चालू घडामोडी : १६ जून

नागरी विमान धोरणाला मंजुरी

• केंद्र सरकारने दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असणाऱ्या नागरी विमान धोरणाला मंजुरी दिली असून त्यातील नियमांमुळे विमानप्रवास स्वस्त आणि सुखकर होणार आहे.
• या धोरणामुळे विमान सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येणार आहे, तर विमान वाहतूक क्षेत्रात भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहचेल.
• देशांतर्गत विमानसेवेचा विकास व्हावा आणि प्रवाशांचे हित जोपासत दळणवळण क्षेत्रात क्रांती व्हावी, या उद्देशाने २२ प्रमुख मुद्दे असलेले धोरण नागरी उड्डाण विभागाने तयार केले आहे.

 या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये 

• या धोरणानुसार लहान शहरे व महानगरांमध्ये एक तासाच्या विमान प्रवासासाठी यापुढे कुठलीही एअरलाइन्स कंपनी २५०० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे आकारू शकणार नाही.
• लहान शहरांना मोठ्या महानगरांशी जोडून दळणवळण सुलभ करणे हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी विमानांच्या उड्डाणांवर सवलती व प्रोत्साहनपर योजना राबविण्यात येणार आहे. 
• देशांतर्गत विमान वाहतूक क्षेत्रामध्ये २०२२पर्यंत ३० कोटी, तर २०२७पर्यंत ५० कोटी विमान तिकिटे विकण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी २०१७ पर्यंत २० कोटी तिकीट विक्रीचे उद्दिष्ट आहे. 
• विमान उड्डाणांसंबंधी तक्रारी असल्यास विमान वाहतूक महानिदेशक (डीजीसीए) यांच्याकडे संपर्क साधण्याची विशेष सुविधा. तसेच सुरक्षाविषयक ट्रेकिंग सुविधेचाही समावेश.
• ओव्हर बुकिंगचं कारण सांगून प्रवाशाला बोर्डिंग करू न दिल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून २० हजार रुपये करण्यात आली आहे. 
• प्रमोशनल आणि विशेष सवलतीच्या तिकीटभाड्यांसह सर्व तिकिटांवर रिफंड द्यावा लागेल. प्रवाशाने तिकीट रद्द केल्यास बेसिक फेअरपेक्षा जास्त कॅन्सलेशन चार्ज आकारता येणार नाही.
• विमान कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यातील ८० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे.
• सवलतींच्या विमान उड्डाणांवर विमान कंपन्या आता अधिक अधिभार लावणार आहेत. 
• ट्रॅव्हल एजंट किंवा ऑनलाइन तिकीट काढलेल्या प्रवाशांना परताव्याची रक्कम १५ दिवसांत देणे बंधनकारक असेल.
• १५ किलो सामानानंतर ५ किलोपर्यंतच्या अतिरिक्त सामानावर प्रति किलो १०० रुपये आकारले जाणार.
• आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाकरिता पाच वर्षांच्या देशांतर्गत हवाई सेवेची अट रद्द करण्याबरोबर २० विमान ताफ्यांसह स्थानिक कंपन्यांना विदेशात विस्तार करता येईल. एअर एशिया व एअर विस्तारा या विमान कंपन्यांना नव्या धोरणाचा लाभ होणार आहे.

कर्नाटकात ई-सिगारेटवर बंदी

• कर्नाटक राज्यात ई-सिगारेटची विक्री, वितरण व उत्पादनावर तातडीने बंदी घालण्यात आल्याची घोषणा राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री यू. टी. खादर यांनी केली. 
• बंदी असतानाही ई-सिगारेटची विक्री करण्याचे आढळून आल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. ऑनलाइनद्वारा विक्री करण्यात येत असल्याची तक्रार आल्यास संबंधित वेबसाइटवरही बंदी घालण्यात येणार आहे.
• ई-सिगारेटवर बंदी घालणारे पंजाब हे देशातील पहिले राज्य आहे. सध्या पंजाबसह चंडीगडमध्ये ई-सिगारेटवर बंदी आहे. 

 ई-सिगारेट काय आहे? 

• तंबाखूच्या सिगारेटपेक्षा ई-सिगारेट वेगळी आहे. बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-सिगारेटमध्ये तंबाखू नसते.
• निकोटिन आदी रासायनिक पदार्थांच्या द्रवाचे कार्टरीज गरम करून त्यातून येणाऱ्या धुराचे धूम्रपान करण्यात येते. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटचाच हा प्रकार आहे.
• चीनचा औषध व्यापारी होन लिक याने २००३मध्ये या आधुनिक ई-सिगारेटची निर्मिती केली. ऍपल, चेरी, मॅंगो आदी विविध फ्लेवरमध्ये ई-सिगारेट मिळू शकते.

तिस्ता सेटलवाड यांच्या एनजीओची मान्यता रद्द

• सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांची एनजीओ ‘सबरंग ट्रस्ट’ची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. या ट्रस्टचे लायसन्स रद्द केल्याचे गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे.
• एफसीआरएचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तिस्ता सेटलवाड यांच्या एनजीओवर कारवाई करण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०१५मध्ये सबरंग ट्रस्टला एफसीआरएचा परवाना रद्द करण्यात आला होता.
• तिस्ता आणि त्याचे पती जावेद यांच्या विरोधात परदेशी पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा गुजरात पोलीस आणि सीबीआय तपास करत आहेत.
• ऑगस्ट २०१५मध्ये सीबीआयने या दोघांविरोधात एफआयआर दाखल केले होते. अमेरिकास्थित फोर्ड फाऊंडेशनकडून तिस्ता एनजीओसाठी पैसा गोळा करत होती. मात्र पैशाचा दुरुपयोग केल्याचे चौकशीअंती समोर आले आहे.

---