·
देशाच्या
स्वातंत्र्यानंतर
तीनच
वर्षांत, १९५०
मध्ये
अस्तित्वात
आलेल्या नियोजन
आयोगाचे नाव
बदलून नॅशनल
इन्स्टिट्यूशन
फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग
इंडिया (नीती)
असे नवे
नामकरण केले
आहे.
·
नॅशनल
इन्स्टिट्यूशन
फॉर
ट्रान्स्फॉर्मिंग
इंडिया (नीती)
·
रचना
·
नियोजन
आयोगाप्रमाणे
पंतप्रधान
हेच ‘नीती
आयोगा’चे
पदसिद्ध
अध्यक्ष
असतील, तर
नियामक
मंडळात सर्व
राज्यांचे
मुख्यमंत्री
आणि
केंद्रशासित
प्रदेशाचे
नायब राज्यपाल
यांचा
समावेश असेल.
·
या
व्यतिरिक्त
या नियामक
मंडळात
उपाध्यक्ष, पूर्ण
वेळ सदस्य, विद्यापाठीच्या
अग्रगण्य
संशोधन
संस्थेतील
दोन अर्ध वेळ
सदस्य, पंतप्रधानांनी
नियुक्त
केलेले केंद्रीय
मंत्रिमंडळातील
चार सदस्य, पंतप्रधानांकडून
सरकारातील
सचिव
दर्जाच्या
अधिकाऱ्याची
निश्चित
कालावधीसाठी
मुख्य
कार्यकारी
अधिकारी
म्हणून
नेमणूक
करण्यात
येईल.
·
प्रमुख
उद्देश
१.
राज्यांच्या
सक्रिय
भागीदारीने
राष्ट्रीय
विकास
साधण्यासाठी
दृष्टिकोन
विकसित करणे.
मुख्यमंत्र्यांना
‘राष्ट्रीय
अजेंडा’चे
प्रारुप
उपलब्ध करून
देणे.
२.
सशक्त
राज्येच
सशक्त
देशाची
निर्मिती
करू शकतो, हे
तथ्य
स्वीकारून
राज्यांबरोबर
नियमितपणे
संरचनात्मक
सहकार्य, तंत्राच्या
माध्यमातून
सहकार्य आणि
संघराज्यास
चालना देणे.
३.
गावपातळीवर
योजना तयार करण्यासाठी
तंत्र
विकसित करून
हळूहळू उच्च स्तरावर
त्याची
अंमलबजावणी
करणे.
४.
जे
क्षेत्र
विशेषकरून
सोपविले
गेले असेल, त्यामध्ये
आर्थिक धोरण
आणि
राष्ट्रीय
सुरक्षेचे
हित जोपासणे.
५.
समाजातील
आर्थिक
मागास
घटकांवर
विशेष लक्ष केंद्रित
करून
त्यांचा
आर्थिक
विकास साधणे. योजनाबद्ध
आणि दीर्घ
काळासाठीचे
धोरण तयार करणे.
६.
राष्ट्रीय
आणि
आंतरराष्ट्रीय
‘थिंक टँक’ आणि
शैक्षणिक व
धोरण संशोधन
संस्थांना
प्रोत्साहन
देणे.
७.
विकासाचा
अजेंडा
राबविण्यास
गती
देण्यासाठी
आंतरक्षेत्रीय
आणि
आंतरविभागीय
आणि मुद्द्यांच्या
सोडवणुकीसाठी
एक व्यासपीठ उपलब्ध
करून देणे.
·
नियोजन
आयोग
·
स्थापना
·
भारताचे
पहिले
पंतप्रधान
पंडित
जवाहरलाल नेहरू
यांच्या
कार्यकाळात
सोव्हिएत
युनियनमधील
नियोजन
आयोगाच्या
धर्तीवर
देशात १५ मार्च
१९५० रोजी
नियोजन
आयोगाची
स्थापना
करण्यात आली.
·
रचना
·
पंतप्रधान
पदसिद्ध
अध्यक्ष.
·
दैनंदिन
कामकाज
उपाध्यक्ष
पाहायचे.
उपाध्यक्षांना
कॅबिनेट
मंत्र्यांचा
दर्जा.
·
याशिवाय
आठ पूर्ण वेळ
सदस्य आणि
महत्त्वाच्या
खात्याचे
मंत्रीही
आयोगाचे
पदसिद्ध सदस्य.
·
कामे
१. पंचवार्षिक
योजनांचा
आराखडा तयार
करणे. राज्यांच्याही
योजनांना
मान्यता
देणे.
२. या
योजनांनुसार
केंद्रीय
निधींचे
राज्यांना
वितरण करणे.
३. योजनांच्या
अंमलबजावणीचा
आढावा घेणे.
४. विकास
योजनांबाबत
केंद्र
सरकारला
शिफारशी करणे.
·
पंचवार्षिक
योजना: देशातील
भौतिक
सुविधा,
भांडवल
व मानवी
संसाधनांचा
संतुलित
वापर करण्यासाठी
योजनेची
निर्मिती
करणे हे
नियोजन मंडळाचे
प्रमुख
कार्य.
नियोजनबद्ध
विकासासाठी
नियोजन
आयोगाने
गेल्या ६५
वर्षांत १२
पंचवार्षिक
आणि सहा
वार्षिक
योजना सादर
केल्या.
|
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा