मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदी शिवसेनेचे विश्वनाथ महाडेश्वर
मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदी अखेर शिवसेनेच्या विश्वनाथ महाडेश्वर यांची निवड झाली असून, भाजपनेही शिवसेनेच्या बाजूने मतदान केले.
महाडेश्वर यांनी काँग्रेसच्या विठ्ठल लोकरे यांचा पराभव केला. त्यांना शिवसेना आणि भाजपची एकूण १७१ मते मिळाली. तर लोकरे यांना अवघी ३१ मते मिळाली.
मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौर पदासाठीची निवडणूक ८ मार्च रोजी पार पडली.
भाजपने कोणतीही निवडणूक लढणार नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर महापालिकेवर शिवसेनेचीच सत्ता स्थापन होईल, हे निश्चित झाले होते.
शिवसेनेचे ८४ आणि अपक्ष ४ आणि भाजपचे ८२ आणि इतर १ अशा एकूण १७१ जणांनी विश्वनाथ महाड़ेश्वर यांच्या बाजुने मतदान केले.
शिवसेनेच्या गटनेतेपदी यशवंत जाधव यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचीच सभागृहनेतेपदी निवड होईल.
प्रसूती रजा विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी
प्रसूती रजा विधेयकाला लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजुरी मिळाली असून त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना आता १२ ऐवजी २६ आठवड्यांची भरपगारी प्रसूती रजा मिळणार आहे.
सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशभरातील सुमारे १८ लाख महिला कर्मचाऱ्यांना या विधेयकामुळे लाभ मिळणार आहे.
मॅटरनिटी लिव्ह बिल म्हणजेच प्रसुती रजा सुधारित विधेयक राज्यसभेत यापूर्वीच मंजूर करण्यात आले होते.
याआधी प्रसूती रजेचा कालावधी हा केवळ १२ आठवड्यांचा होता. तो आता २६ आठवड्यांचा करण्यात आला आहे.
कॅनडा आणि नॉर्वेनंतर महिला कर्मचाऱ्यांना इतकी मोठी प्रसूती रजा देणारा भारत हा जगातील तिसरा देश ठरला आहे.
आता भ्रष्ट कंपन्यांना सरकारी कंत्राट मिळणार नाही
केंद्र सरकारने नव्या आर्थिक नियमांनुसार भ्रष्ट कंपन्यांकडून सरकारसाठी आवश्यक असलेले सामान खरेदी करण्यावर निर्बंध घातले आहे.
यानुसार भ्रष्टाचारविरोधी कायदा आणि भारतीय दंड विधानानुसार मृत्यू, शारीरिक नुकसान आणि लोकांच्या आरोग्यासोबत खेळल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या कंपन्यांकडून सरकार कोणत्याही प्रकारची खरेदी करणार नाही.
तीन वर्षे सरकार या कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारचे कंत्राट देणार नाही. दोषी कंपन्या सरकारकडून मिळणाऱ्या कंत्राटांसाठी बोली लावण्यासाठीदेखील अपात्र असणार आहेत.
७ मार्च रोजी हे नवे आर्थिक नियम २०१७ जारी करण्यात आले. यानुसार हे निर्बंध दोषी कंपनीसोबतच त्या कंपनीच्या उत्तराधिकारी कंपनीलादेखील लागू असतील.
चांगल्या आणि स्वच्छ पार्श्वभूमीच्या कंत्राटदारांना सरकारी सामानांच्या पुरवठ्याचे कंत्राट मिळावे, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
तसेच यामुळे सरकारी कंत्राटे मिळवण्यासाठी कंपन्या आणि कंत्राटदार नियमांच्या चौकटीत राहूनच काम करतील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा