रेल्वे तिकिटाची ऑनलाइन नोंदणी करताना केवळ ९२ पैसे हप्ता भरून १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याच्या योजनेला १ सप्टेंबरपासून प्रारंभ झाला.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पात तिकीट नोंदणी करताना प्रवाशांना विमा संरक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती.
सर्व प्रवाशांना ही सुविधा उपलब्ध असणार आहे, मात्र उपनगरी प्रवाशांना यातून वगळण्यात आले आहे.
हे विमा संरक्षण पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना आणि परदेशी नागरिकांना लागू असणार नाही.
ऑनलाइन तिकीट नोंदणी करणाऱ्या सर्व प्रवाशांना याचा फायदा मिळेल. तिकीट रद्द केल्यास विमा हप्त्याचा परतावा मिळणार नाही.
प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपये, पूर्णपणे अपंगत्व आल्यास ७.५ लाख रुपये आणि उपचारासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत खर्च तसेच, मृतदेह दुसरीकडे नेण्यासाठी १० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
रेल्वे अपघात, दहशतवादी हल्ला, दरोडा, दंगल, गोळीबार आणि जाळपोळ या अशा घटनांचा यात समावेश असेल.
‘आयआरसीटीसी’च्या संकेतस्थळावर रेल्वे तिकिटाची नोंदणी करताना ९२ पैशांचा हप्ता भरून दहा लाख रुपयांचे प्रवासी विमा संरक्षण मिळविण्याचा पर्याय प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
रिलायन्स जियो ४जी सेवा लॉन्च
रिलायन्स कंपनीने आपली बहुप्रतिक्षित ‘जियो ४जी‘सेवा सामान्य ग्राहकांना उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली.
मुंबईत झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कंपनीचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांनी ही सेवा लॉन्च केली.
डिजिटल विश्वातील स्पर्धा तीव्र करणाऱ्या जियोने ग्राहकांसाठी अत्यंत आकर्षक सुविधा सादर केल्या आहेत.
कंपनी सध्या ४जी सेवेची चाचणी करत असल्याने रिलायन्स LYF ब्रँडच्या स्मार्टफोन्सवर अनलिमिटेड व्हिडिओ कॉलिंग, अनलिमिटेड इंटरनेट, मेसेजेसची सुविधा दिली जाणार आहे.
या घोषणेमुळे एअरटेल आणि आयडिया या दोन्ही कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात १४,८०० कोटी रुपयांची घट झाली. त्यात केवळ भारती एअरटेलचा वाटा १२,००० कोटी रुपयांचा होता
सत्रांतर्गत व्यवहारात एअरटेल, आयडिया आणि रिलायन्स कम्युनिकेशनचे शेअर अनुक्रमे ६.३७ टक्के, १०.४८ टक्के आणि ८.८१ टक्क्यांनी घसरले.
अंबानी यांनी आपल्या निवेदनात रिलायन्स जिओच्या संदर्भात मोफत व्हॉइस कॉल आणि रोमिंगमुक्त सेवेचा उल्लेख केल्याने ही घसरण नोंदविण्यात आली.
रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून, कंपनीचा युझर बेस साधारणतः अडीच कोटींच्या घरात जाईल असा विश्वास अंबानी यांनी व्यक्त केला.
किरण शॉ यांना फ्रान्सचा सर्वोच्च नागरी सन्मान
बायोकॉनच्या अध्यक्षा किरण मुजुमदार शॉ यांना फ्रान्स सरकारने ‘नाइट ऑफ द नॅशनल ऑर्डर ऑफ द लिजन ऑफ ऑनर’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान जाहीर केला आहे.
जैवतंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याबद्दल त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे.
फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या हस्ते हा सन्मान विशेष समारंभात या वर्षी प्रदान करण्यात येईल.
नेपोलियन बोनापार्ट याने १८०२मध्ये हा सन्मान सुरू केला होता. वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जगभरातील व्यक्तींना हा सर्वोच्च नागरी सन्मान दिला जातो. फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या हस्ते हा सन्मान प्रदान करण्यात येतो.
याआधी यशवंत सिन्हा, नारायण मूर्ती, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, नंदिता दास, शाहरुख खान, संगीतकार बालमुरलीकृष्ण आणि दिवंगत अभिनेते शिवाजी गणेशन यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे.
इजिप्तचे अध्यक्ष भारत दौऱ्यावर
इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल सिसी हे तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत.
या दौऱ्यादरम्यान ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांशी द्विपक्षीय पातळीवर चर्चा करणार आहेत.
सिसी यांच्याबरोबर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही महत्त्वाचे मंत्री आणि अधिकारी यांचे शिष्टमंडळही असणार आहे.
मुखर्जी, मोदी, उपराष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी यांच्यासह सिसी हे भारतातील काही उद्योगपतींचीही भेट घेणार आहेत.
भारत आणि इजिप्तदरम्यान अनेक वर्षांपासून दृढ संबंध असून, दोघांमधील आर्थिक संबंधही चांगल्या पातळीवर आहेत.
व्यापारामध्ये भारत हा इजिप्तचा सहाव्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा सहकारी देश आहेत.
ज्येष्ठ कामगार नेते शरद राव यांचे निधन
‘मुंबई बंदसम्राट‘ असा दबदबा निर्माण केलेले ज्येष्ठ कामगार नेते शरद राव (वय ७५) यांचे दीर्घ आजाराने १ सप्टेंबर रोजी निधन झाले.
हिंदुस्थान लिव्हर कंपनीतील नोकरी सोडून त्यांनी कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या सांगण्यावरून मुंबई लेबर युनियनमध्ये प्रवेश केला.
१९६७ची लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर जॉर्ज दिल्लीला गेले. त्यानंतर मुंबईतील कामगार चळवळीत निर्माण झालेली पोकळी राव यांनी भरून काढली.
१९७८मध्ये ते नगरसेवक झाले. जॉर्ज यांचा ‘बंदसम्राट’ हा दबदबा राव यांनीही सार्थ ठरवला.
गुमास्ता चळवळ, सफाई कामगार, पालिका कामगार, ऑटो-रिक्षा, बेस्ट युनियन, अग्निशामक दलात त्यांच्या युनियनने दबदबा निर्माण केला.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांना भाडेवाढ मिळवून देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.
२५ वर्षांत त्यांनी आठ वेळा बंदचे हत्यार उपसले. ज्या पालिकेत त्यांनी नगरसेवकपद भूषवले, तेथील कामगारांना त्यांनी न्याय मिळवून दिला.
तमिळनाडूमध्ये प्रसूती रजा नऊ महिने
तमिळनाडू सरकारने सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांची प्रसूती रजा नऊ महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सहा महिने प्रसूती रजा मिळत होती.
विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुक पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात प्रसूती रजा सहा महिन्यांहून नऊ महिने करण्याचे आश्वासन दिले होते.
परिचारिकांच्या संख्येत भारताचा ७५वा क्रमांक
‘द एफआयसीसीआय-ईवाय’च्या अहवालात परिचारिकांच्या संख्येत भारताचा क्रमांक ७५वा आहे. १३३ विकसनशील देशांमधील स्थितीचा अभ्यास करून हा निष्कर्ष मांडला आहे.
भारतात एक हजार नागरिकांमागे डॉक्टरांची संख्या ०.७, तर परिचारिकांची संख्या १.७ असल्याचे दिसून आले. यामुळे १३३ देशांमध्ये भारताचे स्थान ७५वे आहे.
परिचारिकांची वाढती मागणी पूर्ण होण्यासाठी देशात २४ लाख परिचारिकांची गरज आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी भारतातून मोठी कुमक जगभरात पुरविली जात असली तरी देशात मात्र आरोग्यसेवेत अनेक कमतरता आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे.
भारतातील शुश्रूषा क्षेत्रापुढे परिचारिकांची उपलब्धता, वितरण, कामगारांसाठी लाभदायी योजना व समान वेतनाचा अभाव अशा अनेक समस्या आहेत.
या क्षेत्रात करिअर करण्यापेक्षा विदेशात जास्त पगार, कामाचा कमी ताण असलेल्या नोकऱ्या उपलब्ध असल्याने अनेक परिचारिका त्याकडे आकृष्ट होतात.
राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील सरकारी व खासगी क्षेत्रातील शुश्रूषा क्षेत्रात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
भारतीय परिचारिका सेवा कायदा देशात १९४७मध्ये अमलात आला. मात्र, आरोग्य क्षेत्राच्या आताच्या गरजा लक्षात घेऊन या तरतुदींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा