चालू घडामोडी : १७ मार्च

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण जाहीर

• देशातील सर्वांना मोफत आरोग्य सेवेची ग्वाही देणारे ऐतिहासिक राष्ट्रीय आरोग्य धोरण १६ मार्च रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केले.
• या धोरणामुळे देशातील सर्व नागरिकांना औषधे, तपासण्या आणि सर्व आपत्कालीन आरोग्यसेवा सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत दिल्या जाणार आहेत.
• या धोरणात शाळा आणि कामाच्या ठिकाणी योगाचा अधिकाधिक प्रसार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
• समाजातील सर्व आर्थिक स्तरातील व्यक्तींना मोफत आरोग्य सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. हे धोरण रुग्णकेंद्रीत असून त्यातून रुग्णाला सक्षम केले जाणार आहे.

 राष्ट्रीय आरोग्य धोरण: महत्वाचे मुद्दे 

• प्रत्येक कुटुंबाला एक आरोग्य कार्ड देण्यात येणार. कुटुंबातील प्रत्येकाच्या आरोग्याचा तपशील डिजिटल स्वरूपात त्यात नोंदवण्यात येणार.
• या सेवेत अंतर्भूत असेलल्या आरोग्य संस्थांचे वेळोवेळी पर्यवेक्षण होणार असून त्यानुसार त्यांची प्रतवारी करण्यात येणार आहे.
• आरोग्य खात्यासाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाची तरतूद वाढवण्यात येणार आहे. जीडीपीमधील २.५ टक्के रक्कम यावर खर्च केली जाईल.
• गेल्या दोन वर्षांत आरोग्य खात्याचा निधी २७ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. ही तरतूद २०२५पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात येणार आहे.
• यापूर्वीचे आरोग्य धोरण सन २००२मध्ये संसर्गजन्य आजारांवर केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आले होते तर आत्ताचे धोरण हे संसर्गजन्य नसलेल्या आजारांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आले आहे.

१ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार

• राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश ‘वस्तू आणि सेवा कर’ कायद्याला जीएसटी परिषदेने मंजुरी दिल्याने १ जुलैपासून जीएसटी लागू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
• यासोबत स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील सर्वांत मूलगामी सुधारणा म्हणून अपेक्षित असलेल्या जीएसटीच्या सर्व पाच मसुद्यांना परिषदेची मंजुरी मिळाली आहे. 
• अशा प्रकारचा नवा कर लागू करण्यास मुभा देणारी घटनादुरुस्ती संसदेने याआधीच मंजूर केली आहे.
• या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होण्याआधी केंद्रीय पातळीवर तीन व राज्यांच्या पातळीवर प्रत्येकी एक कायदा मंजूर व्हावा लागेल.
• केंद्रीय पातळीवर ‘इंटेग्रेटेड जीएसटी’, ‘सेंट्रल जीएसटी’ आणि महसुलात येणाऱ्या तुटीबद्दल राज्यांना भरपाई देण्यासंबंधीचा कायदा असे तीन कायदे करावे लागणार आहेत.
• केंद्राप्रमाणे राज्यांनाही आपापल्या पातळीवर राज्य जीएसटी कायदे त्यांच्या विधिमंडळांत मंजूर करून घ्यावे लागतील.

 वस्तू आणि सेवा कर 

• जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे.
• राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय असलेली जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे.
• या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
•  या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत.
• ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.

केंद्रीय जल आयोगाच्या अध्यक्षपदी नरेंद्र कुमार

• केंद्रीय जल आयोगाच्या अध्यक्षपदी केंद्र सरकाने १० मार्च रोजी नरेंद्र कुमार यांची नियुक्ती कली आहे.
• या आयोगाचे माजी अध्यक्ष जी एस झा यांचा कार्यकाळ ९ मार्च रोजी पूर्ण झाला. त्यानंतर नरेंद्र कुमार यांनी पदभार स्वीकारला.
• केंद्रीय जल आयोग ही पूर नियंत्रण, सिंचन, पाणीपुरवठा आणि जलविद्युत विकास या क्षेत्रांत काम करणारी देशातील प्रमुख तांत्रिक संघटना आहे.
• विविध राज्यांशी विचारविनिमय करून जल संसाधनांचे नियंत्रण, संरक्षण, त्याच्या वापरासाठी योजना आखणे, त्यासाठी समन्वयक म्हणून काम करणे आणि योजना पूर्ण करून जनतेला त्याचा लाभ मिळवून देणे अशी कामे या आयोगाच्या कार्यकक्षेत येतात.
• नरेंद्र कुमार १९७९मध्ये केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवेसाठीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन, केंद्रीय जल आयोगात अभियंता म्हणून ते रुजू झाले.
• आयोगाच्या अखत्यारीतील प्रकल्पांचा आराखडा तयार करणाऱ्या विभागाचे सहायक संचालक, नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देणाऱ्या विभागाचे उपसंचालक या पदांवर त्यांनी काम केले आहे. 
• तसेच देशातील धरणांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देणाऱ्या विभागाचे संचालक व प्रकल्पांवर देखरेख ठेवणाऱ्या संचालनालयाचे प्रमुख अशी संवेदनशील आणि पदेही त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळली आहेत.
• २००२ ते २००५ या काळात कुमार हे केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालयातील लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे वरिष्ठ सहआयुक्त होते.
• याच मंत्रालयातील, ब्रह्मपुत्र आणि बराक खोऱ्यांच्या विकासासाठी विशेषत्वाने निर्माण केलेल्या विभागाचे काही काळ ते आयुक्तही होते.
• देशातील या पूरप्रवण क्षेत्राचा शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून तेथे कमीत कमी हानी पोहोचण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याचा अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीवरही नरेंद्र कुमार यांनाही स्थान मिळाले होते.

ज्वाला गुट्टाची साईच्या सदस्यपदी नियुक्ती

• भारताची दुहेरीतील बॅडमिंटनपटू ज्वाला गुट्टाची भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या (साई) संचालन संस्थेची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• दोन वेळेस ऑलिम्पिक स्पर्धेत सहभागी झालेल्या ज्वालाने २०११मध्ये विश्व चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्यपदक जिंकले आहे.
• ज्वालाने २०१० दिल्ली राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्ण आणि २०१४ ग्लासगो राष्ट्रकुल स्पर्धेत रौप्यपदक मिळविले आहे.
• याशिवाय तिने राष्ट्रीय दुहेरी बॅडमिंटन स्पर्धा १४ वेळेस जिंकण्याची कामगिरीही केली आहे.

---