- १४ एप्रिल : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती
- भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२४ व्या जयंतीनिमित्त गुगलने डुडलच्या माध्यमातून त्यांना अभिवादन केले.
- डॉ. आंबेडकर यांना १९९० मध्ये मरणोत्तर भारतातील सर्वोच्च भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला होता.
- भारताच्या युकी भांब्रीने कार्शी (उझबेकिस्तान) आयटीएफ फ्युचर्स टेनिस स्पर्धेत विजेतेपद पटकावले आहे. अंतिम सामन्यात त्याने बेलारूसच्या दिमित्री झीरमॉंटवर ६-२, ६-४ अशी मात केली.
- या विजयामुळे फ्रेंच ओपनच्या पात्रता फेरीतील त्याचा प्रवेश नक्की झाला आहे. युकीचे हे कारकिर्दीतील एकेरीमधले दहावे आयटीएफ फ्युचर्स विजेतेपद आहे.
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल २०१५ रोजी सर्व खाजगी इस्पितळांना अॅसिड हल्ल्याचे बळी ठरलेल्या पीडितांना मोफत व परिपूर्ण उपचार करण्याचे निर्देश दिले.
- हा निर्णय भारतीय संविधानाचे कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या जनहित याचिका (पीआयएल) लक्ष्मी विरुध्द केंद्र सरकार अंतर्गत न्यायमूर्ती मदन बी लोकुर आणि यूयू ललित वाली खंडपीठाने दिला.
- उपचारामध्ये विशेष सर्जरी, नि:शुल्क औषधोपचार, पुनर्वसन इ. सर्व गोष्टी समाविष्ट असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- सर्वोच्च न्यायालयचे यापूर्वीचे अॅसिड हल्ल्याबाबतचे आदेश :
- भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) मध्ये दुरुस्ती करून अॅसिड हल्ल्यासंबंधित विशेष खंड समाविष्ट करणे. या आदेशानुसार केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१३ मध्ये आयपीसीमध्ये अॅसिड हल्ल्यासंबंधित ३५७ क हे कलम समाविष्ट केले.
- अॅसिड हल्ल्याचे बळी ठरलेल्या पीडितांना नुकसान भरपाई म्हणून कमीत कमी ३ लाख रुपये निर्धारित करणे.
- अॅसिडच्या खुल्या विक्रीला प्रतिबंध करणे.
- हा निर्णय २०१४ मध्ये दाखल ३०९ तसेच २०१३ व २०१२ मध्ये दाखल अनुक्रमे ६६ आणि ८५ तक्रारींच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण आहे.
- राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी ११ एप्रिल २०१५ रोजी दिल्लीमध्ये पहिल्यांदाच आयोजित केलेल्या ईशान्येकडील गीत आणि नृत्य कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.
- ईशान्येकडील राज्यांची सांस्कृतिक विविधता आणि कलांची इतर राज्यांना परिचय व्हावा तसेच राष्ट्राच्या निर्माणामध्ये ईशान्येकडील राज्यांचे योगदान अधोरेखित करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
- ईशान्येकडील गीत आणि नृत्य कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये :
- यामध्ये पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) तसेच ईशान्येकडील क्षेत्र विकास मंत्रालयाद्वारे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.
- तसेच गुंतवणूकदार व पर्यटकांना या भागाकडे आकर्षित करणे हादेखील या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
- पुढील काही महिन्यात देशातील विविध भागात या कार्यक्रमांची शृंखला आयोजित करण्यात येणार आहेत.
- प्रत्येक कार्यक्रम ईशान्येकडील आठ राज्यांपैकी एका राज्याच्या सहाय्याने आयोजित करण्यात येणार आहे.
- सध्याचा दिल्लीतील कार्यक्रम मेघालय राज्याच्या सहाय्याने आयोजित करण्यात आला आहे.
- पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) कार्यक्रमांसाठी लागणारे वित्तीय सहाय्य देणार आहे.
- राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) १० एप्रिल २०१५ रोजी २०१०च्या तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयद्वारे ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या सर्व बांधकाम कार्यांना स्थगिती दिली.
- हा आदेश राजधानी क्षेत्र-दिल्लीमधील वायु प्रदूषणाच्या वाढत्या धोक्याचे नियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला.
- एनजीटीच्या आदेशातील महत्वाचे मुद्दे :
- बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना मास्कची व्यवस्था असावी.
- सर्व बिल्डर व विकासकांनी बांधकाम क्षेत्राच्या परिसरात ताडपत्री पत्रके टाकावीत.
- बिल्डर आणि मालकांसाहित कोणत्याही व्यक्तीने वसाहतीच्या रस्त्यांवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम साहित्य विशेषतः वाळू टाकण्याची परवानगी नाही.
- बांधकाम क्षेत्रातील साठवलेले साहित्य झाकून ठेवावे जेणेकरून ते हवेबरोबर इकडे तिकडे पसरणार नाही.
- बांधकाम सामग्री आणि टाकाऊ पदार्थ घेऊन जाणारी वाहने व्यवस्थित झाकलेली असावी.
- कोणताही बिल्डर अथवा मालकाने बांधकाम क्षेत्रात किंवा टाकाऊ पदार्थ वाहून नेताना नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याला पाच हजार ते पन्नास हजार पर्यंतचा दंड द्यावा लागेल.
- दिल्ली-एनसीआरमधील सरकारी संस्थांनी अधिकाधिक झाडे लावायचा प्रयत्न करावा. तसेच बांधकाम क्षेत्रातील टाकाऊ पदार्थांचा पुनर्वापर करण्याकरीता योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात.
- नाझीवादाच्या काळात नवतरुणांचा आवाज बुलंद करणारे नोबेल पुरस्कार विजेते जर्मन लेखक गुंटर ग्रास यांचे निधन झाले. ते ८७ वर्षांचे होते.
- दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मन संस्कृती पुनरुज्जीवित करण्यात मोलाची कामगिरी बजावल्याबद्दल जर्मन लोकांकडून ग्रास यांचे खूप कौतुक झाले. युद्धोत्तर राष्ट्रात लोकशाही रुजण्यासाठी व लोकशाहीला पाठबळ देण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
- दरम्यान, २००६ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘स्किनिंग द ओनियन’ या अनुभवपर ग्रंथातून त्यांनी अडॉल्फ हिटलरच्या वॉफेन-एसएस या निमलष्करी संस्थेत काम केल्याची कबुली दिल्यावर त्यांच्यावर अनेकांनी टीकेची झोड उठविली.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वास्तव्याने पुनीत लंडनस्थित घर ताब्यात घेण्याची अंतिम प्रक्रिया बाबासाहेबांच्या जन्ममहिन्यातच पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
- त्यासाठी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यांचे शिष्टमंडळ २२ एप्रिलला लंडनला रवाना होणार आहे.
- ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स’मध्ये शिकत असताना १९२१-२२ या काळात ‘१० किंग हेन्‍रीज रोड, एन. डब्ल्यू.-३’ येथे बाबासाहेबांनी वास्तव्य केले.
- बाबासाहेबांनी वास्तव्य केलेल्या ठिकाणांशी समस्त भारतीयांची आस्था जुळली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर हे घरसुद्धा ताब्यात घ्यावे, अशी मोठी जनभावना होती. त्यामुळे हे घर विकत घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
- या घराच्या मालकाने १ सप्टेंबर २०१४ रोजी घर विक्रीस काढले. हे घर खरेदी करण्याची तयारी महाराष्ट्र शासनाने दाखविली आणि ४० कोटी रुपयांत घर खरेदी करण्यात आली आहे.
- घर खरेदीची उर्वरित संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ लंडनला पाठविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. राज्याचे सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे आणि प्रधान सचिव या तिघांच्या घर खरेदीसाठी सरकारी दौऱ्याची परवानगी दिली. दौऱ्यासाठी १५ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूदही करण्यात आली.
- कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन निवासस्थान ताब्यात आल्यावर एका भागात स्मारक करण्यात येणार असून, उर्वरित भागात तेथे शिकण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राहता येईल, अशी राज्य सरकारची योजना आहे.
नेट न्युट्रॅलिटी
- एखादे ऍप मोबाईलवर जलदगतीने चालण्यासाठी कंपनीकडून किंवा ग्राहकांकडून जादा पैसे घेण्याचा नवा फंडा दूरसंचार कंपन्यांनी आणला आहे. यामुळे काही संकेतस्थळांच्या सेवा वापरण्यासाठी वापरकर्त्यांना (युजर्स) पैसे मोजावे लागणार आहेत. तसेच प्रत्येक संकेतस्थळासाठी वेगवेगळे पैसे मोजावे लागणार आहेत.
- दूरसंचार कंपन्यांच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी नेटकरांनी ‘सेव्ह द इंटरनेट’ ही मोहीम राबविली आहे. ‘नेट न्युट्रॅलिटी’साठी (सर्व साइट तसेच इंटरनेट सुविधा समानतेने मिळणे) काही नेटकरांनीच हा जागर चालविला असून, त्याला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे.
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडे (ट्राय) याबद्दलची आत्तापर्यंत एक लाखाहून अधिक मते आली आहेत. याविषयी मते नोंदविण्यासंदर्भातील एक परिपत्रक २७ मार्चला ट्रायने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले होते.
- ‘रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ओव्हर द टॉप (ओटीपी) सर्व्हिसेस’ असे या विषयास नाव देऊन, याबाबत मते नोंदविण्यासाठी २४ एप्रिल ही शेवटची तारीख देण्यात आली आहे; परंतु संकेतस्थळावर टाकण्यात आलेल्या परिपत्रकातील भाषा किचकट असल्याने ‘सेव्ह द इंटरनेट’ या वेबपेजद्वारेही मत नोंदविण्याचा पर्याय काही नेटिझन्सनीच खुला केला आहे.
- अशी पडली ठिणगी :
- सध्या एअरटेल या दूरसंचार कंपनीने ‘नेट न्युट्रॅलिटी’ला धक्का पोचविणारा ‘एअरटेल झीरो’ हा प्लॅन बाजारात आणला आहे. याद्वारे बड्या कंपन्या एअरटेलशी संलग्न होऊन पैसे भरून त्यांच्या सेवा जलदगतीने युजर्सपर्यंत पोचवू शकतात.
- तसेच जी संकेतस्थळे, ऍप किंवा सेवा युजर्सला हव्या असतील, त्यासाठी युजर्सना पैसे मोजावे लागणार आहेत. याद्वारे बड्या कंपन्यांना युजर्सपर्यंत पोचणे सहज शक्य होणार असले तरी छोट्या कंपन्यांचे मात्र हाल होणार आहेत.
- यामध्ये लोकप्रिय साइट वापरासाठीचा भुर्दंड शकयतो युजर्सच्याच माथी मारला जाण्याची शकयता व्यक्त होत असल्याने याला कडाडून विरोध करण्याचे आवाहन इंटरनेटवर करण्यात येत आहे.
- ‘एआयबी’चा व्हिडिओ व्हायरल :
- या साऱ्या प्रकरणाबाबत ट्रायने अधिकृत संकेतस्थळावर २७ मार्चलाच पोस्ट टाकली होती. मात्र, याविषयी ‘एआयबी’तर्फे विनोदी शोच्या माध्यमातून टीकास्त्र डागण्यात आल्यानंतर ही बाब प्रकर्षाने नेटिझन्सच्या समोर आली.
- याविषयीचा ‘एआयबी’चा व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला असून, त्याला नेटिझन्सनी डोक्यावर घेतले आहे. हा व्हिडिओ फेसबुक अनेकांनी शेअर केला असून, ही माहिती जगाच्या कानाकोपऱ्यातील नेटिझन्सपर्यंत पोचविण्यात हातभार लावला आहे.
- एकूणच सध्या ट्विटर, फेसबुक आणि इतर सोशल नेटवर्किंग साइटवर या विषयाची जोरदार चर्चा आहे.
- जगभरातून प्रतिसाद
- रितेश देशमुख, फरहान अख्तर, शाहरुख खान, विशाल दादलानी, सोनाक्षी सिन्हा अशा अनेक सेलिब्रिटींसह तथागत सत्पथी, डेरेक ओब्रायन आणि राजीव चंद्रशेखर यांसारख्या नेतेमंडळींनीही ‘नेट न्युट्रॅलिटी’साठी आवाज उठविला आहे.
- मोदींना ओबामांचा दाखला
- फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनमार्फत अमेरिकेत "नेट न्युट्रॅलिटी‘वर टाच आणण्याचा प्रयत्न झाला असता, अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी याविरुद्ध आवाज उठविला होता. याचाच दाखला देत आता मोदींनीही ओबामांचा आदर्श घेत यास विरोध करावा, असे नेटिझन्सचे म्हणणे आहे.
- सौजन्य : सकाळ वर्तमानपत्र
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती कायदा
- केंद्र सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाबाबत अधिसूचना जारी करत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी असलेली आधीची कॉलेजियम पद्धत अधिकृतपणे बंद केली.
- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याच्या दोन दिवस आधीच सरकारने ही अधिसूचना जारी केली आहे.
- उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीसाठी असलेल्या या आयोगामुळे या प्रक्रियेत आता राजकीय पक्षांनाही संधी मिळणार आहे. या आयोगामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला बाधा येत असल्याच्या आरोपावरून अनेक संस्थांनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर दोन दिवसांनंतर सुनावणी होणार आहे.
- हा कायदा आता अस्तित्वात आल्याने सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांच्या आयोगाची स्थापना होणार आहे. सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील सर्वांत मोठ्या पक्षाचा नेता हे मिळून दोन आदरणीय व्यक्तींचा आयोगात समावेश करतील. .
- या आयोगात सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील दोन सर्वांत वरिष्ठ न्यायाधीश, कायदा मंत्री आणि दोन आदरणीय व्यक्ती यांचा समावेश असणार आहे. सदस्य निवड झाल्यानंतर हा आयोग नव्या कायद्याअंतर्गत नियमांचा आराखडा तयार करणार आहे.
- या नियमांच्या आधारेच न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीबाबतची प्रक्रिया, अटी, पात्रता याबाबतचे निकष आखणार आहेत. हे अटी व नियम संसद अधिवेशन काळात दोन्ही सभागृहांत मांडून मंजूर करून घ्यावे लागतील. यानंतर रिक्त जागांबद्दल तीस दिवसांच्या आत आयोगाला कळविणे सरकारवर बंधनकारक आहे.
- महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाच्या प्रमुखपदावर विवेक फणसळकर यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. या प्रमुख बदल्यांसह राज्यातील ३७ वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
- मुंबई पोलिस दलात वाहतूक शाखेचे सहआयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांची गृह विभागाच्या प्रधान सचिवपदी नेमणूक झाली आहे.
- राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे विद्यमान प्रमुख हिमांशू रॉय यांची पोलिस गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकपदी नियुक्ती झाली आहे.
- नागरी हक्क विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक विष्णुदेव मिश्रा यांच्याकडे आस्थापना विभागाचा पदभार सोपवण्यात आला आहे.
- मर्सिडिझच्या लुईस हॅमिल्टन याने शांघाय ग्रांप्रीमध्ये विजय मिळविला. तर निको रॉसबर्ग दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. फोर्स इंडियाला मात्र या ग्रांप्रीत गुण मिळविता आला नाही.
- फेरारीचा सेबॅस्टियन व्हेटल याने सहकारी किमी रायक्कोनेन याला मागे टाकत तिसरा क्रमांक मिळविला.
- अविवाहित असलेले महिला आणि पुरुष जर पती-पत्नीप्रमाणे बऱ्याच काळासाठी एकत्र राहत असतील (लिव्ह इन रिलेशनशीप) तर ते कायदेशीरदृष्ट्या विवाहित समजले जातील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
- तसेच अशा जोडप्यातील पुरुषाचा मृत्यू झाला, तर महिलेला त्याच्या संपत्तीवर हक्क सांगण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. वाय. इक्बाल व न्या. अमिताव रॉय यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
- पती-पत्नीप्रमाणे बऱ्याच काळासाठी एकत्र राहणारे जोडपे कायद्याने विवाहित समजण्यात येईल, तर संबंधित जोडपे कायदेशीर विवाहित नसल्याचा पुरावा सादर करण्याचा दोघांपैकी कोणत्याही पक्षाला अधिकार असल्याचेही निर्णयात म्हटले आहे.
- लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यातील महिलेला पत्नीचा दर्जा प्राप्त होतो, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिला होता.
- ‘रेमिटन्स’च्या (पैसे पाठविणारे) बाबतीत भारत देश सर्वाधिक आघाडीवर आहे, असे जागतिक बँकेच्या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. इतर देशात काम करणाऱ्या स्थलांतरित/अनिवासी भारतीयांकडून २०१४ मध्ये भारतात ७० अब्ज डॉलर्सचा निधी पाठविण्यात आला आहे.
- तसेच भारताचा २०१७ पर्यंत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) वाढीचा दर ८ टक्के होणार असल्याची, शक्यता जागतिक बँकेने वर्तविली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा