चालू घडामोडी : २४ फेब्रुवारी

स्विफ्ट प्रणाली सीबीएसशी संलग्न करणे बंधनकारक

• पीएनबी घोटाळ्याचे मूळ असलेली ‘स्विफ्ट’ प्रणाली ही बँकांच्या ‘कोअर बँकिंग प्रणाली (सीबीएस)’शी संलग्न करणे बंधनकारक करणारा आदेश रिझर्व्ह बँकेने काढला असून, त्यासाठी ३० एप्रिलची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
• आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून एकापेक्षा अधिक बँकांमधील व्यवहार करत हिरे व्यापारी नीरव मोदीने देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या पंजाब नॅशनल बँकेला ११,४०० कोटी रुपयांना फसविले.
• पीएनबीच्या हवाल्याने बनावट हमीपत्रे मिळवीत मोदीने अन्य बँकांमार्फतही पैसे उचलले आणि या घोटाळ्याचा तपास सात वर्षांनंतर लागला.
• बँकांमध्ये ‘सीबीएस’ प्रणाली येण्याआधीपासून अस्तित्वात असलेली ‘स्विफ्ट’ ही यंत्रणा सीबीएसशी संलग्न केली गेली नसल्याने या व्यवहाराची पीएनबीच्या वरिष्ठ कार्यपालकांना माहितीच मिळू शकली नव्हती.
• आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बँकेच्या व्यवहाराबाबतचे निर्देश ‘स्विफ्ट’ (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन्स)द्वारे दिले जातात.
• ‘स्विफ्ट’ या यंत्रणेचा उदय १९७३मध्ये ब्रुसेल्स येथे ७ बँकांच्या समूहामार्फत झाला. त्यानंतर पुढील ४ वर्षे ही यंत्रणा कार्यरत राहिली.
• त्यानंतर तिची जागा ‘टेलेक्स’ने घेतली. मात्र ‘स्विफ्ट’प्रमाणेच कार्यरत या यंत्रणेचा २००हून अधिक देशातील बँका, वित्त संस्था, दलाल पेढय़ा, म्युच्युअल फंड संस्था आदी उपयोग करत आहे.
• सुरक्षित व्यवहारांकरिता ही यंत्रणा ‘कोअर बँकिंग’शी जोडणे आवश्यक आहे.

सायबर हल्ले होणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत सातव्या स्थानी

• सायबर सुरक्षा आणि डेटा चोरीसंदर्भात अमेरिकेतील अकमै टेक्नोलॉजी या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सायबर हल्ले होणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये भारत सातव्या स्थानी आहे.
• अकमै टेक्नोलॉजीने जाहीर केलेल्या ‘स्टेट ऑफ द इंटरनेट’ अहवालामध्ये सायबर सुरक्षा आणि डेटा चोरीसंदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली आहे.
• मागील वर्षी भारतात झालेल्या एकूण सायबर हल्ल्यांपैकी ४० टक्के म्हणजेच ५३ हजारहून अधिक सायबर हल्ले हे आर्थिक क्षेत्रांशी संबंधीत बेवसाईट्स आणि अॅप्लिकेशन्सवर झाले आहेत.
• फिशिंग, वेब हॅक्स आणि मालवेअर प्रकारातील सायबर हल्ल्यांच्या प्रमाणात २०१७ सालात वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
• याशिवाय बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या डिस्ट्रीब्युटेड डिनायल ऑफ सर्व्हिसेस (डॉस) प्रकाराच्या सायबर हल्ल्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात वाढ झाली आहे.
• त्यामुळेच भारताने डिजीटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करायला हवा असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

बँक घोटाळे टाळण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून समिती स्थापन

• बँकांमधील वाढती घोटाळ्याची प्रकरणे आणि बुडीत कर्जाच्या वर्गवारी करण्याबाबत बँकांमधील विविध पळवाटा वापरण्याची पद्धती याची दखल घेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एका तज्ज्ञ समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे.
• रिझर्व्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाचे माजी सदस्य वाय एच मालेगाम यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापण्यात आली आहे.
• एकीकडे बँकेची पत गुणवत्ता ढासळत असताना, एनपीएचे वर्गीकरण करण्यात बँकांकडून हयगय होत आहे. गेल्या काही तिमाहींमध्ये बँकिंग अग्रणी स्टेट बँकेसह काही बडय़ा बँकांमध्ये ही अपप्रवृत्ती आढळली आहे.
• एनपीएच्या वर्गवारीतील या तफावतीच्या समस्येबाबतही मालेगाम समितीकडून उपाययोजना सुचविल्या जाणे अपेक्षित आहे.
• त्याचप्रमाणे या संबंधाने निश्चित देखरेखीची पद्धत कशी असावी यावरही समिती शिफारस करेल.
• नीरव मोदी घोटाळ्यातील गैरव्यवहाराचे मूळ असलेल्या स्विफ्ट प्रणालीचा दुरुपयोग शक्य असल्याचा आणि त्याबाबत सावधगिरी आवश्यक असल्याचा ऑगस्ट २०१६ पासून किमान तीन वेळा इशारा दिला गेला आहे, असा खुलासा रिझर्व्ह बँकेने केला आहे.

---