तमिळनाडूतील कुडनकुलम येथे उभारण्यात आलेला महत्त्वाकांक्षी अणुऊर्जा प्रकल्प ११ ऑगस्ट रोजी देशाला अर्पण करण्यात आला.
एक हजार मेगावॉट क्षमतेच्या पहिल्या युनिटचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन व तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करण्यात आले.
कुडनकुलम : १ हा भारत-रशियाचा संयुक्त प्रकल्प असून भारतात स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती वाढविण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
या प्रकल्पात रशियातील व्हीव्हीईआर पद्धतीच्या अणुभट्ट्यांचा वापर करण्यात आला आहे. प्रत्येकी १००० मेगावॉट क्षमतेची पाच युनिट या प्रकल्पात उभारण्यात येणार आहेत.
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या अणुभट्टीची उभारणी न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआयएल) आणि ऍटोमस्ट्रॉय एक्स्पोर्ट या रशियन कंपनीच्या सहकार्याने होत आहे.
प्रकल्पातील पहिल्या दोन टप्प्यांचा प्रस्तावित खर्च १३,१७१ कोटी रुपये होता. मात्र, निधी कमतरता व इतर कारणांमुळे यास विलंब होऊन ही रक्कम वाढून १७,२७० कोटींच्या घरात गेली.
प्रकल्पातील तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्याच्या उभारणीसाठी ३९ हजार कोटी खर्च अपेक्षित असून, २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्णपणे उभा राहील.
प्रसुती रजेचा कालावधी वाढवणारे विधेयक मंजूर
खासगी क्षेत्रात किंवा संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसूती रजेच्या कालावधीत वाढ करण्यास कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
तसेच प्रसूती रजा विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले असून, त्यानुसार महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूतीच्या काळात २६ आठवड्यांपर्यंत पूर्ण पगारी रजेचा लाभ मिळणार आहे.
याआधी प्रसुती रजेचा कालावधी हा केवळ १२ आठवड्यांचा होता.
दोन अपत्यांपर्यंत या रजेचा लाभ महिला कर्मचाऱ्यास लागू राहणार आहे. त्याचबरोबर महिला कर्मचारी एखाद्या बाळास दत्तक घेत असेल, तर तिला १६ आठवड्यांची पगारी रजा दिली जाणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा अगोदरच लागू आहे; मात्र आता सरकारच्या निर्णयाने खासगी क्षेत्रातही अशा प्रकारची रजा लागू होणार आहे.
त्याचप्रमाणे ५० हून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या कार्यालयात पाळणाघर असावे, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.
निर्भया निधीसाठी केंद्राकडून २०० कोटी
महिला आणि बालसुरक्षेसाठी असणाऱ्या निर्भया निधीसाठी केंद्र सरकारने २०० कोटी रुपये दिले आहेत. राज्यमंत्री हंसराज आहिर यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली.
देशभरातील सर्व राज्यांतील अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिला व मुलांना या योजनेनुसार भरपाई देण्यात येईल. या योजनेवर प्रत्येक राज्याचे नियंत्रण असेल.
केंद्र सरकारने निर्भया निधी योजनेची पुनर्रचना करताना तिचे सेंट्रल व्हिक्टीम कॉम्पेन्सेशन फंड (सीव्हीसीएफ) असे नामकरण केले आहे.
केंद्राकडून देण्यात आलेल्या निधीचे राज्यनिहाय वाटप करण्यात येणार असून, ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविता यावी यासाठी राज्य सरकारला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
कॅटनिका होजूची सुवर्णपदकांची हॅट्ट्रीक
जलतरणातील ‘आयर्न लेडी‘ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हंगेरीच्या कॅटनिका होजूने जलतरणात तीन सुवर्णपदक मिळवीत हॅट्ट्रीक केली आहे.
‘आयर्न लेडी‘ होजूने महिलांच्या २०० मीटर वैयक्तिक मेडले प्रकारात ऑलिंपिक विक्रमाची नोंद करत सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले. तिने २ मिनिट ६.५८ सेकंदांची वेळ नोंदविली.
होजूने यापूर्वी १०० मीटर बॅकस्ट्रोकमध्ये ५८.४५ सेकंद या वेळेसह सुवर्णपदक जिंकले.
तर पहिल्या दिवशी तिने ४०० मीटर वैयक्तिक मेडले प्रकारात विश्वविक्रमासह सुवर्णपदकाची कमाई केली होती.
ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी समिती
ई-कॉमर्स क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूकीसंबंधीचे (एफडीआय) नियम व संबंधित इतर काही विषयांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीत वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
महाराष्ट्र व कर्नाटकसह आणखी दोन राज्यांमधील प्रतिनिधींचादेखील यात समावेश आहे.
समितीमार्फत ई-कॉमर्स क्षेत्रातील एफडीआयसह इतर सर्वच महत्त्वांच्या विषयांवर चर्चा करुन क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी आराखडा तयार केला जाईल.
काही दिवसांपुर्वी सरकारने फुड प्रोसेसिंग क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर समितीच्या स्थापनेला विशेष महत्त्व प्राप्त होत आहे.
व्हिएतनामकडून बेटांवर रॉकेट लॉंचर्स तैनात
दक्षिण चिनी समुद्रामधील आपल्या ताब्यातील बेटांच्या सुरक्षेसाठी व्हिएतनामकडून या बेटांवर नवी ‘मोबाईल रॉकेट लॉंचर्स’ तैनात करण्यात आली आहेत.
जागतिक व्यापाराच्या दृष्टिकोनामधून एक अत्यंत महत्त्वाचा दळणवळणाचा मार्ग असलेल्या या बेटांवरील लष्करी सुविधा चीन झपाट्याने विकसित करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, व्हिएतनामकडूनही अशा स्वरुपाची पाऊले उचलण्यात येत आहेत.
दक्षिण चिनी समुद्रामधील स्पार्टले बेटसमूहांमधील व्हिएतनामच्या नियंत्रणामध्ये असलेल्या प्रदेशामधील पाच लष्करी तळांवर ही रॉकेट लॉंचर्स तैनात करण्यात येणार आहे.
स्पार्टले बेटसमूहांमध्ये तैनात करण्यात आलेली क्षेपणास्त्र व्यवस्था हे व्हिएतनामकडून गेल्या काही दशकांत उचलण्यात आलेले सर्वांत आक्रमक पाऊल आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा