किसान विकास पत्र

ठराविक कालावधीत निश्चित आणि चांगला परतावा मिळवून देणाऱ्या योजनांना गुंतवणूकदारांचा चांगलाच प्रतिसाद मिळतो. अशीच काहीशी लोकप्रियता केंद्र सरकारच्या “किसान विकास पत्र” योजनेला मिळाली होती. डिसेंबर २०११ मध्ये बंद झालेल्या या योजनेचे १८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी पुनरुज्जीवन करण्यात आले.

योजनेचे स्वरूप

·        “किसान विकास पत्र” हि योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत असून या योजनेमध्ये गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जमा झालेला निधी केंद्र सरकारच्या विविध विकासकामांमध्ये वापरला जातो.

·        गुंतवणूकदारांना १०००, ५०००, १०००० आणि ५०००० रुपये अथवा त्यापटीत गुंतवणूक करण्याची मुभा आहे. कमाल गुंतवणूक किती असावी यावर मर्यादा नाही.

·        संबंधित गुंतवणुकीची रक्कम १०० महिन्यात (आठ वर्ष चार महिने) दाम दुप्पट होईल.

·        एकदा रक्कम गुंतवल्यावर किमान अडीच वर्षे (३० महिने) ती रक्कम काढता येणार नाही.

·        पहिल्या टप्प्यात योजनेची प्रमाणपत्रे फक्त टपाल खात्याच्या माध्यमातूनच मिळणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात हि योजना सर्व सार्वजनिक बँकांमध्ये उपलब्ध होईल.

योजनेविषयी महत्वाची माहिती

·        योजनेद्वारा जारी करण्यात येणारी प्रमाणपत्रके वैयक्तिक गुंतवणूकदाराच्या अथवा संयुक्त (पती, पत्नी, मुले) गुंतवणूकदारांच्या नावे करता येऊ शकतात. हि प्रमाणपत्रे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे किंवा एका व्यक्तीकडून अनेक व्यक्तींना कितीही वेळेस हस्तांतरित करता येऊ शकतील.

·        प्रमाणपत्रे हस्तांतरित करण्याची सुविधा टपाल कार्यालयांच्या माध्यमातून देशभरातून उपलब्ध करून दिली आहे.

·        बँक अथवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेताना योजनेची प्रमाणपत्रे तारण म्हणून ठेवता येऊ शकतात.

·        सर्वात महत्वाचे म्हणजे, गुंतवणूकदार तीस महिन्याच्या ‘लॉक इन पिरीयड’ नंतर गुंतवलेली रक्कम काढून घेऊ शकतो. तीस महिन्यानंतरही उर्वरित रक्कम दर सहा महिन्यांनी काढण्याची सुविधा मिळणार आहे.

योजनेत केलेली गुंतवणूक कोणत्याही कर सवलतीस पात्र नाही.