चालू घडामोडी : ३० मार्च

उडान योजनेतंर्गत ४५ विमानमार्गांवर स्वस्त विमानसेवा

  • केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘उडान’ योजनेतंर्गत नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडून ४५ नवे विमान मार्ग जाहीर करण्यात आले आहेत.
  • यामध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, नांदेड आणि जळगाव या पाच शहरांचा समवेश असून, या शहरातून स्वस्तातील विमानसेवा सुरू केली जाणार आहे.
  • या सर्व शहरांमधून सप्टेंबरपर्यंत तर नांदेडमधून जून महिन्यापासून सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
  • सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक व जळगाव येथे एअर डेक्कनच्या माध्यमातून तर नांदेड येथून ट्रू जेट विमानसेवा पुरवणार आहे.
  • या योजनेनुसार या मार्गावरील विमानातील सुरुवातीच्या ५० टक्के आसनांसाठी फक्त २५०० रूपये तिकिट आकारले जाणार आहे. उर्वरित आसनांसाठी मात्र नियमित मूल्य मोजावे लागेल.
  • उडान ही केंद्र सरकारची अत्यंत महत्वकांक्षी योजना असून, या योजनेमुळे देशातील हवाई वाहतुकीला चालना मिळण्याची आशा आहे.

 महाराष्ट्रातील हवाई मार्ग 
  • नांदेड - मुंबई (जून २०१७)
  • नांदेड – हैदराबाद (जून २०१७)
  • सोलापूर – मुंबई (सप्टेंबर २०१७)
  • नाशिक (ओझर) – मुंबई (सप्टेंबर २०१७)
  • नाशिक (ओझर) – पुणे (सप्टेंबर २०१७)
  • कोल्हापूर – मुंबई (सप्टेंबर २०१७)
  • जळगाव -मुंबई (सप्टेंबर २०१७)

एग्जिट पोलवर निवडणूक आयोगाकडून बंदी

  • निवडणूक आयोगाने निवडणुकीदरम्यान मतदानाची प्रक्रिया संपेपर्यंत निकालाचा अंदाज वर्तवण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • यामुळे मतदान पूर्ण होईपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक तसेच प्रिंट माध्यमांना एग्जिट पोल दाखवता येणार नसल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
  • त्याबरोबरच निवडणूक निकालाचे ज्योतिषाचार्यांनी भविष्य वर्तवणे किंवा टॅरोट कार्डाच्या साहाय्याने भविष्य वर्तवण्यावरही पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे.
  • पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये एग्जिट पोलवर बंदी असून देखील काही वेबसाइटने निकालाचे अंदाज मतदानाच्या काळात प्रसिद्ध केले होते. त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागले होते.
  • याबाबत निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्वे सर्व माध्यमांना पाठवली आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२६अ नुसार कारवाई केली जाणार आहे.

आफ्रिकेतील वर्णभेदविरोधी कार्यकर्ते अहमद कथराडा यांचे निधन

  • नेल्सन मंडेला यांचे निकटचे सहकारी भारतीय वंशाचे दक्षिण आफ्रिकी वर्णभेदविरोधी कार्यकर्ते अहमद कथराडा यांचे २८ मार्च रोजी जोहान्सबर्ग येथे निधन झाले. ते ८७ वर्षांचे होते.
  • कॅथी या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अहमद कथराडा यांचे आई-वडील सुरतचे रहिवासी होते. नंतर ते दक्षिण आफ्रिकेत स्थलांतरित झाले.
  • वयाच्या १७ व्या वर्षी ते वर्णद्वेषविरोधी चळवळीत ओढले गेले. १९५१मध्ये ते ट्रान्सवाल इंडियन युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले.
  • १९६०मध्ये तेथील राजवटीने आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (एएनसी) वर बंदी घातली. त्यानंतर दोन वर्षे कथराडा हे नजरकैदेत होते.
  • १९६४च्या कुख्यात रिव्होनिया खटल्यात मंडेलांखेरीज ज्या तीन राजकीय कैद्यांना जन्मठेप ठोठाविण्यात आली त्यात अहमद यांचा समावेश होता. २६ वर्षे आणि ३ महिने कथराडा मंडेलांसोबत तुरुंगात राहिले.
  • तुरुंगात त्यांना अत्यंत कठोर व मेहनतीचे काम देण्यात आले. तशाही परिस्थितीत त्यांनी  तेथे राहूनच इतिहास आणि गुन्हेशास्त्रात त्यांनी बीए केले. पुढे आणखी दोन पदव्या त्यांनी मिळवल्या.
  • वर्णविद्वेषी राजवट संपुष्टात आल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत कथराडा हे खासदार म्हणून निवडून आले. १९९४ ते ९९ या काळात राष्ट्राध्यक्ष मंडेला यांचे ते संसदीय सल्लागार होते.
  • दक्षिण आफ्रिकेतील स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदानाबद्दल मिशिगन, मॅसेच्युसेट्स आदी चार विद्यापीठांनी मानद डॉक्टरेट देऊन कथराडा यांचा गौरव केला.
  • २००५मध्ये प्रवासी भारतीय हा सन्मानही त्यांना मिळाला होता. त्यांनी सुरू केलेल्या अहमद कथराडा फाऊंडेशनला गेल्याच वर्षी केंद्र सरकारने २० लाख रुपयांची मदत केली होती.

ट्रम्प यांची पुन्हा एका वादग्रस्त आदेशावर स्वाक्षरी

  • अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या (ईपीए) मुख्यालयात एका वादग्रस्त आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
  • यानुसार अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पर्यावरणासंदर्भात घेतलेले सर्व निर्णय मागे घेण्यात येणार आहेत.
  • अमेरिकेतील संपत्ती आणि नोकऱ्यांमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेतील ऊर्जेवर घालण्यात आलेले निर्बंध मागे घेण्याचा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
  • या निर्णयामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगविरुद्ध लढणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
  • ट्रम्प यांच्या या आदेशावर विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षासह पर्यावरणाशी संबंधित अनेक गटांनी टीका केली आहे.

ब्रेक्झिट प्रक्रियेला सुरुवात

  • लिस्बन करारातील कलम ५० लागू करण्यासंबंधी पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी स्वाक्षरी केलेले पत्र ब्रिटनच्या राजदूतांनी ब्रसेल्समध्ये युरोपियन संघाला सादर केले आहे.
  • त्यामुळे ब्रिटनची युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच त्यासाठी द्विवार्षिक चर्चा प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
  • युरोपियन संघातून बाहेर पडल्यामुळे नागरिकाच्या हक्कांचे रक्षण करणे शक्य होणार आहे. तसेच, देशांतर्गत संधी वाढतील असे थेरेसा मे म्हणाल्या.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा