चालू आर्थिक वर्षातील सहावे (शेवटचे) द्विमासिक पतधोरण जाहीर करताना आरबीआयने महागाई आणि आर्थिक घडी बसवण्यासाठी आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल केले नाहीत. तज्ज्ञांच्या मतानुसार अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतरच रिझर्व्ह बँकेकडून याबाबत निर्णय होऊ शकतो.
आरबीआयचे द्विमासिक पतधोरण
रेपो रेट
६.७५ टक्के
रिव्हर्स रेपो रेट
५.७५ टक्के
सीआरआर
४ टक्के
बँक रेट
७.७५ टक्के
‘मनरेगा’ची दशकपूर्ती
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजे मनरेगा या योजनेला २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त ‘मनरेगा संमेलन २०१६’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
२ फेब्रुवारी २००६ रोजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आंध्रप्रदेशात अनंतपूर जिल्ह्यात बंडलापल्ली येथे ही योजना सुरू केली होती.
या योजनेचा खर्च ३१३८४४.५५ कोटी रुपये असून त्यातील ७१ टक्के रक्कम कामगारांच्या रोजगारावर खर्च झाली आहे. यात अनुसूचित जातीचे २० टक्के व अनुसूचित जमातीचे १७ टक्के कामगार आहेत.
१९८० कोटी मानवी दिवसांचा रोजगार यातून आतापर्यंत निर्माण झाला. महिलांचा या योजनेतील वाटा ३३ टक्क्य़ांहून अधिक आहे. या योजनेतील ६५ टक्के कामे ही कृषी व इतर क्षेत्राशी संबंधित आहेत.
रोजगार पत्रिका असलेल्या लोकांना या योजनेत १०० दिवसांचे काम दिले जाते त्यामुळे ग्रामीण गरिबांचे स्थलांतर कमी होते असे मानले जाते.
काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने दुष्काळी भागात अतिरिक्त ५० दिवसांचा रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते.
राज्य नावीन्यता परिषदेला मान्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या स्टार्ट अप योजनेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या राज्य नावीन्यता परिषदेला संस्था नोंदणी अधिनियमानुसार स्वतंत्र शासकीय संस्था म्हणून नोंदणी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
त्याचबरोबर या परिषदेचे सहअध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
राज्य नावीन्य परिषदेचे काम अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यात जिल्हा नावीन्यता परिषदेची स्थापना करण्यात येणार आहे.
समलैंगिकता मुद्द्यावरील याचिका पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे
समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरविणाऱ्या भारतीय दंडविधान संहितेच्या ‘कलम ३७७’ ला आव्हान देणाऱ्या सर्व आठ दुरुस्ती याचिकांवर सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय खंडपीठ करणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या अनुषंगाने ११ डिसेंबर २०१३ रोजी दिलेला निकाल आणि पुनर्विचार याचिकेवरील आदेशाबाबत पुन्हा सुनावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या आठ दुरुस्ती याचिका न्यायालयामध्ये सादर झाल्या आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात समलिंगी संबंध गुन्हा नसल्याचे म्हटले होते, तो निर्णय पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता.
समलिंगी संबंधांना गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळण्यास उत्तर भारतातील चर्च आणि ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा विरोध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुरेश रैना ‘गुजरात लायन्स’चा कर्णधार
आयपीएल ट्वेंटी-२० क्रिकेट स्पर्धेत यंदा प्रथमच फ्रेंचायजी म्हणून उतरलेल्या राजकोट संघाचे नाव ‘गुजरात लायन्स’ असे ठेवले असून, या संघाच्या कर्णधारपदी सुरेश रैनाची व प्रशिक्षकपदी ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू ब्रॅड हॉजची निवड केली आहे.
रैना गेल्या मोसमात कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीच्या नेतृत्वाखाली चेन्नई संघातून खेळला होता. धोनी पुणे संघातून खेळत असून, तो त्या संघाचा कर्णधार आहे.
यंदाच्या आयपीएल स्पर्धेत राजकोट आणि पुणे हे दोन संघ नव्याने उतरणार आहेत. राजस्थान आणि चेन्नई संघांवर दोन वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आल्यानंतर या दोन संघांचा समावेश करण्यात आला होता. राजकोटची मालकी इंटेक्स कंपनीने घेतली आहे.
‘झिका’ विषाणूसाठी WHOची जागतिक आणीबाणी
ब्राझीलसह अन्य देशांमध्ये ‘झिका’ विषाणूचा झपाट्याने होत असलेला प्रसार लक्षात घेऊन जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक आणीबाणीची घोषणा केली.
या विषाणूमुळे होणाऱ्या रोगात ब्राझीलमध्ये अनेक नवजात बालकांच्या मेंदूची वाढ खुंटली असून अमेरिकेतही काही मुले मेंदूत व्यंग घेऊन जन्माला आली आहेत.
आपत्कालीन स्थिती जाहीर केल्याने या रोगावर जास्त संशोधन करणे, पैसा खर्च करणे, प्रसार रोखणे, उपचार व लसी विकसित करणे गरजेचे आहे असे स्पष्ट झाले आहे.
२०१४मध्ये पश्चिम आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा प्रसार झाला होता, त्या वेळी आपत्कालीन स्थिती जाहीर करण्यात आली होती त्या रोगात एकूण ११ हजार लोक मरण पावले होते.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) महासंचालिका : मार्गारेट चॅन
म्यानमारमध्ये ऐतिहासिक अधिवेशनाला सुरवात
म्यानमारमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत लोकशाहीवादी नेत्या आँग सान स्यू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एनएलडी) या पक्षाने विजय मिळविला. स्यू की यांच्या म्यानमारमध्ये लोकशाही रुजविण्याच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश आले आहे.
लष्कराने १९६२मध्ये सरकार उलथवून लावले होते. त्यानंतर देशात प्रथमच लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारने संसदेच्या ऐतिहासिक अधिवेशनाला सुरवात केली आहे.
म्यानमारमध्ये गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत एनएलडीने लढविलेल्या एकूण जागांपैकी ८० टक्के जागांवर विजय मिळविला. गेल्या २५ वर्षांमध्ये म्यानमारमध्ये प्रथमच खुल्या राष्ट्रीय निवडणुका झाल्या.
नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांपुढे अध्यक्षांची निवड करण्याचे पहिले काम आहे. मावळते अध्यक्ष आणि लष्करशहा थीन सेन पुढील महिन्याच्या शेवटी पायउतार होत आहेत.
घटनेतील कलम ५९ एफनुसार अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराची मुले परदेशी असल्यास त्याला अपात्र समजले जाते. लष्कराच्या संमतीशिवाय घटनादुरुस्ती अशक्य असल्याने मुले ब्रिटिश असलेल्या स्यू की यांच्या अध्यक्ष होण्यात घटनात्मक अडचण निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीत एनएलडीने दणदणीत विजय मिळविला असला, तरी घटनेनुसार एकूण जागांपैकी एक चतुर्थांश जागा लष्कराला राखीव असून, गृह, सीमा व्यवहार, संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांवरही लष्कराचे नियंत्रण असणार
अनुपम खेर यांना पाकने व्हिसा नाकारला
कराची येथे ५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या ‘कराची लिटफेस्ट’ या साहित्य संमेलनात सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तान सरकारकडे अनुपम खेर यांच्यासह अन्य १८ जणांनी अर्ज केले होते.
पण, पाकिस्तानकडून अनुपम खेर यांना वगळता इतर सर्वांना व्हिसा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनुपम खेर साहित्य संमेलनात उपस्थित राहू शकणार नाहीत.
अनुपम खेर यांना व्हिसा नाकारण्याची ही पाकिस्तानची दुसरी वेळ आहे. खेर यांना यापूर्वी लाहोरमधील एका स्वयंसेवी संस्थेने कार्यक्रमासाठी निमंत्रण दिले होते. मात्र, सुरक्षेची कारणे देऊन पाक उच्चायोगाने खेर यांचा व्हिसा त्या वेळी नाकारला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा