नरेंद्र मोदी यांना सेऊल शांतता पुरस्कार प्रदान
- भारत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासात दिलेल्या योगदानाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘सेऊल शांतता पुरस्कार २०१८’ प्रदान करण्यात आला.
- द सेऊल पीस प्राइझ कमिटीने (कल्चरल फाऊंडेशन) या पुरस्कारासाठी त्यांची निवड केली असून, हा पुरस्कार जिंकणारे ते १४वे व्यक्ती आहेत.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुरस्काराची २ दशलक्ष डॉलर्स (१.४० कोटी रुपये) रक्कम नमामि गंगे कार्यक्रमासाठी समर्पित केली आहे.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, जागतिक आर्थिक वृद्धी, लोकशाही बळकट करणे, मानव विकास यासाठी मोदींनी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत समितीने त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड केली आहे.
- मोदींनी भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर वाढवून मानव विकास साधण्याचा केलेले प्रयत्न व भ्रष्टाचारविरोधी चालवलेल्या मोहिमांचे समितीने कौतुक केले आहे.
- गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील सामाजिक आणि आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी मोदींनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसाही या समितीने केली आहे.
- द सेऊल पीस प्राइझ कमिटीने विश्वशांतीसाठी ‘मोदी सिद्धांत’ आणि ॲक्ट ईस्ट धोरणांचेही कौतुक केले आहे.
- सप्टेंबर २०१८ संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण आमसभेत मोदींना ‘चॅम्पिअन्स ऑफ द अर्थ अवॉर्ड’ हा पर्यावरण विषयक पुरस्कारही मिळाला होता. (फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह)
सेऊल शांतता पुरस्कार
- या पुरस्कारांची सुरुवात १९९०मध्ये दक्षिण कोरियातील सेऊल येथे आयोजित २४व्या ऑलिम्पिक खेळांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ करण्यात आली होती.
- हा पुरस्कार प्रत्येक २ वर्षांनी जागतिक शांतता आणि सद्भावना यांना प्रोत्साहित करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थांना दिला जातो.
- यापूर्वी हा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव कोफी अन्नान, जर्मनीच्या चँसलर अँजेला मर्केल इत्यादी व्यक्तींना तर डॉक्टर्स विदआउट बॉर्डर्स आणि ऑक्सफेम अशा संस्थांना प्रदान करण्यात आला आहे.
जवानांना श्रीनगरहून येण्या-जाण्यासाठी निशुल्क हवाई सेवा
- पुलवामासारख्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी गृहमंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र निमलष्करी दलांच्या सर्व जवानांना श्रीनगरहून येण्या-जाण्यासाठी निशुल्क हवाई सेवेचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे.
- यात कर्तव्यावर असतांनाच्या प्रवासासोबतच सुट्टीसाठी घरी जाताना आणि घरुन परततानाचा प्रवासही समाविष्ट आहे.
- याचा तात्काळ फायदा सीएपीएफच्या कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल आणि एएसआय अशा ७.८० लाख जवानांना होणार आहे. यापूर्वी ही सुविधा फक्त इन्स्पेक्टर आणि त्यावरील पदांकरिता देण्यात येत होती.
- यामुळे आता निमलष्करी दलांचे जवान कोणत्याही व्यावसायिक विमान कंपनीचे तिकीट खरेदी करून प्रवास करू शकतात. नंतर सरकारद्वारे त्यांना तिकिटाच्या रकमेची परतफेड केली जाणार आहे.
- हा निर्णय म्हणजे निमलष्करी दलांसाठी आधीच उपलब्ध हवाई कूरियर सेवेचे विस्तारित स्वरूप आहे. याअंतर्गत दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीरमधील सैनिकांच्या वाहतूकीसाठी संपूर्ण विमान आरक्षित केले जाते.
पुलवामा हल्ला
- जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात १४ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाच्या (सीआरपीएफ) एका तुकडीवर दहशतवाद्यांनी आयईडी स्फोट करत भीषण हल्ला केला. यात सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झाले.
- पाकिस्तानातील जैश-ए-महंमद या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. २०१६मध्ये उरी येथे लष्कराच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यानंतर करण्यात आलेला हा सर्वांत मोठा हल्ला आहे.
भारत-स्पेन द्विपक्षीय चर्चा
- परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी माद्रिद (स्पेन) येथे स्पेनचे समपदस्थ जोसेफ बॉरेल यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा केली.
- या बैठकीचे आयोजन माद्रिदमधील विअना पॅलेसमध्ये करण्यात आले होते. या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे
- भारत आणि स्पेन यांनी बहुपक्षीयतेचे आणि नियम-आधारित मुक्त व्यापाराचे समर्थन केले.
- या बैठकीत महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय बाबींवर चर्चा झाली.
- दोन्ही देशांनी संभाव्य आर्थिक आणि औद्योगिक संबंध आणि तांत्रिक सहकार्यावर चर्चा केली. परमाणु उर्जेचा नागरी वापर, वाहतूक, रेल्वे आणि नुतनीकरणक्षम उर्जेच्या बाबतील स्पेन अग्रणी आहे.
- या बैठकीद्वारे आंतरराष्ट्रीय स्थिरता आणि शांततेवर भारताचा वाढणारा प्रभाव स्वीकारला गेला.
- पुलवामातील जैश-ए-महंमद या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा स्पेनने निषेध केला व शहीद झालेल्या सैनिकांप्रति शोक व्यक्त केला.
ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिव्हिल मेरिट मेडल
- भारतीय परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिव्हिल मेरिट मेडल हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार स्पेनला मदत करणाऱ्या विदेशी नागरिकांना दिला जातो.
- २०१५मध्ये नेपाळमधील भूकंपाच्या वेळी स्पॅनिश पीडितांना मदत करण्यासाठी सुषमा स्वराज यांना हा सन्मान देण्यात आला.
भारत- सौदी अरेबिया द्विपक्षीय चर्चा
- सौदीचे अरेबियाचे युवराज मोहंमद बिन सलमान बिन अब्दुल सऊद यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा झाली.
या चर्चेतील ठळक मुद्दे
- दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे व पाठिंबा देणाऱ्यांवर दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे, यावर उभय देशांत सहमती झाली. सलमान यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले.
- दहशतवादाचा वापर राष्ट्रीय धोरणाचे एक साधन म्हणून केला जाऊ नये, असे वक्तव्य पाकिस्तानचा उल्लेख न करता सलमान यांनी केले.
- सौदी अरेबियाने भारताच्या कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रतिबद्धता व्यक्त केली.
- तसेच सौदी अरेबियाने भारताच्या हज कोट्यामध्ये २५,०००ने वाढ केली आहे. आता भारताचा हज कोटा वाढून २ लाख झाला आहे.
- सलमान यांनी सांगितले की, नरेंद्र मोदी यांच्या २०१६मधील सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यानंतर सौदीने भारतात आतापर्यंत ४४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
- येत्या काही वर्षांमध्ये उर्जा, पेट्रोकेमिकल आणि उत्पादन क्षेत्रात आणखी १०० अब्ज डॉलर्स सौदी अरेबिया गुंतविण्याची शक्यता आहे.
- जम्मू-काश्मीरमधील सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची मोहम्मद बिन सलमान यांनी निंदा केली.
करीना कपूर स्वस्थ इम्युनाईज्ड इंडिया मोहिमेची राजदूत
- स्वस्थ इम्युनाईज्ड इंडिया मोहिमेची राजदूत म्हणून अभिनेत्री करीना कपूरची निवड करण्यात आली आहे. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आणि नेटवर्क-१८द्वारे ही मोहीम सुरु करण्यात आली आहे.
- स्वस्थ इम्युनाईज्ड इंडिया मोहिमेचा हेतू लोकांना लसीकरणाविषयी जागृत करणे हा आहे. या मोहिमेअंतर्गत लोकांच्या मनातील लसीकरणाविषयीचे गैरसमज दूर केले जातील.
- या मोहिमेद्वारे लसीकरणाचे फायदे, त्याचे महत्त्व व देशात लसीकरणाचा प्रसार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल.
- या मोहीमेमुळे सरकारच्या लसीकरणाविषयी प्रयत्नांना मदत मिळेल.
लॉकहीड मार्टिनकडून एफ-२१ या विमानाचे अनावरण
- संरक्षण उपकरणे निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिनने आशियातील सर्वात मोठे हवाई प्रदर्शन ‘एरो इंडिया २०१९’मध्ये एफ-२१ या बहुद्देशीय लढाऊ जेट विमानाचे अनावरण केले.
- भारताचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत टाटा ॲडव्हान्स सिस्टम्सच्या सहकार्याने लॉकहीड मार्टिन भारतातच या लढाऊ विमानाचे उत्पादन करणार आहे.
- लॉकहीड मार्टिनने भारतीय हवाई दलाची गरज लक्षात घेऊन एफ-२१ या लढाऊ विमानाची निर्मिती केली आहे. यामुळे भारतीय हवाई दलाचे सामर्थ्य वाढणार आहे.
- या विमानाची तंत्रज्ञान व मारक क्षमता अजोड आहे.
- एफ-२१ भारताच्या विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण करेल आणि भारत जगातील सर्वात मोठ्या लष्करी विमान पारिस्थितिक तंत्रज्ञानात सामील होईल.
- या विमानांचे भारतात उत्पादन होणार असल्याने, यामुळे मेक इन इंडियाला चालना मिळेल आणि भारत व अमेरिकेदरम्यान प्रगत तंत्रज्ञान सहकार्य वाढेल.
भारताकडून ११० लढाऊ विमानांची मागणी
- भारताने आपल्या हवाई दलासाठी ११० लढाऊ विमानांची मागणी केली आहे.
- बोईंग (सुपर हॉर्नेट), लॉकहीड माटिर्न (एफ-२१), दसौल्ट एविएशन (राफेल), युरोफायटर (टायफुन), साब (ग्रिपेन), रशियन युनायटेड एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (मिग-३५) या जगातील ६ मोठ्या संरक्षण उपकरणे निर्मात्या कपन्यांनी भारताच्या मागणीला प्रतिसाद दिला आहे.
- भारताच्या अटीनुसार ११० लढाऊ विमानांपैकी १५ टक्के विमाने तयार अवस्थेत असावीत, तर उर्वरित ८५ टक्के विमानांची निर्मिती संबंधित कंपनीला भारतात धोरणात्मक भागीदारीमध्ये करावी लागेल.
- लॉकहीड माटिर्नने एफ-२१ विमानांच्या निर्मितीसाठी टाटा अॅडव्हान्स सिस्टम्सशी करार केला आहे. तर बोईंगने सुपर हॉर्नेट विमानांच्या निर्मितीसाठी हिंदुस्तान ॲरोनॉटीक्स लिमिटेड व महिंद्रा डिफेन्स सिस्टमसोबत करार केला आहे.
नेपाळमध्ये ‘फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया’ सुरु
- नेपाळमध्ये एक महिना चालणारा ‘फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया’ सुरु झाला आहे. नेपाळचे सांस्कृतिक, पर्यटन आणि नागरी हवाई वाहतूक मंत्री रबिन्द्र अधिकारी यांच्या उपस्थितीत या महोत्सवाचे उद्घाटन झाले.
- काठमांडू येथील भारतीय दूतावासातील स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केद्राद्वारे भारताच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या सहकार्याने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
- भारत-नेपाळचे अनेक वर्षांपासूनचे सबंध आणि दोन्ही देशांमधील लोकांमधील सांस्कृतिक संबंध दृढ करणे, हे या महोत्सवाचे उद्दिष्ट आहे.
- तसेच भारत व नेपाळ दरम्यान परस्पर सामंजस्य कायम राखण्यासाठी आणि वाढविण्याच्या दृष्टीने हा महोत्सव उपयुक्त आहे.
- या महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी सुमित रॉय ग्रुपने संगीत आणि नाटकाद्वारे बुद्धांच्या जीवनाचे दर्शन घडविले.
- या महोत्सवात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात अले असून, महात्मा गांधींवर प्रदर्शनही आयोजित केले जाणार आहे. याव्यतिरिक्त गांधीजींवर भाषण स्पर्धा आयोजित केली जाईल.
स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र
- भारताच्या सांस्कृतिक वारशाबाबत जागरुकता पसरविणे व जगभरातील भारताच्या सांस्कृतिक संबंधांना बळकट करणे, हे या केंद्राचे उद्दिष्ट आहे.
- हे केंद्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाद्वारे संचालित केले जाते.
डिजिटल भारत, सक्षम भारत
- इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथे ‘डिजिटल भारत, सक्षम भारत’ या डिजिटल इंडिया संग्रहाचे प्रकाशन झाले.
- जनतेपर्यंत डिजिटल इंडियाचे यश पोहोचवणे हा संग्रहाचा उद्देश आहे. या संग्रहात २ भाग आहेत – ‘डिजिटल प्रोफाइल ऑफ इंडिया’ आणि ‘डिजिटल प्रोफाइल ऑफ स्टेटस ॲण्ड यूटीज्‌’.
- डिजिटल प्रोफाइल ऑफ इंडियामध्ये डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेल्या परिवर्तनाचे सखोल विश्लेषण आहे.
- तर डिजिटल प्रोफाइल ऑफ स्टेटस ॲण्ड यूटीजमध्ये डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी राबवलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती आहे.
- डिजिटल समावेशन, डिजिटल सक्षमीकरण आणि डिजिटल दरी कमी करुन डिजिटलदृष्ट्या सक्षम समाज आणि भारताचे ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत रुपांतर हा डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा हेतू असून, त्यावर संग्रहात भर देण्यात आला आहे.
भारताचा कोलंबिया विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार
- हवामान बदल, वन संसाधन व्यवस्थापन आणि वन्यजीव यांसारख्या पर्यावरणीय समस्यांवर कार्य करण्यासाठी भारत सरकारने कॅनडा स्थित ब्रिटीश कोलंबिया विद्यापीठासोबत (युबीसी) सामंजस्य करार केला आहे.
- पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालयाने पुढील १० वर्षांसाठी वन्य विज्ञानात सहकार्य करण्याच्या संधी शोधण्यासाठी या एमओयूवर स्वाक्षरी केली आहे.
- भारतीय वनीकरण संशोधन व शिक्षण परिषद, भारतीय वन्यजीव संस्था, भारतीय वन सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी आणि वनशिक्षण संचालनालय (उत्तराखंड) आणि युबीसी या संस्था सहकार्य करण्याच्या संधी शोधण्याचे कार्य करतील.
- या एमओयूमुळे विद्यार्थी, संशोधक आणि फॅकल्टी यांचे आदानप्रदान सुलभ होईल, ज्यामुळे संशोधन प्रकल्प विकसित होतील, उपजीविकेच्या संधी व वन-आधारित समुदायांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीचे कार्य केले जाईल.
- या एमओयूमुळे तंत्रज्ञांच्या सहाय्याने वन संसाधनांच्या योग्य वापरासाठी उद्योगांना मदत केली जाईल.
- या सामंजस्य करारांतर्गत वन संसाधने व्यवस्थापन, हवामान बदल, वन्यजीव, पर्यावरण, रिमोट सेन्सिंग, वनस्पती संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, जैविक-अर्थव्यवस्था इत्यादी विषयांवर संशोधन केले जाईल.
- याशिवाय या करारांतर्गत संयुक्त परिषदा, सेमिनार, कार्यशाळा आणि प्रदर्शनदेखील आयोजित केले जातील.
२१ फेब्रुवारी: आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन
- बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी व सर्व मातृभाषांचे संवर्धन करण्यासाठी दरवर्षी २१ फेब्रुवारी हा दिवस आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो.
- यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाची मुख्य संकल्पना: ‘Indigenous languages matter for development, peace building and reconciliation.’
- १७ नोव्हेंबर १९९९ रोजी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटनेने (यूनेस्को) २१ फेब्रुवारी हा दिवस आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन म्हणून जाहीर केला होता.
- बांगलादेशी विद्यार्थ्यांनी उर्दूसोबत बांग्ला भाषेलाही राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून २१ फेब्रुवारी १९५२ रोजी निदर्शने केली होती. त्यांच्यावर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात काही विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला.
- या घटनेच्या त्या स्मृतीप्रीत्यर्थ युनेस्कोने २१ फेब्रुवारी हा दिवस मातृभाषा दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.
- भाषा आपल्या मूर्त आणि अमूर्त वारसाचे जतन आणि विकास करण्याचे सर्वात शक्तिशाली साधन आहेत.
सिंधू पाणी वाटप करार
- पाकिस्तानातील जैश-ए-महंमद या दहशतवादी संघटनेने पुलवामा येथे केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानकडे जाणारा पाण्याचा थेंब अन् थेंब रोखण्याचा इशारा केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला आहे.
- पण त्यासाठी दोन्ही देशांत १९६०मध्ये झालेला सिंधू पाणी वाटप करार मोडीत काढावा लागेल. उरी येथील हल्ल्यानंतरही भारताने असाच इशारा दिला होता.
- त्यानिमित्ताने सिंधू पाणी वाटप कराराची पार्श्वभूमी, स्वरूप याबाबतचे विवेचन.
कराराबद्दल
- हा करार १९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला. त्या वेळी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी कराचीत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
- सिंधू पाणी वाटप करार होण्यास ९ वर्षे लागली. त्यानंतर ६ नद्यांचे पाणी दोन देशांत वाटण्यात आले.
- सिंधू नदी व्यवस्थेत सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास व सतलज या नद्यांचा समावेश होतो. सिंधू नदीचे खोरे प्रामुख्याने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये विभागले असून, चीन आणि अफगाणिस्तान यांचाही थोडा वाटा आहे.
- सिंधू पाणी वाटप कराराअंतर्गत रावी, सतलज व बियास या पूर्ववाहिनी नद्यांचे पाणी भारताच्या वाट्याला आले तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले.
- पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी वापरण्यासाठी भारताने सतलजवर भाक्रा नांगल, बियासवर पोंग व पंडोह, रावीवर थेह ही धरणे बांधली आहेत. भारताने पूर्वेकडील नद्यांचे ९५ टक्के पाणी वापरात आणले.
- तसेच प्रस्तावित शाहपूर-कांडी धरण प्रकल्प, सतलज-बियास जोडकालवा, उझ धरण प्रकल्प भारताच्या वाट्याचे पाणी पुरेपूर वापरण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
- या करारानुसार सिंधू नदीचे केवळ २० टक्के पाणी भारताला वापरता येईल.
- १९४८मध्ये भारताने पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी रोखले होते. नंतर जागतिक बँकेने हस्तक्षेप करून सिंधू पाणी वाटप करार घडवून आणला.
- या करारावर भारत व पाकिस्तानच्या जलआयुक्तांची दर २ वर्षांनी बैठक होत असते. त्यात तांत्रिक बाबी व नद्यांवरील प्रकल्पांचा विचार केला जातो. पाण्याचा नेमका किती वाटा वापरला जातो याची माहिती यात दिली जाते.
पाणी रोखणे कितपत शक्य
- उरी हल्ला २०१६मध्ये झाला त्या वेळी भारताने पाकिस्तानचे पाणी रोखण्याचा इशारा दिला होता.
- भारत एकतर्फी सिंधू पाणी वाटप कराराचे उल्लंघन करून पाणी रोखू शकत नाही. केवळ पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी कमी करू शकतो.
- हा करार एकतर्फी मोडण्यासाठी दोन्ही देशांत मतैक्य घडून त्यासाठी वेगळ्या करारास मान्यता द्यावी लागेल.
- हा करार मोडला तर भारताच्या नेपाळ व बांगलादेशबरोबरच्या पाणी करारांवर त्याचे सावट येईल.
- तसेच भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळवायचे असल्याने हा द्विपक्षीय करार मोडणे भारतासाठी अयोग्य ठरेल.
- याशिवाय भारताने हा करार मोडून पाकिस्तानचे पाणी रोखले तर पाकिस्तानचा मित्र असलेला चीन ब्रह्मपुत्रेचे भारताकडे येणारे पाणी रोखू शकतो.
- तसेच हा करार करताना सिंधू नदी ज्या चीनमधील तिबेटमधून उगम पावते त्याला चर्चेतून दूर ठेवण्यात आले होते. चीनने ठरवले तर तो सिंधूच्या पाण्याचा प्रवाह वळवून भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांना अडचणीत आणू शकतो.
