खुल्या वर्गातील आर्थिक मागास नागरिकांसाठी १० टक्के राखीव जागा देण्याचा गुजरात सरकारचा अध्यादेश गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.
राज्य सरकारने १ मे रोजी मंजूर केलेल्या या ठरावानुसार, कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी असल्यास त्यांना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार होत्या.
सरकारच्या या अध्यादेशाला वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यांची एकत्रित सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने हा अध्यादेश ‘अनुचित व बेकायदेशीर’ असल्याचे मत व्यक्त केले.
हे वर्गीकरण खुल्या संवर्गातील असून आरक्षित संवर्गातील नाही. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या ५० टक्क्य़ांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारने कुठलाही अभ्यास केल्याशिवाय किंवा शास्त्रीय आकडेवारीशिवाय हा निर्णय घेतल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
या राखीव जागा सामाजिक दुर्बल घटकांना न्याय देण्यासाठी असलेल्या घटनेच्या कलम ४६ नुसार दिल्या असल्याचे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. राज्य सरकारला असे करणे शक्य व्हावे यासाठी उच्च न्यायालयाने या आदेशाला दोन आठवडे स्थगिती दिली आहे.
गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी ‘सचेत’चे लोकार्पण
फसव्या किंवा पॉन्झी योजनांना सर्वसामान्यांनी बळी पडू नये, त्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) व भांडवल बाजार नियंत्रक सेबी यांनी ‘सचेत’ या विशेष संकेतस्थळाचे आनावरण केले.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्या हस्ते या संकेतस्थळाचे लोकार्पण झाले.
गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करणे व सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी लोकांना मदत करणे हा सचेत सुरू करण्यामागे उद्देश आहे.
एखाद्या पॉन्झी योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर ती योजना राबवणाऱ्यांविरोधात कारवाई करताना सर्व नियंत्रकांमध्ये समन्वय असावा यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समित्या (एसएलसीसी) मे २०१४मध्ये स्थापन केल्या गेल्या.
या समित्यांच्या आतापर्यंत १९०हून अधिक बैठका झाल्या आहेत. एसएलसीसीचे पुनरुज्जीवन करण्यात सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांचा सिंहाचा वाटा आहे.
बियास रेल्वेस्थानक भारतात सर्वात स्वच्छ
नॉर्दन रेल्वेच्या फिरोजपूर क्षेत्रात जालंधर-अमृतसर मार्गावरील बियास रेल्वेस्थानकाला भारतातील सर्वात स्वच्छ रेल्वेस्थानकाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
स्वच्छतेच्या निकषावर देशातील रेल्वस्थानकांची क्रमवारी तयार करण्यासाठी आयआरसीटीसीने देशातील मुख्य रेल्वेस्थानकांची पाहाणी केली होती.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांच्या नेतृत्वाखालील ‘स्वच्छ रेल्वे, स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
कमी वर्दळीचे अतिशय शांत अशा छोटयाशा बियास रेल्वेस्थानकाला सर्वात स्वच्छ रेल्वेस्थानकाच्या वर्गवारीत ‘अ’ श्रेणी प्राप्त झाली आहे.
गांधीधाम, वास्को-दी-गामा, जामनगर आणि कुंभकोणम या रेल्वेस्थानकांना या यादीत अनुक्रमे दुसरे, तिसरे, चौथे आणि पाचवे स्थान प्राप्त झाले आहे.
अमेरिकेने पाकिस्तानचा मदतनिधी रोखला
दहशतवादाविरोधात पाकिस्तानकडून समाधानकारक कारवाई करण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे अमेरिकेकडून पाकिस्तानच्या सैन्यास दिला जाणारा मदतनिधी रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अफगाण तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्क यांसारख्या दहशतवादी संघटनांविरोधात पाकिस्तानकडून पुरेशी कारवाई करण्यात येत नसल्याने अमेरिकेकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानसाठी प्रस्तावित असणारा ३० कोटी डॉलर्सचा निधी रोखून धरण्याचा निर्णय पेन्टागॉन या अमेरिकेच्या प्रशासकीय विभागाद्वारे घेण्यात आला आहे.
दहशतवादाविरोधात कारवाई करणाऱ्या अमेरिकेच्या साथीदार देशांना मदत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘कोऍलिशन सपोर्ट फंड’च्या माध्यमामधून निधी देण्यात येतो.
पाकिस्तान हा या व्यवस्थेमधून सर्वाधिक निधी मिळणारा देश आहे. या व्यवस्थेंतर्गत २००२ पासून पाकिस्तानला याआधीच १४ अब्ज डॉलर्सचा निधी पुरविण्यात आला आहे.
पाकिस्तानला मदत देण्यास अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधीगृहामध्ये विरोध होत असून, पाकिस्तानचा आण्विक कार्यक्रम, दहशतवादासंदर्भातील धोरण आणि अफगाणिस्तानमधील पाकच्या संदिग्ध भूमिकेबद्दल अमेरिकेमधील अनेक नेत्यांनी काळजी व्यक्त केली आहे.
विजय रुपानी गुजरातचे मुख्यमंत्री
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विजय रुपानी यांची गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली आहे. तर मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत असलेले आरोग्यमंत्री नितीन पटेल यांची उपमुख्यमंत्रिपदी निवड करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीसाठी भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पक्षाच्या आमदारांच्या बैठकीत केंद्रीय निरीक्षक नितीन गडकरी यांनी ही घोषणा केली.
आनंदीबेन पटेल यांनी ३ ऑगस्ट रोजी राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर भाजपने गुजरातचा नवा मुख्यमंत्री निवडण्याचे सर्वाधिकार पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना दिले होते.
तसेच मुख्यमंत्र्यांची निवड करण्याच्या दृष्टीने आमदारांशी सल्लामसलत करण्यासाठी केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नितीन गडकरी आणि सरचिटणीस सरोज पांडेय यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्यानुसार शहा यांच्या उपस्थितीत आमदारांची बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्रिपदी रुपानी आणि उपमुख्यमंत्रिपदी पटेल यांच्या निवडीची घोषणा गडकरी यांनी केली.
कादंबरी भुजबळची ‘केएल येस प्रोग्रॅम’साठी निवड
नुकतीच दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कादंबरी भुजबळ हिची अमेरिका सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रतिष्ठेच्या ‘केएल येस प्रोग्रॅम’साठी (केनेडी ल्युगर युथ एक्स्चेंज अँड स्टडी) निवड झाली आहे.
त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीसह तिला एक वर्षाच्या कालावधीसाठी अमेरिकेत शिक्षण घेता येणार आहे.
एक वर्षाच्या कठीण निवड प्रक्रियेतून तिची निवड झाली आहे. त्यात विद्यार्थ्यांचे सामान्य ज्ञान, संभाषण कौशल्य, भारतीय संस्कृतीचे ज्ञान, आत्मविश्वास या गुणांच्या आधारे निवड केली जाते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा