जम्मू काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी येथील लष्कराच्या मुख्यालयावर १८ सप्टेंबर रोजी पहाटे दहशतवाद्यांनी हल्ला केला.
या भीषण हल्लात १७ जवान हुतात्मा झाले असून, ८ जवान जखमी झाले आहेत. भारतीय जवानांना ४ दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यास यश आले आहे.
दहशतवाद्यांनी स्फोट घडवून आणल्यानंतर गोळीबार सुरु केला. स्फोटामुळे मुख्यालयातील तंबूला लागलेल्या आगीत काही जवानांचा होरपळून मृत्यू झाला.
सुरक्षा रक्षकांकडून गोळीबाराला चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले. लष्कराच्या मदतीसाठी पॅराकंमाडोंना पाचारण करण्यात आले होते.
या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रशिया आणि अमेरिका दौरा लांबणीवर टाकला आहे.
जखमी जवानांना एअरअॅम्ब्युलन्सने श्रीनगर येथे नेण्यात आले आहे. जखमी जवानांपैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे.
यापुर्वीही दहशतवाद्यांनी काश्मीर खोऱ्यात अनेकवेळा लष्करावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला आहे. लष्कराने वेळोवेळी त्यांना चोख प्रत्यूत्तर देत दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठवलेले आहे.
सुनील भोकरे नौदलाच्या व्हाईस ऍडमिरलपदी
महाराष्ट्रातील चाळीसगावचे रहिवासी सुनील भोकरे यांची भारतीय नौदलाच्या व्हाईस ऍडमिरलपदी नियुक्ती झाली आहे.
सध्या श्री. भोकरे हे केरळ राज्यातील इझिनाला येथील इंडियन नेव्हल अकॅडमीत व्हाईस ऍडमिरल म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
सुनील भोकरे हे खडकवासाला (पुणे) येथे शिक्षण घेऊन नौदल ऑफिसर झाले. ऑक्टोबर २०१३मध्ये विशाखापट्टण येथे रियल ऍडमिरल म्हणून त्यांनी सूत्रे हाती घेतली.
आतापर्यंत सुनील भोकरे यांना नऊ विशेष सेवा पदके प्राप्त झाली आहेत.
अम्मा मंगल कार्यालय योजना
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी १७ सप्टेंबर रोजी नव्या जनताभिमुख अम्मा मंगल कार्यालय योजनेची घोषणा केली आहे.
या योजनेनुसार राज्यातील ११ ठिकाणी ८३ कोटी रुपये खर्चून अम्मा विवाह सभागृह बांधण्यात येणार आहेत.
विवाह समारंभासाठी गरिबांना सभागृहाचे जास्त भाडे भरावे लागते. त्यामुळे गरिबांसाठी अम्मा विवाह सभागृह बांधण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
गरिबांना अम्मा विवाह सभागृह अल्प दराने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या सभागृहांमध्ये वातानुकूलित यंत्रणा आणि स्वयंपाकघर असेल.
ही योजना तामिळनाडू गृहनिर्माण मंडळ आणि सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमार्फत राबविण्यात येणार आहे.
चेन्नई, मदुराई, तिरुनेलवेली, सालेम, तिरुवल्लूर आणि तिरुपूर जिल्ह्यांमध्ये सभागृहे उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ८३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
या सभागृहांचे आरक्षण ऑनलाइन सेवेद्वारे करण्याची सुविधाही उपलब्ध केली जाणार आहे.
याशिवाय जयललिता यांनी तमिळनाडू झोपडपट्टी परवाना मंडळातर्फे ५० हजार घरे बांधण्याचीही घोषणा केली आहे. यासाठी १८०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
७३० दिवसांची विशेष बालसंगोपन रजा मंजूर
विकलांग मूल असलेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना आणि काही विशेष प्रकरणात पुरुष कर्मचाऱ्यांना ७३० दिवसांची विशेष बालसंगोपन रजा लागू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.
विकलांग व्यक्तींसाठी असलेल्या (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियमानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य समन्वय समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यानुसार विकलांग अपत्य असणाऱ्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास आणि असे मूल असून पत्नी हयात नसलेल्या शासकीय पुरुष कर्मचाऱ्यास संपूर्ण सेवेत ही विशेष बालसंगोपन रजा मिळू शकणार आहे.
पूर्णत: अंध, अल्पदृष्टी, कृष्ठरोगमुक्त, कर्णबधिर, अस्थिव्यंगामुळे आलेली चलनवलन विकलांगता, मतिमंदत्व आणि मानसिक आजार असलेले मूल या प्रकारातील अपत्याचे माता-पिता या सवलतीस पात्र ठरू शकतील.
या सवलतीसाठी अपत्याची विकलांगता याबाबतच्या अधिनियमातील विकलांगतेच्या व्याख्येनुसार असणे आवश्यक आहे.
यासोबतच आत्ममग्न (ऑटीझम), सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंद, बहुविकलांग आणि गंभीर स्वरूपाची विकलांगता असलेल्या मुलाचे माता-पिता या सवलतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहेत.
या सवलतीसाठी अपत्याचे वय २२ वर्षांहून कमी असणे आवश्यक असून, पहिल्या २ हयात अपत्यांसाठी ती लागू राहील.
विशेष बालसंगोपन रजा एकाहून अधिक हप्त्यांमध्ये तथापि, एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त तीन वेळा अशा मर्यादेत घेण्यात येईल.
कायदा व सुव्यवस्था, नियमन याबाबतीत भारत ११२वा
इकॉनॉमिक फ्रिडम ऑफ दि वर्ल्ड २०१६च्या अहवालात कायदा व सुव्यवस्था, नियमन अशा विविध गटांमध्ये भारताचा १५९ देशांमध्ये ११२वा क्रमांक लागला आहे.
इकॉनॉमिक फ्रिडम इंडेक्सनुसार, भारताच्या तुलनेत भूतान, नेपाळ व श्रीलंका यांचे अनुक्रमे ७८, १०८ व १११वे क्रमांक लागले आहेत.
चीन, बांगलादेश व पाकिस्तान हे देश मात्र भारतापेक्षा अनुक्रमे ११३, १२१ व १३३व्या क्रमांकांवर पिछाडीवर आहेत.
आर्थिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत हाँगकाँग सर्वाधिक उजवा देश ठरला आहे. त्याखालोखाल सिंगापूर, न्यूझीलंड, स्वित्झर्लंड, कॅनडा हे देश आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यात योग्य देश ठरले आहेत.
इराण, अल्गेरिया, चाद, जिनिया, अंगोला, अर्जेन्टिना, लिबिया, व्हेनेझ्युएला या काही देशांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य नसल्याचे आढळून आले आहे.
ब्लॉग प्रशासकाने ही टिप्पण्णी हटविली आहे.
उत्तर द्याहटवा