- गेल्या महिन्यात (जुलै २०१८) जम्मू-काश्मीरमध्ये घटनेच्या कलम '३५-ए'वरून तणाव निर्माण झाला होता.
- सर्वोच्च न्यायालयात कलम ‘३५-ए’च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी २७ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
- येत्या काळात आधीच अशांत असलेल्या काश्मीरमध्ये ‘३५-ए’वरून रणकंदन माजू शकते. या पार्श्वभूमीवर जुअणून घेऊया कलम ‘३५-ए’बद्दल थोडी माहिती....
कलम ‘३५-ए’चा इतिहास
- भारत सरकार व जम्मू-काश्मीर यांच्यामध्ये झालेल्या दिल्ली करार १९५२अन्वये हे कलम राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे १९५४मध्ये लागू करण्यात आले. या आदेशाच्या आधारे राज्यघटनेमध्ये कलम ‘३५-ए’ची भर टाकण्यात आली.
- भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमत्री शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्ली करार झाला होता.
कलम ‘३५-ए’मधील तरतुदी
- कलम ‘३५-ए’ जम्मू-काश्मीरच्या कायमस्वरुपी नागरिकांना विशेषाधिकार बहाल करतो. या राज्याची विधानसभा कायमस्वरूपी नागरिक कोण हे ठरवू शकते, त्यांना विशेष वागणूक देऊ शकते, त्यांना विशेषाधिकार देऊ शकते.
- यामध्ये सरकारी नोकऱ्या, स्थावर मालमत्तेची खरेदी, राज्यात स्थायिक होण्याची मुभा, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता आणि अशा प्रकारच्या अन्य सवलतींचा फायदा या कलमामुळे फक्त जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांनाच होऊ शकतो.
- कलम ‘३५-ए’ अन्वये जम्मू काश्मीरच्या बाहेरील कुठल्याही व्यक्तीला राज्यात स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही.
- यासोबत राज्यातील तरुणीने राज्याबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केल्यास तिला संपत्तीत अधिकार मिळत नाही तसेच तिचे स्थानिक म्हणून असलेले अधिकार संपतात. शिवाय, तिच्या मुलांनाही ते अधिकार मिळत नाहीत.
- थोडक्यात म्हणजे जम्मू व काश्मीरमधल्या नागरिकांना भारतातल्या कुठल्याही राज्यांमध्ये ते सगळे अधिकार मिळतात जे प्रत्येक भारतीयास मिळतात.
- मात्र, भारतातल्या अन्य राज्यांमधल्या नागरिकांना मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये असे अधिकार मिळत नाहीत व ते दुय्यम नागरिक ठरतात.
कलम रद्द करण्याची मागणी
- ‘वुई द सिटिझन’ या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये या कलमाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
- तज्ञांच्या मते घटनेचा काही भाग वगळणे वा घटनेत भर टाकणे हे घटनेत बदल करण्यासारखे असून त्यासाठी कलम ३६८चा आधार घ्यावा लागतो. मात्र कलम ३६८ला वगळून ‘३५-ए’ हे कलम लागू करण्यात आले.
- कलम ३६८नुसार संसदेची व काही बाबतीत राज्यांच्या विधानसभांची परवानगी घटना बदलासाठी लागते. परंतु असे काही न करता फक्त राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे कलम ‘३५-ए’ लागू करण्यात आले.
- या संपूर्ण प्रक्रियेत संसदेला विचारतच घेण्यात आले नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींचा १९५४चा आदेश घटनेच्या ३६८ कलमाचे उल्लंघन करतो असा दावा या संस्थेने केला आहे.
- याशिवाय कलम ‘३५-ए’ हे भेदभाव करणारे असून, त्यामुळे घटनेचे कलम १४चे (समानता) उल्लंघन करत असल्याचा दावा करत कलम ‘३५-ए’ रद्द करण्याची मागणी या संस्थेने केली.
विरोधाची कारणे
- हे कलम रद्द झाल्यास जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती काही राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे.
- हे कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. तसेच या राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात.
- या सुनावणीविरोधात व मागणीविरोधात निषेध म्हणून जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन दिवसांचा बंदही पाळण्यात आला.
- नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, सीपीएम आणि काँग्रेससह राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावाद्यांची कलम ‘३५-ए’वर जैसे थे स्थिती ठेवण्याची मागणी आहे.
