चालू घडामोडी : १ डिसेंबर
एक रुपयाची नोटेला शंभर वर्षे पूर्ण
- भारताच्या कागदी चलनात एक रुपयाची नोट येऊन ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी शंभर वर्षे पूर्ण झाली.
- या शंभर वर्षांत या नोटेचे डिझाइन २८ वेळा बदलले. परंतु तिचा निळा रंग मात्र कायम राहिला आहे.
- भारतात कागदी चलन १८६१मध्ये सुरू झाले. पण ब्रिटिश सरकारने प्रथम विश्वयुद्धाच्या दरम्यान ३० नोव्हेंबर १९१७ रोजी एक रुपयाची पहिली नोट चलनात आणली.
- पहिल्या महायुद्धापूर्वी देशात चांदीची नाणी चलन म्हणून वापरली जात असत. मात्र, विश्वयुद्धानंतर चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने नाणी बंद करून नोटा छपाईचा निर्णय घेण्यात आला.
- त्या नोटा एवढ्या लोकप्रिय झाल्या की त्या वेळी आखातातील अनेक देशांत त्या नोटा चालत असत.
- पहिल्यांदा जारी झालेल्या नोटेवर ब्रिटनचे तत्कालिन सम्राट पंचम जॉर्ज यांचा फोटो होता.
- चलनात आल्याच्या काही वर्षांमध्येच म्हणजे १९२६मध्ये ब्रिटिश सरकारने छपाईसाठी जास्त खर्च येत असल्यामुळे ही नोट बंद केली होती.
- त्यानंतर एक रूपयाची नोट १९४०मध्ये पुन्हा जारी करण्यात आले. १९७०पर्यंत ही नोट बहरीन, मस्कत या देशांमध्येही वापरता येत होती. विभाजनानंतरही काही वर्षे पाकिस्तानातही रुपयाची नोट चलनात होती.
- ब्रिटिशांनी ज्या वेळी ही नोट सुरू केली, त्या वेळी तिची छपाई इंग्लंडमध्ये होत होती. इंग्लंडमध्ये छपाई करून ती देशात वितरित केली जात असे.
- स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील चलनी नोटांवर आणि नाण्यांवर ब्रिटिश राजाऐवजी सारनाथ येथील अशोकचिन्हातील तीन सिंह आणि अशोक चक्राचा समावेश करण्यात आला. एक रुपयांचीही नोट त्याला अपवाद राहिली नाही.
- स्वातंत्र्योत्तर भारतात १९४९मध्ये पहिली रुपयाची नोट सादर करण्यात आली. या नोटेवर पहिली स्वाक्षरी केआरके मेनन यांची होती.
- एका रूपयाची एकमेव अशी नोट आहे, जी भारत सरकारकडून जारी केली जाते. इतर सर्व नोटा रिझर्व बॅंक ऑफ इंडिया जारी करते.
- त्यामुळे केवळ एक रूपयाच्याच नोटेवर वित्त सचिवांची स्वाक्षरी असते, पण इतर नोटांवर आरबीआयच्या गव्हर्नरची स्वाक्षरी असते.
- ही नोट भारत सरकारतर्फे जारी केली जात असल्याने देशात एक रुपयाच्या किती नोटा आहेत याची नोंद रिझर्व्ह बँकेच्या ‘नोट्स इन सर्क्युलेशन’ अहवालात नाही.
- भारत सरकारने या नोटेची छपाई १९९५मध्ये बंद केली होती. परंतु जनतेच्या मागणीवरून २०१५मध्ये एक रुपयांच्या नव्या नोटा पुन्हा छापल्या गेल्या.
गौरी गाडगीळला राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार
- जागतिक अपंग दिनानिमित्त दिल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कारासाठी ‘यल्लो’ चित्रपट फेम गौरी गाडगीळची निवड करण्यात आली आहे.
- राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कारांमध्ये यंदा महाराष्ट्रातील ५ दिव्यांगांना पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. या पुरस्कारांचे वितरण ३ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.
- प्रतिवर्षी सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत हे पुरस्कार देण्यात येतात.
- दिव्यांगांसाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था, उत्कृष्ट कर्मचारी, दिव्यांगांसाठी कार्यरत असणाऱ्या संशोधन संस्था अशा प्रकरच्या श्रेणीमध्ये हे पुरस्कार दिले जातात.
- मुंबईतील प्रणय बुरडे आणि पुण्यातील गौरी गाडगीळ या दोघांना मानसिक दुर्बलता व मानसिक स्थूलता या क्षेत्रात केलेल्या उत्कृष्ट कामाबद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
- पुण्यातील गौरी गाडगीळ ही डाऊन सिंड्रोम या आजाराने ग्रस्त आहे. गौरीने या परिस्थितीशी दोन हात करत स्विमिंगमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे.
- गौरीची जिद्द आणि तिचा प्रवास यावर २०१४साली ‘यल्लो’ नावाचा चित्रपटही प्रदर्शित करण्यात आला होता. या चित्रपटासाठी गौरीला राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते.
- उत्कृष्ट संस्थेसाठीचा पुरस्कार वाशीतील ईटीसी एज्युकेशन या संस्थेला जाहीर करण्यात आलाय.
- शिवाय उत्कृष्ट ब्रेल प्रेससाठीच्या पुरस्कारासाठी वरळीतील नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया या संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.
- यासोबतच दिव्यांगांना संकेतस्थळ सुलभता निर्माण करण्यासाठी, संकेतस्थळ पुरस्कार जळगावच्या ‘द जळगाव पीपल को ऑप बँके’ला दिला गेलाय.
मेरी कोमचा आयबीएफ निरीक्षक पदाचा राजीनामा
- ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेती बॉक्सर एमसी मेरी कोम हिने भारतीय बॉक्सिंग महासंघाच्या निरीक्षक पदाचा राजीनामा दिला आहे.
- कोणत्याही सक्रिय खेळाडूला राष्ट्रीय स्तरावर निरीक्षक म्हणून कार्यरत राहता येणार नाही, असे क्रीडामंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मेरी कोमने पदाचा राजीनामा दिला.
- तत्कालीन क्रीडामंत्री विजय गोयल यांनी मार्चमध्ये १२ खेळाडूंची राष्ट्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली होती.
- यात ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, आणि बॉक्सर अखिर कुमार यांच्यासह मेरी कोमचा समावेश होता. सुशील आणि मेरी कोम सक्रीय खेळाडू आहेत.
- नुकतेच आशियाई बॉक्सिंग स्पर्धेत पाचव्यांदा सुवर्ण पटकावून मेरी कोमने बॉक्सिंगच्या रिंगमध्ये नवा इतिहास रचला होता.
युवराज सिंगला डॉक्टरेट पदवी प्रदान
- क्रिकेटच्या मैदानातील योगदानबद्दल युवराज सिंगला ग्वाल्हेर आयटीएम विद्यापीठाच्या वतीने ‘मानद डॉक्टरेट’ पदवी देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे.
- यापूर्वी भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली याला आसाम विद्यापीठ आणि महेंद्रसिंह धोनीला मोंटफोर्ड विद्यापीठाकडून डॉक्टरेट उपाधी देऊन गौरवण्यात आले होते.
- याशिवाय भारताचा माजी क्रिकेटर राहुल द्रविडने बंगळुरु विद्यापीठाकडून देण्यात आलेली ‘डॉक्टरेट’ उपाधी स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
- डॉक्टरेट मिळवण्यासाठी आवश्यक अशी कोणतीही भरीव कामगिरी केलेली नसताना, अशी डॉक्टरेट स्वीकारण्याऐवजी आपण खेळाच्या क्षेत्रात संशोधन करुन डॉक्टरेट मिळवण्याचा प्रयत्न करु, अशी विनम्र प्रतिक्रिया द्रविडने दिली होती.
दिया मिर्झा युएनची पर्यावरण दूत
- अभिनेत्री दिया मिर्झाची संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये पर्यावरण दूत म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
- हॉलीवूड अभिनेत्री केट ब्लँचेट, ऐनी हॅथवे, एंजेलिना जोली, कॅटी पेरी आणि एमा वॉटसन ह्या देखील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण दूत म्हणून काम करत आहेत.
- भारतातील वाइल्डलाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडियाची देखील दिया ब्रँड अॅबेसिडर आहे. भारतात पर्यावरण आणि वन्य प्राण्यासांठी दिया मिर्जा काम करते.
- दिया मिर्झाशिवाय बॉलिवूडमधील पाच अभिनेत्रीही संयुक्त राष्ट्रसंघासोबत काम करत आहेत. यामध्ये एश्वर्या राय-बच्चन, प्रिंयका चोप्रा, शबाना आजमी, लारा दत्ता, आणि मनिषा कोइराला यांचा समावेश आहे. या पाचही वेगवेगळ्या विभागाच्या ब्रँड अॅबेसिडर आहेत.
चीनचा मालदिवबरोबर मुक्त व्यापार
- श्रीलंकेपाठोपाठ चीनने मालदिवबरोबरही मुक्त व्यापार करार केला आहे. २९ नोव्हेंबर रोजी मालदिवची संसद मजलिसच्या सभापतींनी अचानक बैठक बोलावून हा करार संमत करुन घेतला.
- या कराराला मालदिवच्या प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष नाशिद यांनी विरोध केला असून, या करारामुळे देशात तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
- चीनने मालदिवशी असा करार केल्यामुळे भारत व मालदिव यांच्या संबंधांमध्ये नव्याने समस्या निर्माण होणार आहेत.
- बैठक सुरु झाल्यावर केवळ तीन मिनिटांमध्ये केवळ १० ते १५ मिनिटांच्या आत हा करार संमत करण्यात आला. यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या संसदीय नियमांचे किंवा कार्यपद्धती नियमावलीचे पालन केले नाही.
- या कराराच्या कागदपत्रांचा एकदा अभ्यास केला जावा अशी विरोधकांनी मागणी करुनही त्यांचे सभापतींनी ऐकून घेतले नाही.
- १००० पानांहून जास्त पाने असणाऱ्या या कराराला एका तासाच्या आत संमती दिल्याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष यामिन अब्दुल गयूम यांच्यावर टीका होत आहे.
- तसेच या करारातील तरतुदींबद्दल कोणतीही माहिती जाहीर न केल्याबद्दलही विरोध केला जात आहे.
- गेली काही वर्षे मोक्याच्या जागेवर असणाऱ्या मालदिवमध्ये चीनने हितसंबंध वाढवले आहेत. मालदिवमध्ये नाविक तळ मिळवण्याच्या दृष्टीनेही चीन प्रयत्नशील आहे.
- चीनच्या सागरी रेशीम मार्ग प्रकल्पामध्येही मालदिवने सहभाग घेतला आहे. राजधानी मालेचे बेट आणि हुल्हुमाले बेटाला जोडणारा पूल बांधण्यासाठी चीनने १० कोटी डॉलर्स मंजूर केले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा