चालू घडामोडी : २९ मार्च
बीएस-III वाहनांच्या विक्रीवर बंदी
- सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिलपासून भारत स्टेज-III (बीएस-III) इंजिनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
- याबरोबरच सरकारने ३१ मार्चनंतर प्रदूषण वाढवणाऱ्या बीएस-III गाडयांच्या नोंदणीला परवानगी देऊ नये असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
- वाहनांच्या कार्बन उत्सर्जनामुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी १ एप्रिलपासून बीएस-IV ही नवी मानके लागू होणार आहेत.
- या निर्णयामुळे बेस्टसह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या गाड्यांवर परिणाम होणार आहे. ऑटो कंपन्यांकडे सध्या बीएस-III मानकाच्या ८.२४ लाख वाहनांचा साठा आहे.
- सरकारी वकील आणि वाहन निर्मार्त्यांच्या संघटनेने न्यायालयाकडे बीएस-III वाहनांचा सध्या असलेला साठा विकण्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी देण्याची मागणी केली होती.
- यापूर्वी २००५ आणि २०१०मध्ये उत्सर्जनाचे नवीन नियम लागू झाले त्यावेळी कंपन्यांना स्टॉकमध्ये असलेली वाहने विकण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
- परंतु उत्पादकांच्या व्यावसायिक हितापेक्षा लाखो नागरीकांचे आरोग्य महत्वाचे आहे असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.
- एप्रिलपासून बीएस-IV इंजिन असलेल्या वाहनांच्या विक्रीलाच परवानगी मिळेल, हे कार कंपन्यांना माहीत होते. त्यामुळे आता या निर्णयावर आक्षेप घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मेड इन कंट्री इंडेक्स-२०१७मध्ये भारताची प्रगती
- युरोपीय संघ आणि जगातील ४९ देशांचा समावेश असलेल्या ‘मेड इन कंट्री इंडेक्स-२०१७’ (एमआयसीआय-२०१७)ची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.
- या सर्वेक्षणात उत्पादनांची गुणवत्ता, डिझाइन, आधुनिक तंत्रज्ञान, किंमतीची वसूली, वैशिष्ट्ये, सुरक्षेचे मापदंड, विश्वासार्हता, टिकाऊपणा आदींचे मुल्यमापन करण्यात आले.
- या आकडेवारीनुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची मागणी वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
- आतापर्यंत स्वस्त किंमतीमुळे चीनच्या उत्पादने नेहमीच वरचढ ठरत आली आहेत. मात्र, यावेळी भारताने ‘मेड इन कंट्री इंडेक्स’च्या यादीत चीनच्या उत्पादनांनाही मागे टाकले आहे.
- भारतीय उत्पादनांनी यादीत ३६ गुणांसह ४२वे स्थान पटकावले आहे. तर चीन २८ गुणांसह ४९व्या स्थानावर आहे.
- तर जर्मनीने या यादीत १०० गुणांसह प्रथम स्थान मिळवले आहे. ९८ गुण मिळवणारा स्वित्झर्लंड यादीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४मध्ये सुरु केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेच्या दृष्टीने हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे यश मानले जात आहे.
जीएसटीला लोकसभेत मंजुरी
- देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या वस्तू आणि सेवा कराशी (जीएसटी) संबंधित चार विधेयकांना २९ मार्च रोजी लोकसभेत मंजुरी मिळाली.
- सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी, युनियन टेरिटरी जीएसटी आणि नुकसान भरपाई कायद्यावर संसदेमध्ये बऱ्याच चर्चेनंतर मंजुरी मिळाली.
- जीएसटी अंमलात आणल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षांत ज्या राज्य सरकारांना महसुली उत्पन्नात तोटा सहन करावा लागेल, त्यांना पुरेशी नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा