चालू घडामोडी : १९ व २० एप्रिल
९८व्या नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी कीर्ती शिलेदार
- ९८व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ गायिका-अभिनेत्री कीर्ती शिलेदार यांची निवड करण्यात आली आहे.
- अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी कीर्ती शिलेदार, श्रीनिवास भणगे आणि सुरेश साखवळकर यांच्यात चुरस होती.
- ज्येष्ठ रंगकर्मी जयमाला शिलेदार यांनीही नगर येथे झालेल्या ८३व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषविले होते. त्यामुळे नाट्य संमेलनाच्या इतिहासात आई आणि मुलगी अशा दोघींना हा सन्मान मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
- नाट्य परिषद कार्यकारिणी आणि नियामक मंडळाच्या बैठकीत यावर्षीचे संमेलन १३ ते १५ जून दरम्यान मुंबईत होणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले.
- याआधी १९९३साली मुंबईत नाट्य संमेलन झाले होते. आता बरोबर पंचवीस वर्षांनी पुन्हा एकदा मुंबईमध्ये नाट्य संमेलनाचे बिगूल वाजणार आहे.
- नाट्य परिषदेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांचे हे पहिलेच नाट्य संमेलन असणार आहे.
- मुंबईत नाट्य संमेलन कुठे घ्यायचे याच्या निवडीचे सर्वाधिकार नियामक मंडळाने प्रसाद कांबळी यांच्याकडे दिले आहेत.
प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत एकही भारतीय राजकारणी नाही
- नुकतीच ‘टाइम’ मासिकाने २०१८मधील जगातील सर्वात प्रभावशाली शंभर व्यक्तींची यादी जाहीर केली.
- यामध्ये भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार विराट कोहली, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, ओला कंपनीचे सहसंस्थापक भाविश अग्रवाल, भारतात जन्मलेले मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे सीईओ सत्या नडेला यांचा समावेश आहे.
- या यादीत समाविष्ट झालेली दीपिका ही बॉलिवूडची एकमेव अभिनेत्री आहे. २०१६मध्ये या यादीत प्रियांका चोप्राचा समावेश होता.
- परंतु दुर्दैवाने भारतातील एकाही राजकारणी व्यक्तीचा समावेश या यादीत करण्यात आलेला नाही.
- ‘टाइम’च्या गतवर्षाच्या प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत मोदींचा समावेश होता, मात्र यावर्षी मोदींना या यादीतून वगळण्यात आले आहे.
- भारतात प्रभावशाली नेता म्हणून गणल्या जाणाऱ्या मोदींचा प्रभाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मात्र कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.
- नरेंद्र मोदी यांचा जागतिक प्रभाव उन्नाव, कठुआ, सुरत बलात्कार प्रकरण, जीएसटी, नोटाबंदी यांसारख्या अनेक कारणांमुळे कमी झाल्याचे बोलले जात आहे.
- ‘टाइम’च्या यावर्षीच्या यादीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जाँग उन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिंगपिंग, ब्रिटनचे प्रिन्स हॅरी, सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान, जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूअल मॅक्रोन, बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच्या नावांचा समावेश आहे.
नरोडा पाटिया नरसंहाराप्रकरणी माया कोडनानी दोषमुक्त
- गुजरातमधील बहुचर्चित नरोडा पाटिया नरसंहाराप्रकरणी गुजरात हायकोर्टाने भाजपाच्या माजी नेत्या माया कोडनानी यांना दोषमुक्त केले आहे.
- तर बजरंग दलाचा नेता बाबू बजरंगी पटेलची आजीवन तुरुंगवासाची शिक्षा कायम ठेवण्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे.
- अहमदाबाद शहराच्या सीमेवर असलेल्या नरोडा पाटिया उपनगरात गोध्रा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीत ९७ मुस्लिमांचा मृत्यू झाला होता. तर ३३ जण जखमी झाले होते.
- नरोडा पाटिया हे प्रकरण गुजरात दंगलीशी संबंधित विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) तपास करण्यात येत असलेल्या नऊ प्रकरणांपैकी एक होते.
- या हत्याकांडाप्रकरणी ऑगस्ट २०१२मध्ये विशेष न्यायालयाने कोडनानी, बाबू बजरंगीसह ३२ जणांना दोषी ठरवले होते. यातील ३० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
- विशेष न्यायालयाने त्यावेळी बाबू बजरंगीला आजीवन तुरुंगवासाची, तर कोडनानी यांना २८ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा करण्यात आली होती.
- नरोडा येथून ३ वेळा विधानसभेवर निवडून गेलेल्या कोडनानी या नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्य सरकारमध्ये मंत्री होत्या.
- माया कोडनानी यांच्याविरोधात ठोस पुरावा नसल्याने गुजरात हायकोर्टाने त्यांची निर्दोष सुटका केली आहे.
- या खटल्यातील ३२ दोषींपैकी गुजरात हायकोर्टाने कोडनानींसह १७ जणांना दोषमुक्त केले. तर १२ जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना हटवण्यासाठी काँग्रेसचा प्रस्ताव
- सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना हटवण्यासाठी काँग्रेसने ७१ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेला प्रस्ताव राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सोपवला.
- राज्यसभा अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली आहे.
- न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८नुसार न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेतील १०० किंवा राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.
- दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची चर्चा पहिल्यांदा जानेवारी महिन्यात झाली होती. सीपीएमचे सचिव सीताराम येचुरी यांनी सर्वप्रथम याबद्दल भाष्य केले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी इतिहासात प्रथमच पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर येचुरी यांनी महाभियोग प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा