप्प्यात आयोजित केली जाईल. याचा समारोप अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहांच्या पोर्ट ब्लेअर येथे होईल.
• भारतातर्फे या गस्तीमध्ये आयएनएस कुलिश आणि डोर्नियर हे समुद्री गस्त विमान सहभागी होत आहेत.
• यामुळे इंडोनेशिया आणि भारतीय नौदलातील संबंध मजबूत होतील. मित्र देशांबरोबर भारताची शांतताप्रिय उपस्थिती व एकत्मता व्यक्त करणे, हा या गस्तीचा उद्देश आहे.

पार्श्वभूमी

• भारत आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत २००२पासून भारतीय आणि इंडोनेशियन नौदल वर्षातून दोनदा या समन्वयित गस्तीचे आयोजन करतात.
• हिंद महासागरीय क्षेत्राला व्यावसायिक नौवहन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमेच्या नजीक या गस्तीचे आयोजन केले जाते.
• हा गस्त अभ्यास केंद्र सरकारच्या ‘सागर’ (सिक्यूरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) आणि ॲक्ट ईस्ट धोरणाचा भाग आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला २५ वर्षे पूर्ण

• १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने रौप्य जयंती साजरी केली. १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना २८ सप्टेंबर १९९३च्या मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेशांतर्गत करण्यात आली. तसेच याच कायद्यांतर्गत या आयोगाला वैधानिक दर्जा प्रदान करण्यात आला.
• हा आयोग जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि आदर या मूलभूत मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कार्य करतो.
• या आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश एच. एल. दतु सध्या या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची कार्ये
• सरकारद्वारे मानवाधिकारांचे उल्लंघन केलेल्या प्रकरणांची तपासणी करणे.
• मानवी हक्कांशी संबंधित कायदेशीर कारवाईमध्ये हस्तक्षेप करणे.
• पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मदत पुरवण्यासाठी शिफारस करणे.
• संविधानाद्वारे प्रदान केलेल्या संरक्षणाचे पुनरावलोकन करणे.
• मानवाधिकारांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संधींचा अभ्यास करणे आणि त्याआधारे प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारस करणे.
• मानवाधिकार क्षेत्रात संशोधन करणे.
• समाजाच्या विविध विभागांमध्ये मानवाधिकारांच्या शिक्षणाचा प्रसार करणे.

---