चालू घडामोडी : १३ सप्टेंबर
हेफाच्या स्थापनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
- देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांची उपलब्धता व त्यांच्या विकासासाठी केंद्रीय उच्चशिक्षण वित्तसंस्थेची (हेफा) स्थापना करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
- उच्चशिक्षणाची गंगा गावोगावी पोचविण्यासाठी ‘हेफा’ची (Higher Education Financing Agency) स्थापना केंद्राने केली आहे.
- याअंतर्गत एखाद्या विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील; पण ग्रामीण व दुर्गम भागांतील शिक्षण संस्थेत उच्चशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
- ‘हेफा’च्या स्थापनेसाठी २००० कोटींचा प्राथमिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्यात सरकारची भागीदारी एक हजार कोटींची असेल. उर्वरित निधी एखाद्या प्रायोजक वा उद्योजकांच्या मदतीने उभा करण्यात येईल.
- ‘हेफा’शी संलग्न होणाऱ्या संबंधित शिक्षण संस्थांमधील उच्चशिक्षण सुविधा व पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी १० वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्जरूपाने निधी उपलब्ध करण्याचीही तरतूद केली जाणार आहे.
- याशिवाय ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’ व ‘एनआयटी’ शिक्षण संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २०,००० कोटींचा निधी उभारण्याच्या प्रस्तावाला केंद्राने मान्यता दिली आहे.
- त्याचप्रमाणे तंत्रशिक्षण संस्थांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ३६०० कोटी रुपयांचा निधीही केंद्राने मंजूर केला आहे.
- मनुष्यबळ विकासमंत्री : प्रकाश जावडेकर
पणजीमध्ये ब्रिक्स देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांची बैठक
- ब्रिक्स देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक १६ सप्टेंबरपासून पणजीत होणार आहे.
- परस्पर सहकार्य वृद्धिंगत करणे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच या परिषदेत वायुप्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापन, जैवविविधतेचे रक्षण इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊन त्यावर उपाययोजना सुचवल्या जाणार आहेत.
- ब्रिक्स ही ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांची संघटना आहे.
- या देशांत जगातील एकूण लोकसंख्येच्या ४१.६ टक्के लोक राहतात. जगाच्या एकूण वैश्विक उत्पन्नाच्या २२ टक्के जीडीपी या पाच देशांचा आहे.
- त्यामुळे या देशांच्या संघटनेतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व आहे. त्यादृष्टीने ब्रिक्सच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या गोव्यातील परिषदेलाही विशेष महत्त्व आहे.
- पर्यावरणासंदर्भातील परस्पर सामंजस्य करार आणि संयुक्त कार्यगट या विषयावर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
- केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल खात्याने या बैठकीचे आयोजन केले आहे.
- ‘ब्रिक्स’ समूहातील देशांकडे समृद्ध अशी नैसर्गिक संपत्ती आणि जैवविविधता आढळते. त्यामुळे या बैठकीकडे जगाचे लक्ष लागलेले आहे.
डेव्हिड कॅमेरुन यांचा संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा
- ब्रेक्झिटच्या मुद्यावर पायउतार झालेले ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन यांनी आपल्या संसद सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला.
- पंतप्रधानदाचा राजीनामा दिल्यानंतर केवळ तीन महिन्यांतच कॅमेरुन यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
- २००१पासून ऑक्सफोर्डशायरमधील विटने मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून येत असलेले कॅमेरुन हे २००५पासून कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे प्रमुख नेते होते. २०१०पासून सहा वर्षे त्यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधानपद सांभाळले होते.
- ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना पूर्ण पाठिंबा व्यक्त करत त्यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटन खंबीर वाटचाल करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
- कॉंन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला आधुनिक करण्यात कॅमेरुन यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्याच वर्षी या पक्षाने २३ वर्षांनंतर स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्ता स्थापन केली होती.
- युरोपीय महासंघात ब्रिटनला कायम ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असफल ठरल्यानंतर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा