राष्ट्रीय स्तरावरील वैद्यकीय पात्रता प्रवेश परीक्षेच्या (नीट) अध्यादेशावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २४ मे रोजी स्वाक्षरी केली.
या अध्यादेशामुळे राज्यात यंदा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रवेश सीईटीनुसार होतील. तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रवेश नीट परीक्षेद्वारे होतील.
आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन ‘नीट’बाबत राज्यांच्या विरोधाची कारणे व अध्यादेशाची परिहार्यता याची माहिती त्यांना दिली होती.
यानंतर राष्ट्रपतींनी अध्यादेशाबाबत आणखी माहिती आणि स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर देशाच्या महाधिवक्त्यांनी राष्ट्रपतींना नीटबाबत कायदेशीर बाजू समजावून सांगितली.
यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार भारतीय वैद्यक परिषदेच्या १९५६च्या कायद्यानुसार घेतल्या जाणाऱ्या राज्यनिहाय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांऐवजी २०१७-१८ च्या वर्षापासून राष्ट्रीय स्तरावर एकच परीक्षा (नीट) घ्यावी, अशी दुरुस्ती करणारा एक वटहुकूम न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने ‘नीट’च्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्याला महाराष्ट्रासह सुमारे १५ राज्यांनी विरोध केल्यावर अध्यादेशाचा मार्ग सरकारने स्वीकारला.
ई-शंका निरसन योजना
करदात्यांच्या करविवरणपत्रांच्या (रिटर्न) व करविषयक शंकांचे निरसन तसेच करनिर्धारण संदर्भातील प्रश्न यांसाठी आयकर विभागाने ईमेल करनिर्धारण योजना सुरू केली आहे.
दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, अहमदाबाद, चेन्नई कोलकाता व हैदराबाद या एकूण सात शहरांत ही योजना सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाली आहे.
भारत-चीन सीमेवर महिलांची तुकडी
भारत-चीन सीमेवर इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी) दलातील १२ महिलांची तुकडी प्रथमच संरक्षण करताना दिसणार आहे.
भारत-चीन सीमेवरील चौक्या उंचीवर आहेत. याठिकाणी महिला कॉन्टेबलची १२ जणांची तुकडी प्रथमच तैनात करण्यात आली आहे.
देशभरातील ५०० महिला कॉन्टेबलमधून या १२ महिलांच्या तुकडीची निवड करण्यात आली आहे. यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
अतिशय थंड आणि लहरी वातावरणात या महिला तुकडीवर १४ हजार फूट उंचीवर लडाखमधील लेह सीमेच्या संरक्षणाची जबाबदारी असणार आहे.
व्हिएतनामवरील बंदी अमेरिकेने उठवली
गेली काही दशके व्हिएतनामवर प्राणघातक शस्त्रांची विक्री करण्यावर घातलेली बंदी उठवत असल्याची घोषणा अमेरिकेने केली.
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा व्हिएतनामच्या दौऱ्यावर आहेत. व्हिएतनामचे अध्यक्ष त्रान दाई कुआंग यांच्याबरोबर घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ओबामा यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सुजन राईसही ओबामा आणि व्हिएतनामच्या अध्यक्षांबरोबर झालेल्या बैठकीत सहभागी झाले होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा