चालू घडामोडी : २७ जून
नाणार प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या
- रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे उभारण्यात येणाऱ्या ग्रीन फील्ड रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पासाठी २५ जून रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
- हा प्रकल्प राबवणाऱ्या रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) कंपनीबरोबर सौदी अरेबियाच्या अरामको आणि युएईच्या ॲडनॉक या दोन कंपन्यांनी हा आर्थिक सामंजस्य करार केला.
- केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान आणि यूएईचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद बिन सुल्तान अल नहयान यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
- अरामकोचे अध्यक्ष आणि सीईओ अमीन एच. नासीर आणि यूएईचे राज्यमंत्री तथा ॲडनॉक समूहाचे सीईओ डॉ. सुलतान अहमद अल जबीर यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
- अरामकोने ११ एप्रिल २०१८ रोजी १६व्या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंचाच्या मंत्रीस्तरीय शिखर संमेलनात भारतीय सार्वजनिक उद्योगांच्या संयुक्त गटाशी सामंजस्य करार करून प्रकल्पात सहभाग घेतला होता.
- सौदी अरेबिया आणि भारतीय सार्वजनिक उद्योगांच्या संयुक्त विद्यमाने साकार होणारा हा प्रकल्प तेलजगतातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात आहे.
- नाणार प्रकल्प उभारण्यासाठी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी ५०:२५:२५ प्रमाणे भागिदारीतून आरआरपीसीएल या संयुक्त कंपनीची २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी स्थापना केली.
- या तीन कंपन्यांच्या समूहाशी एप्रिल महिन्यात सौदी अरामको आणि ॲडनॉक या दोन कंपन्यांनी सामंजस्य करार केला होता.
- २५ जून रोजी झालेला सामंजस्य करार सौदी कंपन्यांनी थेट आरआरपीसीएलशी केलेला असून यात आर्थिक बाबींचा समावेश आहे. यानुसार सौदी कंपन्यांची आणि आरआरपीसीएलची या प्रकल्पात ५०:५० टक्के भागीदारी असेल.
- या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ३ लाख कोटी रुपये असेल. देशाची तेलाची वाढती गरज लक्षात घेऊन देशांर्तगत सर्वात मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होत आहे.
- २०२२मध्ये हा प्रकल्प उभा राहणार असून, या प्रकल्पातून दिवसाला १.२ दशलक्ष बॅरल (वर्षांला ६ कोटी टन) कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यात येईल.
- तसेच, पेट्रोल, डिझेल व अन्य पेट्रोलियम उत्पादनेही या प्रकल्पातून करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लागणारे तांत्रिक साह्य तसेच कच्च्या तेलाचा पुरवठा सौदी कंपन्याच करणार आहेत.
- या प्रकल्पाला शिवसेनेने कडाडून विरोध केला असला, तरी केंद्र सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय घेतल्याचे सामंजस्य करारामुळे स्पष्ट झाले आहे.
भारत उपग्रह तंत्रज्ञान इतर देशांना शिकविणार
- ज्यांच्याकडे उपग्रह बांधणीची क्षमता व तंत्रज्ञान नाही अशा देशाच्या वैज्ञानिकांना उपग्रह तयार करण्याचे विनामूल्य प्रशिक्षण देण्याचे भारताने ठरविले आहे.
- १८ जूनपासून चार दिवस व्हिएन्ना येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘युनिस्पेस+५०’ या परिषदेत भारताने स्वत:हून ही तयारी दर्शविली आहे.
- संयुक्त अरब अमिरातीसह आफ्रिकेतील देशांना हे प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जाईल. मात्र ज्यांना प्रशिक्षण द्यायचे त्या वैज्ञानिकांच्या निवडीत भारताची भूमिका असेल.
- अशाप्रकारे भारताने प्रशिक्षित केलेल्या अन्य देशांच्या वैज्ञानिकांनी भविष्यात तयार केलेले उपग्रह उत्तम व सर्व चाचण्यांमध्ये उतरणारे असतील, तर असे उपग्रह इस्रो आपल्या अग्निबाणांनी अंतराळात सोडण्यासही मदत करेल.
- बाह्य अवकाशाचा फक्त शांततापूर्ण कामांसाठी वापर करण्याविषयीची संयुक्त राष्ट्र संघाचा पहिला करार सन १९६८मध्ये झाला. त्यात सहभागी झालेल्या देशांची (युनिस्पेस) दरवर्षी परिषद होते.
- यंदाच्या या ५०व्या परिषदेत मानवी कल्याणासाठी अंतराळ संशोधनाचा अधिक चांगला वापर कसा करता येईल, यावर चर्चा झाली.
- या परिषदेमध्ये भारताच्या शिष्टमंडळाने फ्रान्स, इस्रालय, जपानसह १२ देशांच्या शास्त्रज्ञांबरोबर अवकाश सहकार्यावर द्विपक्षीय चर्चा केली.
- काही महिन्यांपूर्वीच आण्विक घड्याळ, छोट्या उपग्रहांसाठी इलेक्ट्रिक पोपल्शन यांचा विकास करण्यासाठी भारत-इस्रायल यांच्यात करार झाला आहे.
- अन्य ग्रहांवरील मोहिमांसाठी सहकार्य करण्याविषयी भारताने फ्रान्सबरोबर मार्चमध्ये करार केला आला आहे.
एआयआयबीकडून भारताला ४५० कोटी डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य
- आशिया इन्फ्राक्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेची (एआयआयबी) तिसरी वार्षिक परिषद २५ व २६ जून रोजी मुंबईमध्ये पार पडली. एआयआयबीची वार्षिक बैठक भारतात आयोजित करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
- एआयआयबीमध्ये आतापर्यंत ८६ देश सदस्य होते. मुंबईतील या बैठकीत लेबनॉन या ८७व्या देशाला सदस्यत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- ही बँक आशियातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी स्थापन झाली आहे. बँकेचे ७५ टक्के भागधारक आशियातील व २५ टक्के आशियाबाहेरील आहेत.
- एआयआयबीमध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा भागीदार आहे. भारताची या बँकेत ८ टक्के भागिदारी आहे. तर चीनची भागिदारी ३० टक्के आहे.
- आशियातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात २०३०पर्यंत दरवर्षी २ लाख कोटींची गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने बँकेच्या प्रशासकीय व संचालक मंडळाने या परिषदेत चर्चा केली.
- केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने तयार झालेल्या राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निधीला (एनआयआयएफ) १० कोटी डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य तात्काळ देण्याला एआयआयबीच्या संचालक मंडळाने या बैठकीमध्ये मान्यता दिली.
- पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केंद्राने एनआयआयएफ निधी उभा केला आहे. या निधीद्वारे प्रामुख्याने सार्वजनिक वाहतूक, परवडणारी घरे, शहरी विकास, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण या क्षेत्रांचा विकास साधला जाणार आहे.
- या सर्व योजनांना एनआयआयएफद्वारे साहाय्यासाठी एआयआयबीने एकूण १६०० कोटींचे आश्वासन दिले आहे. त्यापैकी ५० टक्के निधी तात्काळ मंजूर झाला आहे.
- भारतातील ऊर्जा प्रकल्प व आधुनिक वाहतूक प्रकल्पासह अन्य प्रकल्पांना ४५० कोटी डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य देण्याची योजना बँकेने आखली आहे. यापैकी १२० कोटी डॉलर्स तत्काळ दिले जातील.
- वडाळा ते कासारवडवली (ठाणे) या मुंबई मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी वार्षिक १.९० ते २.३५ टक्के दराने १४ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याला एआयआयबीने मान्यता दिली आहे.
- आशियातील सर्व देशांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्यामध्ये सर्वाधिक २८ टक्के साहाय्य भारताला दिले जात आहे.
- याशिवाय भारतासाठी डोकेदुखी ठरणाऱ्या पाकिस्तान-चीन आर्थिक कॉरिडॉर किंवा पाकव्याप्त काश्मीरमधील प्रकल्पांच्या आर्थिक मदत देण्याची भूमिकाही या बँकेने घेतली आहे.
- एआयआयबीचे अध्यक्ष : जीन लिक्यून (चीन)
भारत महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोकादायक देश
- भारत हा महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोकादायक देश आहे, अशी माहिती थॉमसन रॉयटर्स फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे.
- भारतात महिलांवर आणि अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या वाढत्या अत्याचारांमुळे या अहवालात भारताचा उल्लेख धोकादायक देश म्हणून केला आहे.
- थॉमस रॉयटर्सने २०११साली अशीच पाहणी केली होती. त्यावेळी महिलांसाठी सर्वात धोकादायक देशांच्या क्रमवारीत भारत चौथ्या व पाक पाचव्या क्रमांकावर होता. यंदा पाकिस्तान सहाव्या स्थानी आहे.
- या अहवालातील ठळक मुद्दे :
- धोकादायक देशांच्या यादीत या फाऊंडेशनने भारताला पहिले स्थान दिले आहे. तर युद्धभूमीचे स्वरूप आलेल्या अफगाणिस्तान आणि सीरियाला अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक देण्यात आला आहे. यानंतर सोमालिया आणि सौदी अरेबियाचा क्रमांक लागतो.
- भारतात लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सर्वाधिक. महिलांसोबत होणारा हिंसाचार आणि त्यांना शरीर विक्रय व्यवसायात ढकलण्याचे प्रमाणही जगाच्या तुलनेत भारतात जास्त.
- महिलांबाबतचा अनादार भारतात सातत्याने दिसून येतो आहे. २००७ ते २०१६ या कालावधीत भारतात महिलांवर झालेल्या अत्याचारांचे प्रमाण ८३ टक्क्यांनी वाढले आहेत.
- भारतात दर तासाला बलात्काराच्या किंवा लैंगिक छळाच्या तीन ते चार तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत.
पासपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया मोबाइल अॅपद्वारे आणखी सुलभ
- मोदी सरकारच्या महत्वकांक्षी डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत पासपोर्ट काढण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यात आली आहे.
- ‘पासपोर्ट सेवा’ या मोबाइल अॅपद्वारे आता देशाच्या कोणत्याही भागातून घरबसल्या पासपोर्टसाठी अर्ज करता येणार आहे. अर्ज भरून प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पासपोर्ट घरपोच मिळणार आहे.
- पासपोर्ट बनविण्यासाठी आता जन्मदाखला देण्याची गरज नाही. जन्मदाखला नसल्यास आधार कार्ड, ड्राइव्हिंग लाइसन्सवरील जन्मतारीख ग्राह्य धरली जाईल.
- अनाथ आश्रमातील मुला-मुलींना तेथील मुख्य व्यवस्थापक जी जन्मतारीख देतील, तीच ग्राह्य धरली जाईल.
- तसेच साधू-संन्यासींना पासपोर्टसाठी अर्ज करताना आई-वडिलांच्या जागी त्याच्या गुरूंचे नाव देण्याची मुभा असेल.
- घटस्फोटित महिलांचा अर्ज स्वीकारताना त्यांच्या आधीच्या पतीचे नाव विचारले जाणार नाही.
- पासपोर्टसाठीचे हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरमधून डाऊनलोड करता येऊ शकते. पासपोर्टसंबंधित सर्व कामे या अॅपद्वारे केली जाणार आहेत.
दीपिका कुमारीला विश्वचषक तिरंदाजी स्पर्धेत सुवर्णपदक
- भारतीय तिरंदाज दीपिका कुमारी हिने विश्वचषक तिरंदाजी स्पर्धेत महिला रिकर्व्ह गटात सुवर्णपदक जिंकले.
- दीपिकाने अंतिम फेरीत जर्मनीच्या मिशेली क्रोपेन हिला ७-३ असे पराभूत केले. अशा प्रकारे तिने सहा वर्षांनंतर जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आहे.
- दीपिकाने याआधी २०१२मध्ये अंताल्या येथे जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते, तर २०११, २०१२, २०१३ आणि २०१५ मध्ये झालेल्या विश्वचषकात तिने चार वेळेस रौप्यपदक जिंकले आहे.
महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडळाला राष्ट्रीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार
- केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे समाजात व्यसनमुक्तीवर कार्य करणाऱ्या संस्था, संघटना व व्यक्ती यांचा सन्मान जागतिक अमली पदार्थ सेवन विरोधी दिनानिमित्त (२६ जून २०१८) पुरस्कृत केले गेले.
- यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या नशाबंदी मंडळाला राष्ट्रीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार २०१८ने देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद व सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले.
- हे नशाबंदी मंडळ गेल्या ५९ वर्षापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात २५ पदाधिकारी, ४० संघटक, ५०० स्वयंसेवक यांच्या अथक प्रयत्नांतून कार्यरत आहे.
- हे मंडळ व्यसनमुक्ती प्रचार, प्रसार, प्रबोधनाच्या माध्यमातून कार्यक्रम राबवत समुपदेशनाद्वारे उपचार्थींना व्यसनमुक्त करण्याचे काम करीत, समाजातील व्यसनांना हद्दपार करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा