चालू घडामोडी : ९ मार्च
मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदी शिवसेनेचे विश्वनाथ महाडेश्वर
- मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदी अखेर शिवसेनेच्या विश्वनाथ महाडेश्वर यांची निवड झाली असून, भाजपनेही शिवसेनेच्या बाजूने मतदान केले.
- महाडेश्वर यांनी काँग्रेसच्या विठ्ठल लोकरे यांचा पराभव केला. त्यांना शिवसेना आणि भाजपची एकूण १७१ मते मिळाली. तर लोकरे यांना अवघी ३१ मते मिळाली.
- मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौर पदासाठीची निवडणूक ८ मार्च रोजी पार पडली.
- भाजपने कोणतीही निवडणूक लढणार नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर महापालिकेवर शिवसेनेचीच सत्ता स्थापन होईल, हे निश्चित झाले होते.
- शिवसेनेचे ८४ आणि अपक्ष ४ आणि भाजपचे ८२ आणि इतर १ अशा एकूण १७१ जणांनी विश्वनाथ महाड़ेश्वर यांच्या बाजुने मतदान केले.
- शिवसेनेच्या गटनेतेपदी यशवंत जाधव यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचीच सभागृहनेतेपदी निवड होईल.
प्रसूती रजा विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी
- प्रसूती रजा विधेयकाला लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजुरी मिळाली असून त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना आता १२ ऐवजी २६ आठवड्यांची भरपगारी प्रसूती रजा मिळणार आहे.
- सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशभरातील सुमारे १८ लाख महिला कर्मचाऱ्यांना या विधेयकामुळे लाभ मिळणार आहे.
- मॅटरनिटी लिव्ह बिल म्हणजेच प्रसुती रजा सुधारित विधेयक राज्यसभेत यापूर्वीच मंजूर करण्यात आले होते.
- याआधी प्रसूती रजेचा कालावधी हा केवळ १२ आठवड्यांचा होता. तो आता २६ आठवड्यांचा करण्यात आला आहे.
- कॅनडा आणि नॉर्वेनंतर महिला कर्मचाऱ्यांना इतकी मोठी प्रसूती रजा देणारा भारत हा जगातील तिसरा देश ठरला आहे.
आता भ्रष्ट कंपन्यांना सरकारी कंत्राट मिळणार नाही
- केंद्र सरकारने नव्या आर्थिक नियमांनुसार भ्रष्ट कंपन्यांकडून सरकारसाठी आवश्यक असलेले सामान खरेदी करण्यावर निर्बंध घातले आहे.
- यानुसार भ्रष्टाचारविरोधी कायदा आणि भारतीय दंड विधानानुसार मृत्यू, शारीरिक नुकसान आणि लोकांच्या आरोग्यासोबत खेळल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या कंपन्यांकडून सरकार कोणत्याही प्रकारची खरेदी करणार नाही.
- तीन वर्षे सरकार या कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारचे कंत्राट देणार नाही. दोषी कंपन्या सरकारकडून मिळणाऱ्या कंत्राटांसाठी बोली लावण्यासाठीदेखील अपात्र असणार आहेत.
- ७ मार्च रोजी हे नवे आर्थिक नियम २०१७ जारी करण्यात आले. यानुसार हे निर्बंध दोषी कंपनीसोबतच त्या कंपनीच्या उत्तराधिकारी कंपनीलादेखील लागू असतील.
- चांगल्या आणि स्वच्छ पार्श्वभूमीच्या कंत्राटदारांना सरकारी सामानांच्या पुरवठ्याचे कंत्राट मिळावे, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
- तसेच यामुळे सरकारी कंत्राटे मिळवण्यासाठी कंपन्या आणि कंत्राटदार नियमांच्या चौकटीत राहूनच काम करतील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा