चालू घडामोडी : २२ एप्रिल
अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशी
- अल्पवयीन मुलींवर होणारे बलात्कार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पॉक्सो अॅक्टमध्ये दुरूस्ती करण्यात आलेल्या वटहुकूमास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे.
- नवीन अध्यादेशानुसार....
- १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवरील बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्यास फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
- १६ वर्षे किंवा त्याहून कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास पूर्ण प्रतिबंध असणार आहे.
- अशा गुन्हेगारांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज केल्यास पब्लिक प्रॉसिक्युटरला व पीडितेच्या प्रतिनिधीला किमान १५ दिवसांची नोटीस दिल्याखेरीज त्या अर्जावर न्यायालय निर्णय देऊ शकणार नाही.
- या वटहुकूमात बलात्कारपीडितेच्या वयानुसार आरोपीस शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. पीडितेचे वय जेवढे कमी तेवढी शिक्षा अधिक असे हे व्यस्त प्रमाण असेल.
- पीडित मुलगी १६ वर्षांहून कमी वयाची असेल तर आरोपीस किमान २० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे.
- गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंतही वाढविता येईल. ही जन्मठेप गुन्हेगाराचा नैसर्गिक मृत्यू होईपर्यंत लागू असेल.
- पीडित मुलगी १२ वर्षांहून कमी वयाची असेल तर वरील शिक्षांखेरीज गुन्हेगारास फाशीची शिक्षाही देण्याची न्यायालयास मुभा असेल.
- एकूणच बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी सध्या किमान ७ ते १० वर्षांची शिक्षा आहे. त्याऐवजी यापुढे जन्मठेप ही किमान शिक्षा होणार आहे.
फरारी आर्थिक गुन्हेगारांच्या वटहुकूमावर शिक्कामोर्तब
- पळपुट्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या मालमत्तांवर टांच आणणे किंवा त्या जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला देणाऱ्या फरारी आर्थिक गुन्हेगारांच्या वटहुकूमावर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले.
- फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविषयी निगडीत वटहुकूम संसदेच्या अर्थसंकल्पीय सत्रात सादर करण्यात आला होता. पण गोंधळ आणि स्थगन प्रस्तावामुळे हा पारित होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे सरकारने वटहुकूमाचा पर्याय निवडला.
- कोणताही वटहुकूम लागू केल्यानंतर सरकारला त्याच्याशी निगडीत विधेयक सहा महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत करणे आवश्यक असते.
- या वटहुकूमानुसार....
- ज्याच्याविरुद्ध न्यायालयाने अटक वॉरन्ट जारी केले आहे व जी व्यक्ती देशाबाहेर पलायन करून किंवा मायदेशी परत येण्यास नकार देऊन खटल्याला सामोरे जाणे टाळत आहे, अशी व्यक्ती ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ मानली जाईल.
- अशा कारवाईसाठी संबंधित व्यक्तीला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून जाहीर करण्याचा अधिकार मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याखालील विशेष न्यायालयास असेल.
- मात्र न्यायालयांवर अनावश्यक ताण पडू नये यासाठी सरसकट सर्वच आर्थिक गुन्हेगारांऐवजी फक्त मोठ्या गुन्हेगारांना हा वटहुकूम लागू होईल. यासाठी आर्थिक गुन्ह्याची किमान मर्यादा १०० कोटी रुपये ठरविण्यात आली आहे.
- अशा आरोपींना ६ आठवड्याच्या आत फरारी घोषित केले जाईल. त्याचबरोबर आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी अशा आरोपींची संपत्ती जप्त करणे किंवा विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
- अशा गुन्हेगारांचा त्या मालमत्तांविषयी कोणताही दिवाणी दावा दाखल करण्याचा अधिकारही या वटहुकूमाने संपुष्टात येईल.
- जप्त केलेल्या मालमत्तांची देखभाल व विल्हेवाट यासाठी प्रशासकही त्यामुळे नेमता येईल.
- मात्र संबंधित व्यक्तीला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ जाहीर करण्याची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी ती व्यक्ती स्वत:हून भारतात परत आली तर तिच्याविरुद्धची ही प्रस्तावित कारवाई आपोआप संपुष्टात येईल.
- अशा व्यक्तीला भारतात किंवा परदेशात समन्स बजावणे, उत्तरासाठी वाजवी मुदत देणे, वकिलाकरवी बाजू मांडणे व होणाऱ्या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करणे हे सर्व कायदेशीर अधिकारही असतील.
माकपच्या सरचिटणीसपदी सीताराम येचुरी यांची फेरनिवड
- मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या २२व्या राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सीताराम येचुरी यांची पक्षाच्या सरचिटणीसपदी एकमताने फेरनिवड करण्यात आली.
- माकपच्या मध्यवर्ती समितीतील ९५ नवनियुक्त सदस्यांनी या फेरनिवडीवर शिक्कामोर्तब केले.
- २०१५साली विशाखापट्टणम येथे झालेल्या पक्षाच्या याआधीच्या येचुरी यांची पहिल्यांदा पक्षाच्या सरचिटणीसपदी निवड झाली होती. त्याआधी या पदावर ज्येष्ठ नेते प्रकाश करात होते.
बँकेत खाते नसलेल्या लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत दुसरा
- जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस’ या अहवालानुसार बँकेत खाते नसलेल्या लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा चीननंतर दुसरा क्रमांक लागला आहे.
- महत्त्वाकांक्षी जनधन योजना यशस्वी झाली असली तरी भारतातील १९ कोटी नागरिकांचे अजूनही कुठल्याही बँकेत खाते नाही, अशी माहिती या अहवालातून समोर आली आहे.
- भारतातील एकूण बँक खात्यांपैकी अर्धी बँक खाती गेले वर्षभर निष्क्रिय आहेत, असेही यात म्हटले आहे.
- जनधन योजनेमुळे मार्च २०१८पर्यंत ३१ कोटी लोक औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले, असा गौरवपूर्ण उल्लेखही अहवालात करण्यात आला आहे. बँक खाते असणे हे गरिबी निर्मूलनातील पहिले पाऊल समजले जाते.
- बँकेत खाते असणाऱ्या लोकांची संख्या २०११पासून दुपटीने वाढून ८० टक्के झाली आहे.
- २०१४मध्ये मोदी सरकारने राबविलेल्या जनधन योजनेमुळे लोक बँकिंग व्यवस्थेशी मोठ्या प्रमाणात जोडले गेले आहेत. तरीही बँकेत खाते नसलेल्या जागतिक लोकसंख्येपैकी ११ टक्के लोक भारतातील आहेत.
- जगाच्या लोकसंख्येपैकी ६९ टक्के म्हणजेच ३.८ अब्ज प्रौढ लोकांकडे आता स्वत:चे बँक खाते अथवा मोबाइल मनी प्रोव्हायडर आहे. २०१४मध्ये हे प्रमाण ६२ टक्के, तर २०११मध्ये अवघे ५१ टक्के होते.
- अहवालानुसार, बँक खाती नसलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण चीन आणि भारतात अधिक आहे.
- चीनमधील २२.५ कोटी, भारतातील १९ कोटी, पाकिस्तानातील १० कोटी आणि इंडोनेशियातील ९.५ कोटी प्रौढ नागरिकांचे बँकेत खाते नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा