चालू घडामोडी : २१ डिसेंबर

२-जी घोटाळ्यातील सर्व आरोपी दोषमुक्त

  • सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने २-जी घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमकेच्या राज्यसभेतील खासदार कनिमोळी यांच्यासह १७ आरोपींना दोषमुक्त केले.
  • आरोपींविरोधात सबळ पुरावे सादर करता न आल्याने न्यायालयाने सर्व १७ आरोपींना दोषमुक्त केले.
 २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा 
  • २००१नंतर देशभरात मोबाईल वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढत होती. मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांवर फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमचे (ध्वनीलहरी) निर्बंध घातलेले असतात.
  • ग्राहकांची वाढती संख्या पाहून सरकारने नवीन ध्वनीलहरी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला. या ध्वनीलहरींना ‘२-जी स्पेक्ट्रम’ म्हणून ओळखले जाते.
  • टू जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणे अपेक्षित असताना तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा यांनी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ याआधारे स्पेक्ट्रमचे वाटप केले.
  • स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधीच्या ७ जानेवारी २००८च्या प्रसिद्धी अधिसूचनेत ए. राजा यांनी फेरफार केल्याचा ठपका संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता.
  • विशेष म्हणजे २००८मध्ये स्पेक्ट्रम वाटप झाले असले तरी २००१मधील दरानुसार हे वाटप करण्यात आले. तसेच स्पेक्ट्रम वाटप करताना ते काही काळासाठी इतरांना विकता येणार नाही, अशी अटही नव्हती.
  • त्यामुळे सुरुवातीला कंपन्यांनी कमी दरात स्पेक्ट्रम मिळवले आणि नंतर चढ्या दराने बाजारात विकून फायदा मिळविल्याचा दावा केला जात होता.
  • बोली लावून स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला असता तर सरकारला आणखी १.७६ लाख कोटी रुपये मिळाले असते, असे तत्कालीन महालेखापाल (कॅग) विनोद राय रांनी आपल्या अहवालात म्हटले होते. या अहवालामुळे देशभरात खळबळ उडाली होती.
  • काँग्रेसप्रणित ‘यूपीए २’च्या कार्यकाळात हा घोटाळा उघड झाला होता. या घोटाळ्यामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला होता. 
  • या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १४ मार्च २०११ रोजी एका विशेष न्यायाधीशांच्या न्यायालयाची स्थापना केली होती. 
  • या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात ए राजा, कनिमोळी यांच्यासह १७ जणांवर आरोप निश्चित करत, त्यांना अटक केली होती. ए राजा जवळपास १५ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी तुरुंगात होते.
  • गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे, सरकारी पदाचा गैरवापर करणे, लाच घेणे अशा विविध कलमांखाली त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले होते.

कवी श्रीकांत देशमुख यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार

  • प्रसिद्ध मराठी कवी श्रीकांत देशमुख यांच्या ‘बोलावे ते आम्ही’ या काव्य संग्रहाला २०१७चा साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
  • १ लाख रूपये रोख, ताम्रपत्र आणि शाल असे या पुरस्काराचे स्वरूप असून १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी या पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे.
  • ‘बोलावे ते आम्ही..’ हा श्रीकांत देशमुखांचा जुन्याच पिढीतील नवा कवितासंग्रह आहे. कृषीजन व्यवस्थेला वेढून टाकणारी, आक्रमित आणि संस्कारित करणारी बाहय व्यवस्था या काव्य संग्रहाच्या चिंतनाचा विषय आहे.
  • ६८ कवितांचा हा संग्रह खोलवर विचार करायला लावणारा आहे. या संग्रहात भौतिकतेपेक्षा पिंडधर्माकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
  • त्याचबरोबर सुजाता देशमुख यांच्या ‘गौहर जान म्हणतात मला’ या पुस्तकास मराठीतील सर्वोत्तम अनुवादीत पुस्तकाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
  • ५० हजार रुपये रोख, ताम्रपट असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. ‘माय नेम इज गौहर जान’ या विक्रम संपथ लिखित इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद त्यांनी केला आहे.
  • दिल्लीतील रवींद्र भवनातील साहित्य अकादमीच्या मुख्यालयात साहित्य अकादमीच्या वार्षिक पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली.
  • एकूण २४ भाषांमध्ये ७ कादंबऱ्या, ५ काव्यसंग्रह, ५ लघू कथा, ५ समिक्षात्मक पुस्तके तर १ नाटक आणि १ निबंध या पुस्तकांची यंदाच्या साहित्य अकादमी पुरस्कारांसाठी निवड झाली आहे.

बाजरीच्या आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्डिंगसाठी बंगळुरूत परिषद

  • सोयाबिन आणि तूरडाळीसारख्या आधुनिक पिकांच्या शर्यतीत पारंपरिक बाजरी पौष्टिक असतानाही दुर्लक्षित असून, तिचे आंतरराष्ट्रीय ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी पुढील महिन्यात बंगळुरूत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे.
  • कर्नाटक सरकारने सेंद्रीय शेती व त्या माध्यमातून देशी आणि पारंपरिक पिकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
  • १९६०च्या हरित क्रांतीनंतर आपली पारंपरिक धान्ये विस्मृतीत गेली. मात्र अशा धान्यांमध्ये अधिक पोषणमूल्ये आहेत. बाजरी त्यापैकीच एक पीक आहे.
  • शरीरातील लोह, बी जीवनसत्व, अमिनो ॲसिड, मधुमेह, लठ्ठपणा आदी संतुलित करण्याची क्षमता बाजरीत आहे.
  • तांदळापेक्षा ७० टक्के कमी पाणी लागत असल्याने हे पीक दुष्काळातही तग धरून राहू शकते. देशात ३ कोटी एकरावर हे पीक घेतले जाते.
  • पण मागणीअभावी ते दुर्लक्षित आहे. यासाठीच बंगळुरूत ही व्यापार परिषद घेतली जात आहे.
  • संयुक्त राष्ट्रांकडून २०१८ हे ‘आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष’ म्हणून घोषित होण्याची शक्यता आहे.

बँक ऑफ इंडियावर आरबीआयकडून निर्बंध

  • वाढता एनपीए आणि कमी होणारी भांडवल तरलता यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या बँक ऑफ इंडियावर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणले आहेत.
  • त्यामुळे बँकेला आता नव्याने कर्जे देता येणार नाहीत, तसेच शेअरधारकांना लाभांशाचे वाटपही करता येणार नाही.
  • मार्च २०१७अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात जोखमेवर आधारित केलेल्या तपासणीअंती रिझर्व्ह बँकेकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
  • मार्च २०१७पर्यंत बँक ऑफ इंडियाच्या एनपीएचे प्रमाण १३.२२ टक्क्यावर पोहोचले आहे. सप्टेंबर २०१६मध्ये हेच प्रमाण १२.६२ टक्के होते. तर एकूण थकीत कर्जांची रक्कम ४९,३०७ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
  • रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कारवाईमुळे बँक ऑफ इंडियाच्या जोखमीचे व्यवस्थापन, संपत्तीची गुणवत्ता, नफा आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा होण्यीस मदत होणार आहे.
  • यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने याच कारणांवरून आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि युको बँकेवर कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बँक अशा प्रकारच्या निर्देशांना ‘करेक्टीव्ह प्रॉम्प्ट अ‍ॅक्शन’ संबोधते.
  • रिझर्व्ह बँकेने बँक ऑफ इंडियाबरोबरच युनायटेड बँक ऑफ इंडियावरही निर्बंध घातले आहेत. एनपीएचे प्रमाण वाढल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा