चालू घडामोडी : १ व २ फेब्रुवारी
लोकशाही निर्देशांकांमध्ये भारत ४२व्या स्थानी
- दरवर्षी जागतिक स्तरावर जाहीर केल्या जाणाऱ्या देशांच्या लोकशाही निर्देशांकांमध्ये यावर्षी १० क्रमांकाने घसरण होऊन भारत ४२व्या स्थानी आला आहे.
- या यादीत भारताचे वर्गीकरण ‘सदोष लोकशाही’ गटात झाले आहे. गेल्यावर्षी भारत या यादीत ३२व्या स्थानी होता.
- इंग्लंडमधील इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट (इआययु) ही पाहणी करते. एकूण १६५ स्वतंत्र देश व दोन प्रदेशांची पाहणी करून अहवाल तयार केला जातो.
- निवडणूक प्रक्रिया, बहुविधता, नागरी स्वातंत्र्य, सरकारचे कामकाज, राजकीय सहभाग व राजकीय संस्कृती या निकषांच्या आधारे लोकशाही निर्देशांक काढला जातो.
- त्यानुसार देशांचे वर्णन वर्गीकरण पूर्ण लोकशाही, सदोष लोकशाही, संकरित सरकार व हुकुमशाही सरकार असे केले जाते.
- या जागतिक निर्देशांकात नॉर्वेने नेहमीप्रमाणे अव्वल स्थान राखले आहे. या यादीतील पहिल्या १९ देशांना ‘पूर्ण लोकशाही’चा दर्जा मिळाला आहे.
- भारतासह अमेरिका (२१ वा क्रमांक), जपान, इटली, फ्रांस, इस्त्रायल, सिंगापूर, हाँगकाँग यांचा समावेश ‘सदोष लोकशाही’ गटात आहे.
- पाकिस्तान (११०), बांग्लादेश (९२) व भूतान (९९) यांचा समावेश ‘संकरित सरकारे’ या गटात आहे.
- ‘हुकूमशाही सरकारे’ गटात चीन (१३९), म्यानमार (१२०), रशिया (१३५) आणि व्हिएतनाम (१४०) हे देश आहेत. सीरिया (१६६) व उत्तर कोरिया (१६७) या यादीत सर्वात शेवटी आहेत.
मेरी कोमला इंडियन ओपन बॉक्सिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक
- भारताची अव्वल महिला बॉक्सिंग खेळाडू एम सी मेरी कोम हिने इंडियन ओपन बॉक्सिंग स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले.
- मेरी कोमसह संजीत, मनीष कौशिक, पी. बासुमातर, लव्हलीना बोर्गाहेन यांनीदेखील सुवर्णपदक जिंकले.
- महिला गटात ऑलिम्पिक आणि जागतिक पदकविजेती मेरी कोमने ४८ किलो गटाच्या अंतिम फेरीमध्ये फिलिपिन्सच्या जोसी गॅबुकोचा पराभव केला.
- विलाओ बसुमतरीने ६४ किलो गटामध्ये थायलंडच्या सुदापोर्न सिसोन्दीवर चुरशीच्या लढतीमध्ये ३-२ अशी मात करत सुवर्णपदक जिंकले.
- आसामच्याच लोवलिना बोगरेहेनने वेल्टरवेट ६९ किलो गटामध्ये भारताच्याच पूजाचा पराभव करत सुवर्णपदकावर नाव कोरले.
- पुरुषांमध्ये संजीतने उझबेकिस्तानच्या सन्जर तुर्सुनोवला हरवत ९१ किलो गटाचे जेतेपद पटकावले.
- ६० किलो गटामध्ये मनीष कौशिकला सुवर्णपदक मिळाले. त्याचा प्रतिस्पर्धी मंगोलियाचा बाट्टूमूर मिशील्ट जखमी असल्याने त्याने अंतिम फेरीतून माघार घेतली.
- आशियाई स्पर्धेतील कांस्यपदक विजेता सतीश कुमार (९१ किलोवरील) आणि दिनेश डगरला (६९ किलो) रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले.
न्या. श्रीनारायण शुक्ल यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. श्रीनारायण शुक्ल यांच्याविरुद्ध न्यायिक औचित्यभंगाबद्दल महाभियोगाची कारवाई करावी, अशी शिफारस सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्र यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई हुकूम दिलेला असूनही न्या. शुक्ल यांनी लखनऊ येथील जीसीआरजी मेमोरियल ट्रस्टच्या वैद्यकीय महाविद्यालयास यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मुभा दिली होती.
- न्यायिक औचित्यभंगाचे हे प्रकरण सप्टेंबर २०१७मध्ये निदर्शनास आल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी मद्रास व सिक्किम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांची त्रिसदस्यीय ‘इन हाऊस’ चौकशी समिती नेमली होती.
- या समितीने न्या. शुक्ल यांच्यावर ठपका ठेवणारा अहवाल अलिकडेच सादर केला. यानंतर न्या. शुक्ल यांनी राजीनामा द्यावा किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी, असे सुचविण्यात आले.
- त्यांनी यापैकी काहीही न केल्याने सरन्यायाधीशांनी केलेल्या सूचनेनुसार अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. दिलीप भोसले यांनी २३ जानेवारीपासून न्या. शुक्ल यांच्याकडून सर्व प्रकराचे न्यायिक कामकाज काढून घेतले.
- या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी आता न्या. शुक्ल यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली आहे.
- सरन्यायाधीशांची शिफारस मान्य करून सरकार संसदेच्या दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहात न्या. शुक्ल यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणू शकते.
- तसा प्रस्ताव आल्यास पीठासीन अधिकारी पुन्हा सभागृहाची चौकशी समिती नेमतील. त्या समितीनेही न्या. शुक्ल यांना दोषी ठरले तर दोन्ही सभागृहांच्या दोन तृतियांश बहुमताच्या ठरावांद्वारेच न्या. शुक्ल यांना पदावरून दूर केले जाणे शक्य आहे.
- लखनऊ येथील प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या मेडिकल कॉलेजच्या प्रकरणात न्या. शुक्ल यांनी दिलेले आदेशही वादग्रस्त ठरले होते. त्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करीत आहे.
- उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश न्या. कुद्दुसी यांच्यासह इतरांचे अनुकूल न्यायालयीन आदेश मिळविण्यासाठी रॅकेट असल्याचा त्यात आरोप आहे.
- त्या प्रकरणात न्या. शुक्ल यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार दिला होता.
- यासंबंधीची प्रकरणे स्वत: सरन्यायाधीशांनी ऐकली म्हणून त्यांच्यावर औचित्यभंगाचा आरोप होऊन मोठा वादही झाला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा