सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश (२९वे) न्या. आदर्श सेन आनंद यांचे १ डिसेंबर २०१७ रोजी निधन झाले.
ते मानवी हक्कांचे खंदे पुरस्कर्ते होते. घटनात्मक हक्क व गरिबांना न्याय साहाय्य यासाठी त्यांचा नेहमी आग्रह होता.
जम्मू येथे १ नोव्हेंबर १९३६ रोजी त्यांचा जन्म झाला. जम्मू-काश्मीर विद्यापीठातून ते पदवीधर झाले.
१९६४मध्ये बार अ‍ॅट लॉची पदवी घेतल्यानंतर चंदीगढ येथे पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात ते वकिली करीत होते.
वयाच्या ३८व्या वर्षी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात ते अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. त्यानंतर त्याच न्यायालयात १९७६मध्ये मुख्य न्यायाधीश झाले.
१९८९मध्ये त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशपदी बदली झाली व नंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश व नंतर सरन्यायाधीश झाले.
त्यांनी १० ऑक्टोबर १९९८ ते ३१ ऑक्टोबर २००१ या काळात देशाचे सरन्यायाधीश पद सांभाळले. ते देशाचे २९वे सरन्यायाधीश होते.
लखनौ विद्यापीठातून १९९६मध्ये त्यांनी विधि विषयात पीएचडी केली. तर लंडनच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेजची विद्यावृत्ती मिळालेले ते पहिले भारतीय होते.
देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात लोकअदालत स्थापन करण्यासाठी त्यांनी उपाययोजना केल्या.
आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संस्थेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली होती. इंडियन लॉ इन्स्टिटय़ूट, नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया आदी या संस्थांवर ते संचालक होते.
२६ जानेवारी २००८ रोजी त्यांना पद्मविभूषण हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा नागरी सन्मान देण्यात आला.
२००२मध्ये त्यांना न्यायव्यवस्थेतील कार्यासाठी शिरोमणी सन्मान व २००६मध्ये जम्मूचा डोग्रारत्न पुरस्कार प्राप्त झाला.
‘दी कॉन्स्टिटय़ुशन ऑफ जम्मू अँड काश्मीर इट्स डेव्हलपमेंट अँड कमेंट्स’ हे त्यांचे पुस्तक विशेष गाजले.
केरळातील मुल्लपेरियार धरणाच्या मुद्दय़ावर त्यांनी सुरक्षा तपासणीकरिता पाच सदस्यांची समिती नेमण्याचा निकाल दिला होता.
१९९३ मध्ये निलाबेटी बेहरा प्रकरणात त्यांनी कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी योग्य नुकसानभरपाई दिली पाहिजे असे म्हटले होते. त्याचे त्या वेळी मानवी हक्क दृष्टिकोनातून स्वागत झाले होते.
राष्ट्रीय पोषण मोहीम
बालकांचे कुपोषण, कमी जन्मदर आणि मुलांची वाढ खुंटणे यांसारख्या समस्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न म्हणून ‘राष्ट्रीय पोषण मोहीम’ ही महत्त्वांकाक्षी योजना राबवण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.
या योजनेसाठी सुमारे ९ हजार ४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ती देशभरात तीन वर्षांसाठी राबवली जाणार आहे.
सन २०१७-१८पासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत सर्व जिल्ह्यांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश केला जाणार आहे.
सन २०१७-१८मध्ये ३१५ जिल्हे, सन २०१८-१९मध्ये २३५ आणि सन २०१९-२०मध्ये उर्वरित जिल्हे समाविष्ट केले जातील.
सर्वोच्च न्यायालयातील ग्रंथालयात पुष्पा हिंगोरानी यांची प्रतिमा
पुष्पा हिंगोरानी यांच्या रूपाने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील ग्रंथालयात ६७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका महिला वकिलाची प्रतिमा लावण्यात येणार आहे.
जगातील नावाजलेले वकिल अॅड. एम सी सेटलवाड, अॅड. सी के दफ्तरी आणि अॅड. आर के जैन यांच्या प्रतिमांसोबत त्यांची प्रतिमा लावण्यात येणार आहे.
निरपराध असतानाही न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या विचाराधीन कैद्यांच्या सुटकेसाठी हिंगोरानी यांनी १९७९मध्ये पहिल्यांदाच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
यानंतर न्यायालयाने या याचिकेच्या आधारे सुमारे ४० हजार कैद्यांची सुटका केली होती. देशातील ही अशी पहिलीच ऐतिहासिक घटना होती.
हिंगोरानी यांच्या याच कार्याचा गौरव करण्यासाठी त्यांची प्रतिमा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयात लावण्यात येणार आहे.
हिंगोरानी या देशाच्या अशा पहिल्या महिला वकील होत्या ज्यांनी इंग्लंडमधून कायद्याची पदवी घेऊन विचाराधीन कैद्यांच्या हितार्थ कायद्यामध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्न केले.
दक्षिण अफिक्रेतील नैरोबी येथे जन्मलेल्या हिंगोरानी यांच्यावर महात्मा गांधींचा मोठा प्रभाव होता. त्यामुळेच पदवीनंतर त्यांनी भारतात राहणे आणि देशासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हिंगोरानी यांना जनहित याचिकांची जननी देखील म्हटले जाते. त्यांचे २०१३मध्ये वयाच्या ८६व्या वर्षी निधन झाले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा