पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत १०० दिवसात १२.५ कोटी नागरिकांच्या उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांचा म्हणजेच 'जॅम' अर्थात जन धन योजना, आधार आणि मोबाईल या तीन माध्यमांचा उपयोग विविध सरकारी योजनांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांकडे म्हणजेच सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी करण्यात येईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात केली होती.
त्यानुसार विविध नव्या योजनांची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. त्यानुसार प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना व अटल निवृत्तिवेतन (पेन्शन) योजना या तीनही योजनांचं उद्घाटन ९ मे रोजी देशभरात ११२ ठिकाणी एकाचवेळी करण्यात आले.
प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजना
- ही एक वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी अपघात विमा योजना आहे. दरवर्षी याचे दरवर्षी नुतनीकरण गरजेचे आहे.
- बँका आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरन्स कंपन्यांच्या सहयोगाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
- १८ ते ७० वयोगटातील सर्व बचत बॅंक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. एका व्यक्तीची अनेक बचत खाती असल्यास कुठल्याही एका बचत खात्यामधून हा विमा उतरवता येईल. विमा उतरविणाऱ्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक पायाभूत मानला जाणार आहे.
- यासाठी विमा हप्ता प्रतीवर्ष प्रतिव्यक्ती १२ रुपये इतका राहील. विमा हप्ता बॅंक खात्यात परस्पर नावे टाकला जाईल.
- विमा उतरवणाऱ्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक पायाभूत मानला जाईल.
- योजनेचा कालावधी दरवर्षी १ जून ते ३१ मे असा राहील. योजनेच्या नूतनीकरणाचा अर्ज ३१ मे पर्यंत द्यावा लागणार आहे. पुढील वर्षाच्या योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा काळ सरकार सुरुवातीला ३ महिने पर्यंत (३०.११.२०१५) वाढवू शकते.
- यामध्ये भरपाई मृत्यू झाला तर दोन लाख रुपये वारसांना, दोन्ही डोळे, दोन्ही पाय निकामी अथवा गंभीर दुखापत होऊन कायमचे अपंगत्व आले तर दोन लाख तर एक डोळा, अथवा एक पाय निकामी झाला तर एक लाख रुपये भरपाई मिळणार आहे.
- विमा धारकाने वय वर्षे ७० पूर्ण केल्यावर, बँकेच्या बचत खात्यात विमा हप्ता नावे टाकण्यास पुरेशी शिल्लक नसल्यास बँक खाते बंद करून विमा संरक्षण संपुष्टात येईल. तांत्रिक अडचणींमुळे संपुष्टात आलेली विमा पॉलिसी अटींची पूर्तता केल्यानंतर पुन्हा चालू करता येईल.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना
- एक वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी ही आयुर्विमा योजना आहे. या योजनेचे दरवर्षी नूतनीकरण आवश्यक आहे. बँका व भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांच्या सहयोगाने या योजना चालविण्यात येणार आहे.
- १८ ते ५० वयोगटातील सर्व बचत बॅंक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. एका व्यक्तीची अनेक बचत खाती असल्यास कुठल्याही एका बचत खात्यामधून हा विमा उतरवता येईल. विमा उतरविणाऱ्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक पायाभूत मानला जाणार आहे.
- योजनेचा कालावधी दरवर्षी १ जून ते ३१ मे असा राहील. योजनेच्या नूतनीकरणाचा अर्ज ३१ मे पर्यंत द्यावा लागणार आहे. पुढील वर्षाच्या योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा काळ सरकार सुरुवातीला ३ महिने पर्यंत (३०.११.२०१५) वाढवू शकते.
- या योजनेत कोणत्याही प्रकारे मृत्यू झाला तर २ लाख रुपये विमा संरक्षण मिळणार आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या विम्याचे संरक्षण राहणार आहे.
- या योजनेचा विमा हप्ता ३३० रूपये प्रती व्यक्ति, प्रती वर्ष राहणार आहे. विमा हप्ता बॅंक खात्यात परस्पर नावे टाकला जाईल.
- विमा धारकाने वय ५५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर बँकेच्या बचत खात्यात विमा हप्ता नावे टाकण्यास पुरेशी शिल्लक नसल्यास बँक खाते बंद करून विमा संरक्षण संपुष्टात येणार आहे. काही अटींची पूर्तता केल्यानंतर विमा पॉलिसी पुन्हा चालू करता येणार आहे.
अटल निवृत्तिवेतन (पेन्शन) योजना
- ही निवृत्तीनंतर दरमहा ठराविक परतावा देणारी एक सरकारी पेन्शन योजना १ जून २०१५ पासून सुरू केली जाणार आहे.
- ही योजना मुख्यतः असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी, ज्यांच्यासाठी कुठलीही पेन्शन योजना उपलब्ध नाही, अशासाठी लाभदायक आहे.
- बँका व पेन्शन निधी विनियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्या सहयोगाने ही योजना कार्यान्वित होणार आहे.
- १८ ते ४० वयोगटातील असंघटित क्षेत्रातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील.सहभागी व्यक्तींना ६० वर्षानंतर त्यांनी भरलेल्या रकमेनुसार १००० ते ५००० हजार दरमहा निवृत्तिवेतन दिले जाणार आहे. दर महिन्याचे योगदान बचत खात्यातून परस्पर नावे टाकण्याची सोय आहे.
- या योजनेत ग्राहकाच्या योगदानाबरोबरच पहिली पाच वर्षे (२०१५-१६ ते २०१९-२०) सरकारचेही योगदान राहणार आहे. हे योगदान ग्राहकाच्या एकूण योगदानाच्या ५० टक्के किंवा एक हजार रूपये यापैंकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी असणार आहे.
- ज्या ग्राहकांसाठी कुठलीही वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध नाही आणि जे ग्राहक आयकर दाते नाहीत, अशाच ग्राहकांना हे योगदान मिळणार आहे.
- ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नी किंवा पतीस हे पेन्शन चालू राहील. दोघांचाही मृत्यू झाल्यास त्यांनी नामांकित केलेल्या व्यक्तीस सर्व जमा रक्कम एक रकमी परत करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात १६ मे रोजी कोल्हापूर, रत्नागिरी, सोलापूर, मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिक, अमरावती जळगाव या जिल्ह्यांत या योजनांचे उद्घाटन संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री करणार आहेत.
उच्चशिक्षणासाठी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने ‘विद्यालक्ष्मी’ या अभिनव उपक्रमाची मुहूर्तमेढ १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी रोवली आहे. त्या अंतर्गत विद्यार्थ्याने शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर पाच सार्वजनिक बँकांची सेवा उपलब्ध होणार आहे. जेणेकरून कर्ज मिळविण्यातील अडचणी संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
