चालू घडामोडी : ११ जून
भारताला इंटरकाँटिनेंटल चषक फुटबॉल स्पर्धेचे जेतेपद
- कर्णधार सुनील छेत्रीने केलेल्या दोन गोलमुळे भारताने केनियाला २-० ने पराभूत करून इंटरकाँटिनेंटल चषक फुटबॉल स्पर्धेचे जेतेपद पटकावले.
- या सामन्यात छेत्रीने पहिल्यांदा ८व्या मिनिटाला भारताला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर २९व्या मिनिटाला आणखी एक गोल करून मेस्सीची बरोबरी केली.
- भारताने यूएईत २०१९मध्ये होणाऱ्या आशियाई कपसाठी तयारीच्या हेतूने या स्पर्धेचे आयोजन केले होते.
- ओगिंगा आणि ओवेला ओचिंगने केनियासाठी भरपूर प्रयत्न केले. परंतु, भारतीय डिफेंडर्सनी त्यांच्या योजना धुळीस मिळवल्या.
- छेत्री या दोन गोलसह सर्वाधिक गोल करणाऱ्या सक्रीय फुटबॉल खेळाडुंच्या यादीत अर्जेंटिनाचा खेळाडु लिओनेल मेस्सीबरोबर संयुक्तरित्या दुसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे.
- या दोन खेळाडुंच्या नावावर आता ६४ आंतरराष्ट्रीय गोलची नोंद आहे. पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो छेत्री आणि मेस्सीपेक्षा अधिक गोल करत प्रथम स्थानी आहे. त्याच्या नावे १५० सामन्यात ८१ गोलची नोंद आहे.
- इंटरकाँटिनेंटल चषकातील ४ सामन्यात भारताचे एकूण ११ गोल झाले त्यापैकी ८ गोल एकट्या छेत्रीने केले आहे.
- त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याला इंटरकॉन्टिनेंटल चषक २०१८ स्पर्धेचा सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचा पुरस्कार देण्यात आला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना ८७,००० कोटींचा तोटा
- बुडीत कर्जांसाठी केलेल्या भरीव तरतुदीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना २०१७-१८ या वर्षात ८७,००० कोटींचा तोटा झाला आहे.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बॅंकांपैकी इंडियन बॅंक आणि विजया बॅंक वगळता सर्वच बॅंकांना तोटा सहन करावा लागला आहे.
- नीरव मोदी प्रकरणात जबर आर्थिक फटका बसलेल्या पंजाब नॅशनल बॅंकेला गेल्या आर्थिक वर्षात १२,२८३ कोटींचा तोटा झाला.
- डिसेंबर २०१७ अखेर सार्वजनिक बॅंकांमधील बुडीत कर्जे ८.३१ लाख कोटींपर्यंत वाढल्याने, बुडीत कर्जांसाठी बॅंकांना तरतूद करावी लागली. परिणामी, बहुतांश बॅंकांना तोटा झाला.
- गेल्या आर्थिक वर्षात ५ सहयोगी बॅंका आणि भारतीय महिला बॅंकेला सामावून घेणाऱ्या भारतीय स्टेट बॅंकेला ६,५४७ कोटींचा तोटा झाला आहे.
- त्यामुळे २१ पैकी ११ बॅंका या रिझर्व्ह बॅंकेच्या रडारवर आल्या असून, त्यांच्यावर कर्ज वितरणासंदर्भात निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
- आर्थिक घोटाळे आणि बुडीत कर्जे यामुळे बॅंकांचा ताळेबंद कमजोर झाला असल्याने आर्थिक कामगिरी खालवली आहे.
- बुडीत कर्जांची समस्या निकाली काढण्यासाठी सरकारने स्वत:चीच मालमत्ता पुनर्बाधणी कंपनी (एआरसी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- यासाठी पंजाब नॅशनल बँकेचे बिगर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, येत्या २ आठवड्यांत या समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त होणार आहे.
- आरबीआयने निर्बंध घातलेल्या ११ बॅंकां :-
- अलाहाबाद बँक
- कॉर्पोरेशन बँक
- युको बँक
- बँक ऑफ इंडिया
- इंडियन ओव्हरसीज बँक
- देना बँक
- बँक ऑफ महाराष्ट्र
- सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
- ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स
- युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
- आयडीबीआय बँक
प्रा. मार्टिन ग्रीन यांना प्रतिष्ठेचा जागतिक ऊर्जा पुरस्कार
- युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साऊथ वेल्स या संस्थेतील प्रा. मार्टिन ग्रीन यांना प्रतिष्ठेचा जागतिक ऊर्जा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. प्रकाशीय सौर विद्युतघटावर त्यांनी केलेले संशोधन महत्त्वाचे व क्रांतिकारी ठरले आहे.
- हा पुरस्कार ८ लाख २० हजार डॉलर्सचा असून, हा पुरस्कार पटकावणारे मार्टिन ग्रीन पहिलेच ऑस्ट्रेलियन व्यक्ती आहेत.
- १४ देशांच्या ४४ स्पर्धकांमधून त्यांची निवड करण्यात आली आहे. नोबेलनंतर महत्त्वाचे मानले जाणारे हे पारितोषिक असून, स्पेस एक्सचे इलन मस्क हेही या स्पर्धेत होते.
- ब्रिस्बेनमध्ये जन्मलेल्या ग्रीन यांनी क्वीन्सलँड विद्यापीठातून पदवी तर कॅनडाच्या मॅकमास्टर विद्यापीठातून पीएचडी संपादन केली आहे.
- त्यांच्या नावावर अनेक शोधनिबंध व पेटंट्स आहेत. प्रोफेसर ग्रीन हे ‘ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड फोटोव्होल्टॅइकस’ या संस्थेचे संचालक आहेत.
- त्यांनी सौर प्रकाशीय विद्युतघटांची कार्यक्षमता मोठय़ा प्रमाणावर वाढवली तर आहेच, शिवाय त्यांनी शोधलेले तंत्रज्ञान कमी खर्चीकही आहे.
- मोनोक्रिस्टलाइन व पॉलिक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेलची निर्मिती हा ग्रीन यांचा विशेष संशोधन विषय आहे.
- त्यांनी पीईआरसी सोलर सेलचा शोध लावला असून २०१७अखेरीस सिलिकॉन सेलच्या उत्पादनात या प्रकारच्या सेलचे (विद्युतघट) प्रमाण अधिक आहे.
- शाश्वत ऊर्जेच्या क्षेत्रात त्यांनी गेली ३० वर्षे केलेले काम हे फार उल्लेखनीय आहे. सौरघटांची क्षमता वाढवतानाच त्याची किंमत कमी करण्याचे कार्य त्यांनी केले आहे.
- कार्ल बोअर सौरऊर्जा पदक, सोलर वर्ल्ड आइनस्टाइन अवॉर्ड असे अनेक मानसन्मान मिळाले आहेत.
भारतात माता मृत्यूदरात कमालीची घट
- जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवाडीनुसार, गेल्या काही वर्षात भारतात माता मृत्यूदरात कमालीची घट झाली आहे.
- १९९०मध्ये एक लाख जन्मांमागे ५५६ इतका असलेला माता मृत्यू दर २०१६मध्ये १३०पर्यंत खाली आणण्यात यश आले आहे.
- २०३०पर्यंत हा दर ७०पर्यंत आणण्याचे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल) साध्य करण्याच्या दृष्टीने भारत प्रगतीपथावर आहे.
- भारताने गर्भवती मातांसाठी दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरवण्याच्या दृष्टीने लक्षणीय प्रयत्न केले असून, २००५च्या तुलनेत यासंबंधीच्या सुविधा दुप्पट मातांपर्यंत पोहचत आहेत.
- सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या प्रसुतींचे प्रमाण २००५मधील १८ टक्क्यांवरून तिप्पट होऊन २०१६मध्ये ५२ टक्के झाले आहे. खासगी रुग्णालयांमदील प्रसुतीही गृहीत धरल्या, तर हे प्रमाण ७९ टक्के आहे.
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाद्वारे सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये निशुल्क प्रवास व प्रसुतीमुळे याबाबत शहरी व ग्रामीण भागात असलेली तफावत दूर होत आहे.
- त्याखेरीज सरकारी व खासगी रुग्णालयांच्या समन्वय, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाअंतर्गत गरोदरपणातील तपासण्या, स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला यांची वाढलेली उपलब्धता, जोखमीच्या प्रसुतींवर लक्ष ठेवणे आदींचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे.
- भारतात २०१३च्या तुलनेत माता मृत्यू दरात तब्बल २२ टक्के घट झाली असून २०११-१३मध्ये दर लाखामागे १६७ असलेले हे प्रमाण २०१४-१६मध्ये १३०वर आल्याचे समोर आले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा