देशभरातील टपाल खात्याच्या कार्यालयांना बँकांचा दर्जा बहाल करीत त्यांचे 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक' असे नामकरण करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशात पोस्ट पेमेंट बँकांसाठी ८०० कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला.
पोस्ट पेमेंट बँकेत ग्राहकाकडून एक लाख रुपयांच्या ठेवी स्वीकारल्या जातील. मात्र या बँकेला कर्ज देता येणार नाही.
भारतात सध्या १.५४ लाख टपाल कार्यालये असून, त्यापैकी १.३९ लाख हे ग्रामीण भागातील आहेत. त्यापैकी ६५० टपाल कार्यालयांतून पोस्टाच्या प्रस्तावित देयक बँकेच्या शाखा सुरू होतील.
या प्रस्तावित देयक बँकेचे आधिपत्य अनुभवी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे सोपविले जाईल आणि निष्णात व्यावसायिकांद्वारे तिचा कारभार चालविला जाणार आहे.
संपूर्ण आराखडा हा ८०० कोटी रुपयांच्या निधीत बसविला जाईल, ज्यापैकी ४०० कोटी रुपये हे भागभांडवल, तर ४०० कोटी रुपये हे अनुदान रूपात सरकारकडून दिले जातील.
उत्पन्न घोषणा योजना-२०१६
उत्पन्न घोषित न केलेल्या व्यक्तींना आपले उत्पन्न जाहीर करण्यासाठी ‘उत्पन्न घोषणा योजना-२०१६’ अंतर्गत एक संधी देण्यात आली आहे.
ज्यांनी यापूर्वीच्या वर्षात आपले उत्पन्न पूर्णपणे जाहीर केले नसेल, त्यांना या योजनेअंतर्गत अघोषित उत्पन्न जाहीर करता येईल.
१ जून २०१६ ते ३० सप्टेंबर २०१६ या ४ महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही योजना सुरु राहील. तर, कर, अधिभार, तसेच दंडाच्या रकमेचा भरणा ३० नोव्हेंबर २०१६पर्यंत करावा लागेल.
या योजनेअंतर्गत, पात्र व्यक्तींनी घोषित केलेल्या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर आकारला जाईल. घोषित केलेल्या उत्पन्नाच्या ४५ टक्के आकारणी राहील.
देय असलेल्या करावर २५ टक्के कृषी कल्याण अधिभार आणि देय करावर २५ टक्के दंड आकारण्यात येईल.
घोषित केलेल्या मालमत्तेला संपत्तीकर कायद्यातून सूट देण्यात येईल. या घोषणेबाबत आयकर कायदा आणि संपत्तीकर कायद्याअंतर्गत कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही.
परदेशातली मालमत्ता किंवा उत्पन्न ज्यासाठी काळा पैसा विषयक कायदा लागू आहे, असे उत्पन्न या योजनेअंतर्गत घोषित करण्यासाठी पात्र राहणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २ जून रोजी पहिली सरकारी राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद (एनएसडीएम) संपन्न झाली.
झिम्बाब्वेत स्थानिक स्वरुपात डॉलर छापणार
झिम्बाब्वेत रोख तुटवड्याच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी तेथील सरकारने अमेरिकी डॉलर स्थानिक स्वरुपात छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, पैसे काढून घेण्याच्या मर्यादेवर बंदी घालण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आला आहे.
२००९साली झालेल्या ‘हायपरइन्फ्लेशन‘नंतर झिम्बाब्वेने अमेरिका आणि दक्षिण अफ्रिकेचे चलन स्वीकारले होते. त्यावेळी देशातील महागाईत २३१ दशलक्ष टक्क्यांची वाढ झाली होती. त्यामुळे झिम्बाब्वेची अर्थव्यवस्था पार कोलमडली होती.
सध्या निर्माण झालेल्या रोख तुटवड्यावर उपाय देशाच्या आर्थिक धोरणात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याअंतर्गत बँकेतून रोख रक्कम काढून घेण्याची मर्यादा प्रति दिवस १,००० डॉलरपर्यंत किंवा २०,००० दक्षिण अफ्रिकन रँड इतकी करण्यात आली आहे.
शिवाय, तेथील रिझर्व्ह बँक डॉलर-समकक्ष बॉण्ड नोटा छापणार आहे. तसेच देशाबाहेर रक्कम नेण्यावरदेखील बंदी घालण्यात येणार आहे.
झिम्बाब्वे डॉलरच्या पुनरुज्जीवनासाठी हा उपाय नसून देशाबाहेर जात असलेल्या बेकायदेशीर गुंतवणूकीला थांबवण्यासाठी करण्यात आलेला उपाय आहे.
झिम्बाब्वेत निर्माण झालेल्या रोख कमतरतेसाठी व्यापारी तूट जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. पहिल्या तिमाहीत देशाचे आयात बिल ४९० दशलक्ष डॉलर झाले होते. परंतू निर्यात केवळ १६७ अब्ज डॉलर होती.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा