चालू घडामोडी - २३ एप्रिल २०१५
- २३ एप्रिल : जागतिक ग्रंथ तथा रचनास्वायत्त दिन (World Book & Copyright Day)
- व्यावसायिक वाद-विवाद सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या न्यायालयाअंतर्गत ९० दिवसांच्या आत व्यावसायिक वाद-विवादांबाबत निर्णय देण्यात येणार आहे.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यावसायिक न्यायालय (कमर्शियल कोर्ट) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. व्यावसायिक न्यायालयाची प्रक्रिया अत्यंत जलद होईल असा विश्वास व्यक्त जात आहे.
- तपास आणि चौकशीस सहकार्य न करण्याऱ्या पक्षावर दंड आणि कारवाई करण्यात येणार आहे. व्यावसायिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि कार्यकाळ २ वर्षांचा असेल.
- देशभरात सध्या १६ हजार ८८४ व्यावसायिक खटले प्रलंबित पडले आहेत.
- दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने नरेंद्र मोदी सरकारच्या वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाच्या विरोधात जंतरमंतरवर आयोजित शेतकऱ्यांच्या सभेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे भाषण सुरू असतानाच हजारोंच्या जमावादेखत राजस्थानातील गजेंद्रसिंह (वय ४०) या तरुण शेतकऱ्याने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
- या प्रकाराचा सखोल तपास करण्याचे निर्देश गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांना दिले.
- मृत गजेंद्रसिंह राजस्थानातील दौसा जिल्ह्यातील रहिवासी असून त्याच्या खिशात आढळलेल्या चिठ्ठीत तो याच सभेत आत्महत्या करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. त्याने या चिठ्ठीत अखेरीस ‘जय जवान, जय किसान’ असे म्हटले आहे. आपली शेती उद्‌ध्वस्त झाल्याने वडिलांनी आपल्याला घरातून बाहेर काढले. आपल्याला ३ मुले आहेत. आपण बर्बाद झालो आहोत व आपल्याला घरी जाण्याचा उपाय सांगा, असे त्याने त्यात म्हटले आहे.
- केजरीवाल यांनी गजेंद्रसिंह याच्या कुटुंबीयांना १ कोटीची मदत तेथेच जाहीर केली.
- बलात्कार व खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील संशयितांचे वय १६ ते १८ वर्षांच्या दरम्यान असले तरी त्यांच्यावर प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणेच खटला भरण्याची व कठोर शिक्षेचीही तरतूद असलेल्या कायदा दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
- त्याचप्रमाणे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटस्‌ कायदा दुरूस्तीलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे कायद्याला मंजुरी मिळाल्यावर गंभीर गुन्हे करणाऱ्या बालगुन्हेगारांवरही भारतीय दंडविधानानुसार खटला चालवता येईल.
- दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर बालगुन्हेगारांचे वय १८ वरून १६ वर आणण्याची मागणी पुढे आली होती. महिला व बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी या विधेयकातील दुरुस्तीबाबत विशेष आग्रही होत्या. मात्र त्यासाठी सध्याच्या ज्युवेनाईल जस्टीस (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन-२०१४) कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक आणावे लागणार होते.
- मोदी सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला असला तरी यापूर्वी दोनदा हे दुरुस्ती विधेयक मंत्रिमंडळासमोर येऊन माघारी गेले होते. बालहक्कांसाठी काम करणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्था याच्या विरोधात होत्या. नोबेल विजेते कैलास सत्यार्थी यांनीही बालगुन्हेगार कायद्यातील प्रस्तावित वय बदलाबाबत प्रतिकूल मतप्रदर्शन केले होते.
- देशात २०१५ या वर्षात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा भीतीदायक अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला. यंदा सरासरीच्या ९३ टक्के इतकाच पाऊस पडण्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे.
- नैर्ऋत्य मोसमी पावसावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पाऊस ९६ टक्क्यांचीही सरासरी गाठू शकणार नाही.
- विज्ञान व तंत्रज्ञानमंत्री : डॉ. हर्षवर्धन
- फळमाशीच्या प्रादुर्भावामुळे युरोपीय देशांनी आंबा व भाजीपाला आयातीवर गतवर्षी बंदी घातली होती; परंतु यावर्षी अशाप्रकारे परदेशी आंबा निर्यातीत अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी शासनाने कोकणातील पाच जिल्ह्यांसह तेरा जिल्ह्यात ‘मॅंगोनेट’ची अंमलबजावणी केली.
- निर्यादाराला थेट आंबा बागायतदारांशी ऑनलाइन जोडून देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
- मध्यस्थांना बाजूला काढून रास्त दरात निर्यातदारांना आंबा मिळेल आणि त्याचा थेट फायदा बागायतदारांना होईल, अशी व्यवस्था यातून केली गेली.
- तसेच परदेशात आंबा निर्यातीसाठी नियम पाळावे लागतात. त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते. याची माहिती मॅंगोनेटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिली गेली. त्यासाठी बागायतदारांचे प्रशिक्षणही घेतले होते. त्याचा फायदा या मोसमात दिसून येत आहे.
- आतापर्यंत सुमारे ५५ ते ६० टन आंबा युरोपला निर्यात गेला आहे.
- प्रख्यात गीर अभयारण्यातील सिंहांची गणना दोन ते पाच मेदरम्यान केली जाणार आहे. भारतात दर पाच वर्षांनी सिंहगणना करण्यात येते.
- २२ हजार चौरस किलोमीटर परिसरात ही गणना होईल. २०१० मध्ये झालेल्या गणनेत दहा हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र होते. तेव्हा तीन जिल्ह्यांत गणना झाली होती; यंदा आठ जिल्ह्यांत होईल.
- आशियाई सिंहांचे देशातील हे एकमेव आश्रयस्थान आहे. अन्नाच्या, म्हणजे भक्ष्याच्या शोधात गीरमधील सिंह किनारपट्टी तसेच सौराष्ट्रातील राखीव जंगलप्रदेशात जात असल्यामुळे गणनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.
- २०१०च्या गणनेत माद्या व छाव्यांसह ४११ सिंहांची नोंद झाली होती.
- वाघाऐवजी सिंहाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा द्यावा अशी मागणी गुजरातमधील राज्यसभा खासदार परिमल नटवानी यांनी नुकतीच केली आहे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. १९५२-१९७२ या काळात सिंहच भारताचा राष्ट्रीय प्राणी होता. मात्र, वाघांची संख्या वेगाने घटल्यामुळे नंतर केंद्र सरकारने वाघाला राष्ट्रीय प्राणी घोषित केले.
- रेल्वे मंत्रालयाकडून युटीएस मोबाइल (utsonmobile) तिकिट अॅप अपडेट करण्यात आले आहे. या अॅपद्वारे रेल्वेचे अनारक्षित तिकीट काढणे अगदी सोपे होणार असून रांगांमध्ये उभे राहाण्याच्या त्रास वाचणार आहे.
- ज्यामुळे आता अॅपवर तिकीट बूक करून टिसींना केवळ मोबाइलवरील तिकीट दाखवावे लागेल. यामुळे प्रवाशांना पेपरलेस तिकीट सुविधा मिळणार आहे.
- तसेच या अॅपचे वैशिष्ट म्हणजे या अॅपसाठी जीपीएस सिस्टिमचा आधार घेण्यात आला आहे. जेणे करून तिकीट कोणत्या ठिकाणापासून काढले हे आहे हे ट्रॅक करता येईल.
- नांदेड जिल्ह्यातील भोकर नगरपालिका निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले असून १९ पैकी १२ जागांवर कॉंग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले आहेत.
- तीन ठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तर दोन ठिकाणी भाजप आणि दोन जागा अपक्षांनी पटकावल्या आहेत.
- युद्धभूमीमध्ये शत्रुराष्ट्राच्या सैनिकांना चारीमुंड्या चित करणाऱ्या तिसऱ्या गोरखा रेजिमेंटमधील पहिली तुकडी दोनशेव्या वर्षात पदार्पण करणार आहे. विशेष म्हणजे या तुकडीमध्ये कुमाऊँ आणि गढवाल भागातील सैनिकांचाही मोठ्या प्रमाणावर भरणा आहे.
- सर रॉबर्ट कलकोहान यांनी उत्तरांचलच्या अल्मोडा भागामध्ये २४ एप्रिल १८१५ रोजी स्वतंत्र गोरखा रेजिमेंटची स्थापना केली होती.
- सध्या गोरखा रेजिमेंटकडे पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील आघाडीची धुरा सोपविण्यात आली आहे. याच रेजिमेंटला ‘१/३ गोरखा रायफल्स’ या नावाने ओळखले जाते.
- या रेजिमेंटने आतापर्यंत दोनशेपेक्षाही अधिक पदके आणि पुरस्कार जिंकले आहेत. यामध्ये अशोक, कीर्ती आणि शौर्यचक्राचा समावेश असून पद्मभूषण हा प्रतिष्ठित नागरी सन्मान देखील या रेजिमेंटच्या वाट्याला आला आहे.
- गोरखा रेजिमेंटप्रमाणेच मद्रास आणि ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट (१७५८), पंजाब रेजिमेंट (१७६१), राजपुताना रेजिमेंट (१७७५), राजपूत रेजिमेंट (१७७८), जाट रेजिमेंट (१७९५) आणि कुमाऊँ रेजिमेंट (१८१३) यांनाही प्राचीन, गौरवशाली इतिहास लाभला आहे.
- केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला ब्रिटीश मानक संस्थेकडून (British Standard Institutes) ISO ९००१:२००८ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा