संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेत भारताची सदस्य म्हणून निवड
- संयुक्त राष्ट्रातील मानवाधिकार परिषदेत भारताची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
- १ जानेवारी २०१९ पासून ३ वर्षांसाठी भारताची या समितीवर निवड करण्यात आली आहे. ही निवडणूक गुप्त मतदानाद्वारे पार पडली.
- परिषदेत निवड होण्यासाठी कोणत्याही देशाला कमीत कमी ९७ मते आवश्यक असतात. भारताला या परिषदेत १८८ मतांनी विजय मिळाला आहे.
- आशिया-प्रशांत क्षेत्रासाठी मानवाधिकार परिषदेत एकूण ५ जागा होत्या. या जागांवर भारतासह बहारिन, बांगलादेश, फिजी, फिलिपिन्स यांनी अर्ज केला होता.
- यापूर्वी भारत २०११-१४ आणि २०१४-१७ असा दोन वेळा मानवाधिकार परिषदेचा सदस्य राहिला आहे.
संयुक्त राष्ट्रातील मानवाधिकार परिषद
- जगभरात मानवाधिकारांचा प्रसार आणि संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ही संयुक्त राष्ट्रांची एक संस्था आहे. या परिषदेची स्थापना मार्च २००६मध्ये करण्यात आली.
- संयुक्त राष्ट्रातील मानवाधिकार परिषदेमध्ये ४७ निर्वाचित सदस्य असतात. त्यांची निवड ३ वर्षांसाठी केली जाते.
- या परिषदेच्या जागा क्षेत्रीय आधारावर वितरीत करण्यात आल्या आहेत. (आफ्रिकन देश: १३ जागा, आशिया-पॅसिफिक देश: १३ जागा, पूर्व युरोपियन देश: ६ जागा, लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन देश: ८ जागा, पश्चिम युरोपियन आणि इतर देश: ७ जागा)
सिक्किमला फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवॉर्ड
- संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेने सिक्किमला फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवॉर्ड (गोल्ड प्राइज) देऊन सन्मानित केले आहे.
- जगातील पहिले संपूर्ण सेंद्रिय शेती असलेले राज्य ठरल्याबद्दल सिक्कीमला या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येत आहे.
- इतर ५१ उमेदवारांना पराभूत करत सिक्किमने हा पुरस्कार जिंकला. ब्राझील, डेन्मार्क आणि क्विटो (इक्वेडोर) यांनी संयुक्तपणे सिल्वर पुरस्कार जिंकला.
फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवॉर्ड
- या पुरस्कारासाठी नेत्यांनी मंजूर केलेल्या उत्कृष्ट धोरणांना विचारात घेतले जाते. हा पुरस्कार ‘सर्वोत्तम धोरणांसाठी ऑस्कर’ म्हणून देखील ओळखला जातो.
- सुरुवातीला वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी, महिलांवरील हिंसा रोखण्यासाठी, आण्विक शस्त्रबंदी आणि महासागरीय प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या धोरणांनाच हा पुरस्कार दिला जात असे.
- यावर्षी या पुरस्कारांमध्ये शेती आणि पर्यावरण यावर जोर देण्यात आला. या पुरस्कारांचे आयोजन अन्न व कृषी संघटना आणि वर्ल्ड फ्यूचर कौन्सिलद्वारे करण्यात आले होते.
पार्श्वभूमी
- सिक्किम हे जगातील पहिले संपूर्ण सेंद्रिय शेती असलेले राज्य आहे. या राज्यातील संपूर्ण शेतजमीनीवर प्रमाणित सेंद्रिय शेती केली जाते.
- सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी या राज्यातील धोरणाची भूमिका खूप महत्वाची आहे.
- या धोरणानुसार राज्यात रासायनिक खतांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आला व कालांतराने सिक्किममध्ये रासायनिक खतांच्या वापर आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली.
- यामुळे राज्यातील ६६,००० शेतकरी कुटुंबांना फायदा झाला. तसेच राज्यातील पर्यटन क्षेत्रालाही प्रोत्साहन मिळाले.
- १०० टक्के सेंद्रिय शेतीचे ध्येय साध्य करून सिक्किमने भारत आणि जगामध्ये एक अद्वितीय उदाहरण मांडले आहे.
अन्न व कृषी संघटना
- इंग्रजी: Food and Agriculture Organization (FAO)
- स्थापना: १६ ऑक्टोबर १९४५
- मुख्यालय: रोम, इटली
- सदस्य: १९४ देश
- ही संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था आहे. भूक निवारणासाठी जगभर प्रयत्न करणे, हे या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे.
#MeToo प्रकरणांच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करणार
- #MeToo मोहिमेंतर्गत समोर येणाऱ्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची ४ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.
- या प्रकरणांच्या तपासासाठी न्यायिक आणि कायदेशीर सदस्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा महिला आणि बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी केली.
- लैंगिक छळाच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी सध्याच्या कायदेशीर व्यवस्थेचा ही समिती आढावा घेईल.
- तसेच असे प्रकार रोखण्यासाठी आणखी काय करता येईल त्यासंबंधी मंत्रालयाला शिफारशी करेल.
पार्श्वभूमी
- कामाच्या ठिकाणी मिळणारी अपमानास्पद वागणूक आणि होणारे लैंगिक शोषण याविरुद्ध महिलांनी #MeToo मोहीम सुरु केली आहे.
- ही मोहिम २०१७साली ट्विटरवरुन सुरु झाली होती. त्यावेळी ७० महिलांनी हॉलिवूड निर्माता हार्वे विनस्टिनवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते.
- अमेरिकन अभिनेत्री एलिसा मिलानोने #MeToo या हॅशटॅगचा वापर करत महिलांना त्यांच्याबरोबर झालेल्या गैरवर्तनाविरुद्ध आवाज उठविण्यास प्रेरित केले.
- नंतर या हॅशटॅगचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि अनेक महिलांनी त्यांच्याबरोबर झालेल्या गैरवर्तनाच्या घटना समोर आणण्यास सुरुवात केली.
- तनुश्री दत्ताने नाना पाटेकर यांच्यावर केलेल्या आरोपानंतर भारतात या मोहिमेने जोर पकडला आणि यामुळे चित्रपट सृष्टीतील अनेक नामांकित चेहरे अडचणीत आले आहेत.
- चेतन भगत, रजत कपूर, कैलाश खेर, विकास बहल, साजिद खान, आलोक नाथ, सुभाष घई अशा अनेकांवर महिलांनी बलात्कार आणि लैंगिक जबरदस्तीचे आरोप केले आहेत.
१३ ऑक्टोबर: आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण दिन
- १३ ऑक्टोबर हा दिवस जगभरात आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- याचा उद्देश आपत्ती निवारण आणि जोखीमीद्दल जागरुकता पसरविणे हा आहे.
- या दिवशी नागरिक आणि सरकार यांना आपत्ती आणि संकटासाठी एक मजबूत आणि सुरक्षित राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
- यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण दिनाचा मुख्य विषय ‘आपत्तीद्वारे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करणे’ हा आहे.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १९८९मध्ये आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण दिनाला सुरुवात केली होती.
- सुरुवातीला हा दिवस ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या बुधवारी साजरा केला गेला होता, परंतु २००९मध्ये संयुक्त राष्ट्र आमसभेने १३ ऑक्टोबर रोजी हा दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.
आपत्ती जोखिम घटविण्यासाठी सेन्डाई फ्रेमवर्क
- इंग्रजी: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)
- मार्च २०१५मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांद्वारे आपत्ती जोखिम घटविण्यासाठी सेन्डाई फ्रेमवर्क मंजूर करण्यात आले.
- जपानमधील सेन्डाई येथे आयोजित आपत्ती जोखिम घटविण्यासाठीच्या तिसऱ्या जागतिक परिषदेदरम्यान या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली.
- या आराखड्याचा स्वीकार करणे संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांसाठी ऐच्छिक आहे. हे फ्रेमवर्क २०१५ ते २०३० या कालावधीसाठी आहे.
मलेशियामध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द
- मलेशियन सरकारने मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मलेशियामध्ये खून, मादक पदार्थांची तस्करी, देशद्रोह आणि दहशतवाद या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाच्या (फाशी) शिक्षेची तरतूद आहे.
- २०१६मध्ये मलेशियामध्ये ९ गुन्हेगारांना मृत्युदंड देण्यात आला होता तर ३६ गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनाविण्यात आली होती.
- मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्यासंबंधी लवकरच मलेशियन संसदेत कायदा पारित करण्यात येणार आहे.
पार्श्वभूमी
- सध्या १०३ देशांमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द केली गेली आहे, तर अजूनही ५६ देशांमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात येते.
- चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, जपान आणि श्रीलंका या देशांत अजूनही मृत्युदंडाच्या (फाशी) शिक्षेची तरतूद आहे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंसभेने २००७मध्ये मृत्युदंडावर सार्वत्रिक निर्बंध लागू करण्यासाठी ठराव मंजूर केला होता.
मुंबई येथे ‘औद्योगिक क्रांती केंद्र ४.०’ सुरू
- जागतिक आर्थिक मंचने (डब्ल्यूईएफ) भारतात मुंबई येथे चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी ‘औद्योगिक क्रांती केंद्र ४.०’ सुरू केले. नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे केंद्र सुरू केले.
- दावोस येथे जागतिक अर्थ परिषदेत हे केंद्र स्थापन करण्यासंदर्भात करार करण्यात आला होता. या केंद्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासह देशातील शेती क्षेत्राला फायदा होईल.
- यापूर्वी जागतिक आर्थिक मंचाने सॅन फ्रान्सिस्को (अमेरिका), टोकियो (जपान) आणि बीजिंग (चीन) येथे अशा केंद्रांची स्थापना केली होती. त्यानंतर जगातले हे चौथे असे केंद्र आहे.
- कृत्रिम बुद्धीमत्ता, यंत्रांचा अभ्यास, इंटरनेट, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि बिग डेटा यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रात भारताला विकासाची नवी शिखरे गाठण्यास या केंद्राचा फायदा होईल.
- या केंद्रामध्ये सरकार आणि मोठे उद्योजक नवीन तंत्रज्ञानावर एकत्र कार्य करतील. सुरुवातीला, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान प्रकल्प क्षेत्र म्हणून निवडले गेले आहेत.
- हे केंद्र राष्ट्रीय स्तरावर नवीन तंत्रज्ञानासाठी फ्रेमवर्क आणि प्रोटोकॉल तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार, व्यावसायिक नेते, स्टार्टअप्स आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसह कार्य करेल. यामध्ये नीती आयोग सरकारच्या वतीने समन्वय साधेल.
- औद्योगिक क्रांती केंद्राच्या माध्यमातून शेतीपासून संरक्षण क्षेत्रापर्यत तंत्रज्ञानाचा वापर साह्यकारी ठरेल.
- या केंद्रामुळे शेतीमाल विक्रीसाठी विविध बाजारपेठांमध्ये समन्वय साधता येऊ शकेल. हवामान बदलानुसार पीक पद्धतीतही बदल करणे शक्य होईल.
- पीक साखळी निर्माण करणे, रोगांवरील उपाय, दुष्काळ परिस्थितीवरही उपाय शोधणे सोपे होणार आहे.
- औद्योगिक क्रांती केंद्राच्या मदतीने ड्रोन आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रशासकीय सेवांमध्येही सुधारणा करता येतील.
- भविष्यात कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा अधिकाधिक वापर औद्योगिक क्रांती केंद्राच्या साह्याने करणे शक्य होईल.
जागतिक आर्थिक मंच
- इंग्रजी: World Economic Forum (WEF)
- स्थापना: जानेवारी १९७१
- मुख्यालय: कॉलॉग्नी, स्वित्झर्लंड
- डब्ल्यूईएफ ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था असून, त्याची स्थापना क्लॉस एम श्वाब यांनी सार्वजनिक-खाजगी सहकार्याने जागतिक स्थिती सुधारण्यासाठी केली आहे.
- ही एक ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी संस्था आहे. इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सहाय्याने ती कार्य करते.
- व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि समाजातील अग्रगण्य लोकांना एकत्र आणून जागतिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ही संस्था कटिबद्ध आहे.
- जागतिक संस्था, राजकीय पुढारी, बुद्धिवादी लोकांना तसेच पत्रकारांना चर्चा करण्यासाठी या संस्थेने एक महत्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थापन होणार अंतराळ विज्ञान केंद्र
- भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) केंद्रीय जम्मू विद्यापीठाबरोबर अंतराळ विज्ञान केंद्र स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे.
- जम्मू-काश्मीरमधील या प्रकारची ही पहिलीच संस्था असेल. या संस्थेला ‘सतीश धवन अंतराळ विज्ञान केंद्र’ (Satish Dhawan Centre for Space Science) हे नाव देण्यात येणार आहे.
- हे केंद्र भौगोलिक माहिती विश्लेषणासाठी उपयुक्त ठरेल. ज्याचा उपयोग नैसर्गिक संसाधनांच्या निरंतर वापरासाठी केला जाईल.
- या केंद्रामध्ये वातावरणाच्या अभ्यासासाठी जमिनीवर निरीक्षण क्षेत्र आणि खगोलशास्त्र व ग्लेशियरच्या अभ्यासासाठी संशोधन प्रयोगशाळा असेल.
- या केंद्रात एक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रही स्थापन करण्यात येईल. ज्याचा उपयोग दुष्काळ, भूकंप, वणवा, पूर आणि हवामानातील बदल या संदर्भातील संशोधनासाठी केला जाईल.
- या केंद्राचे नाव देशाचे महान वैज्ञानिक सतीश धवन यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ठेवण्यात आले आहे. ते १९७१-८४ दरम्यान इस्रोचे अध्यक्ष होते.
- त्यांचा जन्म श्रीनगर येथे झाला. भारतात स्वदेशी अंतराळ कार्यक्रमाच्या विकासात त्यांचे योगदान मोलाचे होते.
- याव्यतिरिक्त इस्रोने विद्यापीठाच्या सेन्ट्रल सायंटिफिक इंस्ट्रुमेंट्स ऑर्गनायझेशन यांच्यासमवेतही एक सामंजस्य करार केला आहे.
- या कराराच्या माध्यमातून खगोलशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, वातावरणविषयक विज्ञान आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये संशोधन करण्यासाठी युवा वर्गामध्ये जागृती करण्यात येणार आहे.
निधन: पर्यावरणवादी प्राध्यापक जी. डी. अग्रवाल
- गंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी कार्य करणारे प्राध्यापक जी. डी. अग्रवाल यांचे ११ ऑक्टोबर रोजी निधन झाले.
- ऋषिकेशमधील एम्स रुग्णालयात ह्दयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले. उपोषणादरम्यान तब्येत ढासळल्यामुळे पोलिसांनी त्यांना एम्स रुग्णालयात दाखल केले होते.
- गंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सरकार पातळीवर कोणत्याही उपायोजना न झाल्याच्या निषेधार्थ अग्रवाल १११ दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले होते.
प्राध्यापक जी. डी. अग्रवाल
- प्राध्यापक जी. डी. अग्रवाल यांचा जन्म २२ जुलै १९३२ रोजी उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर येथे झाला होता.
- त्यांनी रुरकी विश्वविद्यालयातून (आताचे आयआयटी रुरकी) सिविल इंजिनिअरींग विषयात पदवी मिळविली होती.
- सुरुवातीला काही काळ त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या सिंचन विभागातही कार्य केले. ते आयआयटी कानपूरमध्ये प्राध्यापकही होते.
- आयआयटी कानपूरमधून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य म्हणून काम केले.
- आयुष्याच्या उत्तरार्धात जी. डी. अग्रवाल यांनी स्वामी ग्यान स्वरुप सानंद असे नाव धारण केले.
- त्यांनी गंगा नदी प्रदूषण मुक्त करण्याचा ध्यास घेतला होता. गेल्या ४५ वर्षांपासून ते गंगा नदीच्या संरक्षणासाठी काम करत होते. त्यासाठी त्यांनी अखेरपर्यंत लढा दिला.
- २०१२सालीसुद्धा ते गंगा नदीसाठी उपोषणाला बसले होते. त्यावेळी जवळपास अडीच महिने अग्रवाल यांचे उपोषण चालले.
- अखेर तत्कालिन मनमोहन सिंग सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
- त्यावेळी सुद्धा त्यांची तब्येत बिघडल्यानंतर त्यांना उत्तर प्रदेशच्या वाराणसी येथून दिल्लीला आणण्यात आले होते.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी गंगा प्रदूषण मुक्त करण्याचा नारा दिला होता. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या कार्यकाळात विशेष प्रगती झालेली नाही.
- यावर्षीच फेब्रुवारी महिन्यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून गंगा नदीसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी केली होती.
- ते गंगा नदीवर बांध बांधण्याच्या विरोधात होते. त्यांनी गंगा नदी खोऱ्यातील खाणकाम थांबविण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली होती.
- त्यांनी अलकनंदा, धौलीगंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी आणि पिंडर नद्यांवरील जलविद्युत प्रकल्प थांबविण्याची मागणी केली होती.
भारत-अझरबैजान दरम्यान सहकार्य प्रोटोकॉलवर स्वाक्षऱ्या
- व्यापार आणि आर्थिक, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यावरील भारत-अझरबैजान आंतर सरकारी आयोगाची पाचवी बैठक ११ आणि १२ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीत पार पडली.
- केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग आणि विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू आणि अझरबैजानचे नैसर्गिक संपदा मंत्री मुख्तार बाबायेव या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
- या बैठकीत व्यापार व आर्थिक, विज्ञान-तंत्रज्ञान सहकार्यावरील प्रोटोकॉलवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
- यामुळे व्यापार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील उभय देशांमधील संबंध अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.
- उभय देशांमध्ये जानेवारी ते ऑगस्ट २०१८ दरम्यान ६५७.९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स एवढा व्यापार झाला.
- क्षमतेपेक्षा या द्विपक्षीय व्यापाराचे प्रमाण कमी असल्यामुळे सहकार्याचे क्षेत्र वाढवून द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याची गरज दोन्ही देशांकडून व्यक्त करण्यात आली.
- दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक घडामोडींबाबत जनजागृती करण्यासाठी व्यापार प्रतिनिधी मंडळ पाठवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा