भारताचा सत्तरावा स्वातंत्र्यदिन व कर्नाटक संगीतातील गायिका एम. एस. सुब्बलक्ष्मी यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्रे त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ टपाल तिकीट जारी करणार आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या टपाल प्रशासनाकडून हे तिकीट जारी केले जाणार आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने ऑस्कर विजेते संगीतकार ए. आर. रहमान हे १५ ऑगस्टला आमसभेच्या सभागृहात संगीत मैफल घेणार आहेत.
रहमान हे सुब्बलक्ष्मी यांच्यानंतर संयुक्त राष्ट्रात अशी मैफल करणारे दुसरे भारतीय संगीतकार आहेत.
भारतरत्न एम. एस. सुब्बलक्ष्मी यांच्या गायनाचा कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रात ऑक्टोबर १९६६मध्ये आमसभेच्या सभागृहात तेव्हाचे सरचिटणीस उ थांट यांच्या आग्रहास्तव झाला होता.
भारतीय दूतावासाने १५ ते १९ ऑगस्ट दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात सुब्बलक्ष्मी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त छायाचित्र प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे.
या वर्षी मार्चमध्ये पाकिस्तानी दूतावासाने संयुक्त राष्ट्रात गायक राहत फते अली खान यांची संगीत मैफल पाकिस्तानदिनानिमित्त आयोजित केली होती.
डिझेलवरील वाहनांच्या नोंदणीवरील बंदी मागे
राजधानी दिल्लीत डिझेलवर चालणाऱ्या दोन हजार सीसीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या वाहनांच्या नोंदणीवरील बंदी हटविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला आहे.
मात्र अशा वाहनांच्या विक्रीकिंमतीवर एक टक्का हरित कर लादण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
डिसेंबर २०१५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच अशा वाहनांवर बंदी लादली होती. या वाहनांमुळे राजधानीत प्रदूषण वाढत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने डिझेलवरील वाहनांच्या नोंदणीवर बंदीचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचा वाहन उत्पादकांनी तीव्र निषेध करत, जानेवारीमध्ये न्यायालयात यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली होती.
गुजरात भूसंपादन विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
यूपीए सरकारने केलेल्या भूसंपादन कायद्यामध्ये बदल करून गुजरात सरकारने तयार केलेल्या गुजरात भूसंपादन विधेयकाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली.
यूपीए सरकारने केलेल्या भूसंपादन कायद्याच्या दोन महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये गुजरात सरकारने बदल केला आहे.
‘सार्वजनिक कारणासाठी’ आणि ‘औद्योगिक कॉरिडॉर’ तयार करण्यासाठी भूसंपादन करताना पूर्वीच्या कायद्यात असलेल्या सामाजिक परिणामांची चाचपणी आणि इतर परवानगी घेण्याच्या तरतुदी नव्या विधेयकात काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रपतींची सही झाल्याने या विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर झाले असून याची अंमलबजावणी स्वातंत्र्य दिनापासून, म्हणजे १५ ऑगस्टपासून होणार आहे.
हे विधेयक शेतकरीविरोधी असल्याची टीका कॉंग्रेसने केली होती. मात्र, जुन्या कायद्यामध्ये असलेल्या अनेक त्रुटी काढल्याने हा कायदा आता प्रगतीला पोषक असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे.
छगन भुजबळ यांची ९० कोटींची मालमत्ता जप्त
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची आणखी ९० कोटींची मालमत्ता सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) जप्त केली आहे.
हवालाप्रकरणी ‘ईडी’ने पाचव्यांदा कारवाई केली आहे. आतापर्यंत त्यांच्या मालकीच्या ४३३ कोटींच्या मालमत्तेवर ‘ईडी’ने टाच आणली आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी छगन भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे पंकज भुजबळ सध्या मुंबईतील ऑर्थर रोड तुरुंगात आहेत. समीर भुजबळ यांची जामीनावर सुटका झाली आहे.
भुजबळ यांनी सत्तेचा वापर करून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. ‘ईडी’ने हवाला प्रकरणात त्यांना अटक केली आहे.
पाकिस्तानचे क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद यांचे निधन
पाकिस्तानचे माजी कर्णधार आणि नामवंत फलंदाजहनीफ मोहम्मद १२ ऑगस्ट रोजी फुफ्फुसांच्या कर्करोगामुळे निधन झाले.
कसोटी क्रिकेटमध्ये प्रदीर्घ खेळी करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर होता. ते ८१ वर्षांचे होते.
‘दी लिटिल मास्टर’ या नावाने प्रसिध्द असलेल्या हनीफ यांचा जन्म २१ डिसेंबर १९३४ साली जूनागढ येथे झाला.
प्रथमच भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या पाकिस्तानी संघाचे हनीफ हे सदस्य होते. १९५४-५५ला ते भारतात आले होते.
१९५७-५८मध्ये विंडीजविरुद्ध त्यांनी ३३७ धावांची खेळी केली. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासातील ती प्रदीर्घ खेळी म्हणून ओळखली जाते. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्येही या खेळीला अद्याप कुणी मागे टाकलेले नाही.
५५ कसोटी सामन्यांत पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करताना हनीफ यांनी ३९१५ धावा केल्या होत्या. त्यात १२ शतकांचा समावेश होता.
पाकिस्तानमध्ये सायबर क्राईम विधेयक मंजूर
इलेक्ट्रॉनिक्स गुन्हे (सायबर क्राईम) विधेयकास पाकिस्तानमधील संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने मंजुरी दिली आहे.
या विधेयकानुसार सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुरावर प्रशासनाचे लक्ष राहणार असून सार्वजनिक हिताविरोधी अथवा नैतिकतेविरोधी लिखाण काढून टाकण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे.
तसेच दहशतवादाचा पाठराखण केल्यास किंवा त्यात सहभागी झाल्यास सात वर्षे कारावास किंवा एक कोटी रुपये दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
सिनेटने दुरुस्त्या सुचविल्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेकडे पाठविण्यात आले होते. आता केवळ पाकिस्तानचे राष्ट्रपती मम्नून हुसेन यांच्या सहीची औपचारिकता राहिली आहे.
या नवीन कायद्यामुळे मुक्त विचारांवर निर्बंध येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या विधेयकाला येथील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा