सामान्यज्ञान : ऑपरेशन कॅक्टस
हिंदी महासागर क्षेत्रातील पर्यटन आणि निर्सग सौंदर्यासाठी ओळखला जाणारा छोटासा देश मालदीव सध्या तिथल्या राजकीय घडामोडींमुळे चर्चेत आला आहे.
मालदीवचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या सत्तेच्या लालसेपोटी या देशातील लोकशाही धोक्यात आली आहे.
त्यामुळे मालदीवमधील विरोधी पक्ष भारताकडे लष्करी हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत आहेत. पण भारताने अद्यापपर्यंत तरी कोणतीही ठोस भूमिका घेण्याची तयारी दाखवलेली नाही.
त्यामुळे मदतीकडे आस लावून बसलेल्या मालदीवमधल्या नेत्यांनी भारताची निष्क्रियता दुर्देवी असल्याचे म्हटले आहे.
भारताने ३० वर्षांपूर्वी १९८८साली मालदीवमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करुन (ऑपरेशन कॅक्टस) मालदीवमधील लोकशाही वाचवली होती.
भारताने मालदीवमध्ये सेनादले पाठवून बंड मोडून काढले होते आणि तत्कालीन सरकारची पुनर्स्थापना केली होती.
भारताच्या त्या कारवाईने दोन्ही देशांचे संबंध तर सुधारलेच, पण हिंदी महासागर क्षेत्रातील एक महत्त्वाची सत्ता म्हणून भारताच्या दाव्याला पुष्टी मिळाली होती.
ऑपरेशन कॅक्टसबद्दल.....
मालदीवमध्ये १९८८साली मौमून अब्दुल गयूम हे अध्यक्ष होते. त्यांच्या राजवटीविरुद्ध १९८० आणि १९८३ साली बंडाचे प्रयत्न झाले होते. पण ते फारसे गंभीर नव्हते.१९८८साली मालदीवचे प्रभावशाली व्यापारी अब्दुल्ला लुथुफी यांनी श्रीलंकेतील तमिळ बंडखोरांच्या पीपल्स लिबरेशन ऑर्गनायझेशन ऑफ तमिळ ईलम (प्लोट) नावाच्या संघटनेबरोबर हातमिळवणी करून गयूम यांच्याविरुद्ध बंड केले.
सुमारे ८० बंडखोरांनी मालवाहू जहाजावरून मालदीवची राजधानी मालेमध्ये लपून प्रवेश केला. तत्पूर्वी साधारण तेवढेच बंडखोर पर्यटकांच्या वेशात मालेमध्ये घुसले होते.
या बंडखोरांनी राजधानी मालेमधील महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींचा, रेडिओ स्टेशन आदींचा ताबा घेतला.
त्यांनी अध्यक्ष गयूम यांना बंदी बनवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गयूम बंडखोरांपासून निसटले आणि त्यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली.
भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी गयूम यांची मागणी मान्य करून ताबडतोब मदत पाठवली. भारतीय सेनादलांच्या मालदीवमधील कारवाईला ऑपरेशन कॅक्टस असे सांकेतिक नाव दिले होते. ३ नोव्हेंबर १९८८ रोजी रात्री ऑपरेशन कॅक्टसला सुरुवात झाली.
गयूम यांच्याकडून मदतीची मागणी झाल्यानंतर काही तासांत भारतीय सेनादले साधारण २००० किलोमीटरचे अंतर पार करून मालदीवच्या भूमीवर उतरली होती.
या १६०० जवानांच्या दलाचे नेतृत्व ब्रिगेडियर फारुख बलसारा आणि कर्नल सुभाष जोशी यांच्याकडे होते.
भारताच्या पॅरा कमांडोंनी माले विमानतळ आणि अन्य इमारती बंडखोरांच्या ताब्यातून सोडवल्या. अध्यक्ष गयूम यांना वाचवले.
या चकमकीत काही बंडखोर मारले गेले तर काही जखमी झाले. बंडखोरांनी ओलीस ठेवलेले काही नागरिकही मारले गेले. भारतीय सेनादलांनी हे बंड मडून काढून बंडखोरांना पकडले.
काही बंडखोर आणि त्यांचा नेता अब्दुल्ला लुथुफी नौकेतून पळून जात असताना, भारतीय नौदलाच्या आयएनएस गोमती आणि बेतवा या युद्धनौकांनी आणि त्यांच्यावरील हेलिकॉप्टरनी या नौकेचा पाठलाग करून श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ त्यांना जेरबंद केले.
याच दरम्यान भारतीय हवाई दलाच्या कॅनबेरा आणि मिराज लढाऊ विमानांनी मालदीववरून कमी उंचीवरून उड्डाणे करून बंडखोरांवर जरब बसवली.
या कारवाईत अध्यक्ष गयूम यांचे सरकार वाचवण्यात यश आले. मालदीवचे नागरिक आणि बंडखोर मिळून १९ जण मारले गेले, ३९ जण जखमी झाले तर २७ बंडखोरांना पकडण्यात आले.
त्यांना मालदीव सरकारच्या ताब्यात देऊन खटले चालवण्यात आले. पुढे भारताच्या विनंतीवरून त्यांना देहदंडाऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली.
या बंडाचे खरे सूत्रधार मालदीवचे माजी अध्यक्ष इब्राहिम नासीर असल्याचे मानले जात होते. त्यांनाही आरोपी बनवले होते.मात्र अध्यक्ष गयूम यांनी नासीर यांचे मालदीवच्या स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदान लक्षात घेऊन त्यांना माफ केले.
भारताने धडाडीने केलेल्या या कारवाईचे तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन, ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्यासह अनेक नेत्यांनी कौतुक केले.
तसेच भारतीय सेनादलांची देशाभोवतालच्या प्रभावक्षेत्रात हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी कारवाया करण्याची क्षमता सिद्ध झाली.
संकलन : सचिन दिवाण (सौजन्य आणि संदर्भ : लोकसत्ता)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा