रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी कार्ड किंवा इतर डिजिटल पर्यायांद्वारे केल्या जाणाऱ्या पेमेंटसाठी आता अधिभार, सेवा शुल्क आणि वापर शुल्क (कन्व्हिनिअन्स फी) रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
रोख रकमेत करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांना आळा बसावा, कॅशलेस संस्कृतीचा प्रसार व्हावा यासाठी हा क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे रक्कम देण्याच्या पारंपरिक पद्धतीपेक्षा अपारंपारिक पद्धतींचा अवलंब करण्याकडे कल वाढेल. तसेच करचुकवेगिरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल.
सध्या देशात कॅशलेस व्यवहारांपेक्षा रोख व्यवहारांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यातून काळ्या पैशाची नाहक निर्मिती होते आणि अर्थव्यवस्थेला धोका पोहोचतो. हे थांबविण्यासाठी डिजिटल पेमेंट आणि कार्डच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांवरील उपकर आणि सेवा कर माफ करण्याचे धोरण अंगीकारण्यात आले आहे.
विशिष्ट मर्यादेपुढील पेमेंट कार्ड किंवा डिजिटल मार्गाने करणे अनिवार्य करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
ग्लोबल रिच लिस्ट २०१६
चीनमधील नियतकालिक ‘हुरून’च्या ‘ग्लोबल रिच लिस्ट २०१६’ अहवालानुसार रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती होण्याचा मान मिळविला. अंबानी यांच्या संपत्तीमध्ये ३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
मुकेश अंबानी यांच्याकडे एकूण २६ अब्ज अमेरिकन डॉलर म्हणजेच १.७८ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. जगात त्यांच्या सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींमध्ये २१वा क्रमांक लागतो. यानंतर १.२३ लाख कोटी रुपयांच्या संपत्तीसह दिलीप संघवी ४६व्या व पलोनजी मिस्त्री ६९व्या क्रमांकावर आहेत.
राजेंद्रसिंह तटरक्षक दलाचे नवे महासंचालक
तटरक्षक दलाचे नवे महासंचालक म्हणून राजेंद्रसिंह यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे.
परंपरेनुसार नौदल अधिकारी या दलाचे महासंचालक होतात; पण राजेंद्रसिंह यांच्या नियुक्तीमुळे प्रथमच या दलाच्या महासंचालकपदी सागरी सुरक्षा दलातील अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्तीविषयक समितीने राजेंद्रसिंह यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने नियुक्तीचा आदेश जारी केला.
राजेंद्रसिंह सध्या तटरक्षक दलाचे अतिरिक्त महासंचालक आहेत. व्हाइस ऍडमिरल एच. सी. एस. बिश्त यांच्या जागी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
माजी सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांची मानवाधिकार आयोगाचे नवे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाची त्यांची कारकीर्द पाच वर्षांसाठी असेल.
के. जी. बालकृष्णन यांच्या निवृत्तीमुळे गेल्या ८ महिन्यांपासून हे पद रिक्त होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील समितीने एच. एल. दत्तू यांची नवे अध्यक्ष म्हणून निवड केली.
न्या. दत्तू २ डिसेंबर २०१५ रोजी सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. २८ सप्टेंबर २०१४ ते २ डिसेंबर २०१५ या काळात ते देशाचे सरन्यायाधीश होते.
त्यांनी १९७५ पासून वकिलीला सुरुवात केली. १९९५ मध्ये ते कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. फेब्रुवारी २००७ मध्ये ते छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले होते.
भारताचा बांगलादेशमध्ये वीज प्रकल्प
भारत बांगलादेशमध्ये १.६ अब्ज डॉलरचा वीज प्रकल्प उभारणार आहे. या प्रकल्पासाठी अनेक वर्षे वाटाघाटी सुरू होत्या. या करारावर येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी उभय देश स्वाक्षऱ्या करतील.
यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) १,३२० मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प दक्षिण बांगलादेशातील खुलना येथे उभारणार आहे.
या प्रकल्पासाठी भारताची चीनच्या हर्बीन इलेक्ट्रिक इंटरनॅशनल कंपनीसोबत अत्यंत कडवी अशी व्यावसायिक स्पर्धा होती. त्यात या भारताने चीनला मागे टाकत हा करार मिळविला.
कर टाळण्यासाठी भारत आणि मालदीव यांच्यात करार
आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूकीद्वारे प्राप्त उत्पन्नावर दुहेरी कर टाळण्यासाठी भारत आणि मालदीव यांच्यातील एका करारावर स्वाक्षऱ्या करायला, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्यात ही मान्यता देण्यात आली.
या करारानुसार आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक परिचालनाद्वारे प्राप्त नफ्यावर केवळ एकाच देशात कर लागू करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार संबंधित उद्योग ज्या देशातील असेल, त्या देशाला तो कर देय राहिल.
या करारामुळे भारत आणि मालदीव या देशातील हवाई उद्योगांना कर निश्चितीचा दिलासा मिळणार आहे.
अटल नाविन्यता मोहीम आणि सेतु यांची स्थापना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत नीती आयोगामध्ये अटल नाविन्यता मोहीम आणि सेतु यांची पुरेसे मनुष्यबळ वापरुन स्थापना करण्यास मंजूरी देण्यात आली.
अटल नाविन्यता मोहीम आणि संचालनालयाच्या स्थापनेमुळे, या मोहिमेंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल. हा देशातील नाविन्यता आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठीचा केंद्रबिंदू ठरेल.
इन्फोसिसच्या सीईओपदी विशाल सिक्का यांची फेरनिवड
देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची माहिती तंत्रज्ञान कंपनी असलेल्या इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिक्का यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. सिक्का हे आता या पदावर पुढील पाच वर्षे म्हणजे २०२१ पर्यंत कार्यरत राहतील.
सिक्का यांची यापूर्वीची मुदत २०१९ पर्यंत होती. सिक्का यांच्या नियुक्तीनंतर इन्फोसिसने गेल्या काही तिमाहीत वाढीव नफा नोंदविला आहे.
कंपनीचे संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ती यांच्या समूहातील पुनरागमनानंतर इन्फोसिसमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कर्मचारी गळती होऊ लागली होती. ती विशाल सिक्का यांनी धुरा हाती घेताच काहीशी थोपविली गेली.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहनपूरक योजना सिक्का यांनी आपल्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीत राबविल्या. सिक्का यांच्या रुपात कंपनीने प्रथमच समूहाबाहेरील व्यक्तीची प्रमुखपदी नियुक्ती केली होती.
यापूर्वी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद हे इन्फोसिसच्या समूह सह संस्थापकांपैकी एकाकडेच असे. अथवा समूहातील कनिष्ट अधिकाऱ्याला बढती दिली जात असे.
झुकेरबर्ग व डोर्सी यांना ठार मारण्याची धमकी
इस्लामिक स्टेट (इसिस) या जागतिक दहशतवादी संघटेनेने मार्क झुकेरबर्ग व जॅक डोर्सी या फेसबुक व ट्विटर या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली आहे.
इसिसची फेसबुक व ट्विटरवरील काही अकाऊंट्‌स नुकतीच बंद करण्यात आली आहे. यामुळे इसिसकडून हा इशारा देण्यात आला आहे.
फेसबुकवर सध्या इसिसची १० हजारपेक्षा जास्त अकाउंट्‌स, सुमारे १५० गट (ग्रुप) आणि ट्विटरवर सुमारे ५ हजार अकाऊंट्‌स असल्याचे इसिसकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा