भारताची आघाडीची महिला बॅडमिंटनपटू पी व्ही सिंधूला दुबई वर्ल्ड सुपर सीरिजच्या उपविजेतेपदावर (रौप्यपदक) समाधान मानावे लागले.
अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या अंतिम सामन्यात जपानच्या अकाने यामागुचीने सिंधूचा १५-२१, २१-१२, १९-२१ असा पराभव करत दुबई वर्ल्ड सुपर सीरीजचे जेतेपद पटकावले.
या स्पर्धेच्या गट लढतीत सिंधूने यामागुचीवर सरळ गेममध्ये मात केली होती. त्यामुळे फायनलमध्येही सिंधू वरचढ ठरेल असा अंदाज होता.
ऑलिम्पिक कांस्य पदक विजेती सिंधूने यापूर्वी इंडिया ओपन सुपर सीरिज आणि कोरिया ओपन सुपर सीरिजच्या जेतेपदावर नाव कोरले होते.
वर्ल्ड सुपर सीरिज बॅडमिंटन स्पर्धेत जगातील अव्वल आठ बॅडमिंटनपटू भाग घेतात. ही स्पर्धा जिंकण्यात सिंधूला यश आले असते, तर ही मानाची व आव्हानात्मक स्पर्धा जिंकणारी ती पहिली भारतीय ठरली असती.
सायना नेहवालने २०११मध्ये तर ज्वाला गुट्टा-व्ही डिजू या जोडीने २००९मध्ये या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात धडक मारली होती; पण त्यांनाही उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते.
एअरटेलचा ई-केवायसी परवाना रद्द
मोबाइल फोन ग्राहकांच्या सिमकार्डाची ‘आधार’शी जोडणी करण्यासाठी ई-केवायसी प्रणालीचा वापर करण्यास यूआयडीएआय भारती एअरटेल आणि एअरटेल पेमेंट बँकेला तात्पुरती बंदी केली आहे.
‘युनिक आयडेन्टिटी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (यूआयडीएआय) हे भारतीय नागरिकांना ‘आधार’ कार्ड जारी करणारे प्राधिकरण आहे.
एअरटेलच्या मोबाइल फोनधारकाने त्याचे सिमकार्ड ‘आधार’शी जोडून घेतले की त्याच डेटाचा वापर करून एअरटेल बँकेत त्याचे खाते नको असताना उघडले जाते.
तसेच त्या ग्राहकास मिळणारे स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदानही परस्पर त्या खात्यात वळते होते, अशा असंख्य तक्रारी आल्यानंतर प्राधिकरणाने हा अंतरिम मनाई आदेश जारी केला आहे.
सिमकार्डांची ‘आधार’शी जोडणी सक्तीची केल्यापासून त्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल कोणाही मोबाइल फोन कंपनीविरुद्ध असा आदेश काढला जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
आत्तापर्यंत सिमकार्डाची ‘आधार’शी जोडणी केलेल्या एअरटेलच्या सुमारे २३ लाख ग्राहकांची खाती एअरटेल बँकेत उघडली गेली असून त्यात गॅसच्या अनुदानाचे सुमारे ४७ कोटी रुपये परस्पर जमा झाले आहेत.
या अंतरिम आदेशाने प्राधिकरणाने भारती एअरटेल आणि एअरटेल पेमेंट बँक यांचे ई-केवायसी परवाने तूर्तास निलंबित केले आहेत.
परिणामी हा आदेश लागू असेपर्यंत एअरटेल त्यांच्या ग्राहकांच्या सिमकार्डाच्या ‘ई व्हेरिफिकेशन’साठी ‘आधार’ कार्डाचा आणि त्याच्याशी संबंधित यंत्रणेचा वापर करू शकणार नाही.
तसेच सिम व्हेरिफिकेशनसाठी प्राप्त झालेल्या ‘आधार’च्या माहितीचा उपयोग करून एअरटेल पेमेंट बँक त्या ग्राहकाचे त्याच्या संमतीविना खातेही उघडू शकणार नाही.
कोळसा घोटाळा प्रकरणी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांना शिक्षा
कोळसा घोटाळ्यात दोषी ठरलेले झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांना दिल्लीतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि २५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
त्यांच्याशिवाय माजी सचिव एच. सी. गुप्ता यांच्यासह आणखी चौघांनाही यात दोषी ठरवले होते.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या कोळसा घोटाळ्यात अनियमित पद्धतीने खाण वाटप करण्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने कोडा यांच्यासह इतर आरोपींना कट रचणे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले होते.
२००६ मध्ये कोडा यांनी झारखंडचे पाचवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. मुख्यमंत्री होईपर्यंत ते अपक्ष आमदार होते.
त्यांनी ऑल झारखंड स्टुडंट युनियनपासून राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली होती. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातही क्रियाशील होते.
बाबुलाल मरांडी यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी पंचायत राज मंत्रीपदाची सूत्रे स्विकारली होती.
२००५च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने त्यांना तिकीट दिले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढली होती आणि जिंकलेही होते.
या निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहूमत मिळाले नसल्याने त्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील अर्जुन मुंडा सरकारला समर्थन दिले होते.
सप्टेंबर २००६मध्ये मधू कोडा यांच्यासहित अन्य ३ अपक्ष आमदारांनी मुंडा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि त्यामुळे अल्पमतात आलेले भाजपा सरकार पडले. यानंतर युपीएने त्यांना मुख्यमंत्रीपद देत आपले सरकार स्थापन केले होते.
याआधी निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाची योग्य माहिती न दिल्याने मधू कोडा यांच्यावर तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा