गेल्या पंचवीस वर्षांपासून रेंगाळलेले दिल्लीमधीलडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र ७ डिसेंबर रोजी सुरु झाले आहे.
राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राजधानी दिल्लीतील हे पहिलेच स्मारक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आग्रही पुढाकाराने केवळ ३२ महिन्यांमध्ये ही वास्तू साकारली आहे. २० एप्रिल २०१५रोजी मोदींनी या वास्तूचे भूमिपूजन केले होते.
‘१५, जनपथ’ असा तिचा पत्ता असून प्रसिद्ध ‘ल मेरिडियन’ या पंचतारांकित हॉटेलला खेटून ही वास्तू आहे.
या केंद्राला ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’चा दर्जा देण्याची शक्यता असून सामाजिक विषयांसाठी हे केंद्र सरकारसाठी ‘थिंक टँक’ असू शकते.
दलित, आदिवासी, अन्य मागासवर्गीय, महिला आणि अल्पसंख्याक आदींच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाचे हे केंद्र बनविण्याचा सरकारचा विचार आहे.
बाबासाहेबांनी देशाला राज्यघटना दिली; पण त्यांच्या कार्याचा यथोचित गौरव करणारी एकही वास्तू राजधानीत नव्हती.
ही बाब हेरून बाबासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षांमध्ये (१९९०-९१) ‘लुटेन्स दिल्ली’मधील ‘जनपथ’ मार्गावर त्यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव यांनी घेतला होता.
येमेनच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांची हत्या
सलग ३३ वर्षे येमेनवर राज्य करणाऱ्या अली अब्दुल्लाह सालेह यांची ४ डिसेंबर रोजी हौती बंडखोरांकडून हत्या करण्यात आली.
१९७८साली उत्तर येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सालेह सत्तेत आले होते. त्यानंतर १९९०साली देशाच्या दोन तुकड्यांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर ते बृहद अशा येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले.
बेकारी आणि चलनवाढीने त्रस्त झालेल्या लोकांनी अरब स्प्रींगमध्ये केलेल्या उठावात २०११साली सालेह यांना पायउतार व्हावे लागले होते.
त्यानंतर हादी यांचे सरकार अस्तित्वात आले. गेली अनेक वर्षे येमेनला हौती बंडखोरांनी पोखरुन ठेवलेले आहे.
सत्तापालट होऊनही येमेनमध्ये फारसा बदल झालेला नाही. गेल्या सहा वर्षांमध्ये येमेनमधील स्थिती अधिकाधिक चिघळत चालली आहे.
जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून अमेरिकेची मान्यता
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वादग्रस्त शहर असलेल्या जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देत असल्याचे जाहीर केले आहे.
तेल अवीव येथील अमेरिकी दूतावास जेरूसलेमला स्थलांतरित करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू करण्याचे आदेश ट्रम्प यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
ट्रम्प यांचा हा निर्णय अमेरिकेच्या दीर्घकालीन भूमिकेला छेद देणारा असून, यामुळे आधीच स्फोटक असलेल्या मध्य-पूर्व क्षेत्रातील हिंसाचारात वाढ होईल, असा इशारा अनेक अरबी नेत्यांनी दिला आहे.
इस्रायलने सन १९८०मध्ये जेरूसलेमला आपली राजधानी जाहीर केल्यापासून अरब राष्ट्रांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
आता अमेरिकने जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी जाहीर केल्यानंतर ही नाराजी अधिकच तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे.
इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील विवादाचे केंद्र असलेल्या जेरूसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता न देण्याचा सल्ला पश्चिम आशियासह जगभरातील अनेक नेत्यांनी अमेरिकेला दिला होता.
असे झाल्यास या क्षेत्रातील शांतता प्रक्रिया संपुष्टात येईल व नवा संघर्ष उफाळून अशांतता पसरेल, असे मत या नेत्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र, तो विरोध झुगारत अमेरिकेने ही मान्यता दिली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा