देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांची उपलब्धता व त्यांच्या विकासासाठीकेंद्रीय उच्चशिक्षण वित्तसंस्थेची (हेफा) स्थापना करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
उच्चशिक्षणाची गंगा गावोगावी पोचविण्यासाठी ‘हेफा’ची (Higher Education Financing Agency) स्थापना केंद्राने केली आहे.
याअंतर्गत एखाद्या विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील; पण ग्रामीण व दुर्गम भागांतील शिक्षण संस्थेत उच्चशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
‘हेफा’च्या स्थापनेसाठी २००० कोटींचा प्राथमिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्यात सरकारची भागीदारी एक हजार कोटींची असेल. उर्वरित निधी एखाद्या प्रायोजक वा उद्योजकांच्या मदतीने उभा करण्यात येईल.
‘हेफा’शी संलग्न होणाऱ्या संबंधित शिक्षण संस्थांमधील उच्चशिक्षण सुविधा व पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी १० वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्जरूपाने निधी उपलब्ध करण्याचीही तरतूद केली जाणार आहे.
याशिवाय ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’ व ‘एनआयटी’ शिक्षण संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी २०,००० कोटींचा निधी उभारण्याच्या प्रस्तावाला केंद्राने मान्यता दिली आहे.
त्याचप्रमाणे तंत्रशिक्षण संस्थांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ३६०० कोटी रुपयांचा निधीही केंद्राने मंजूर केला आहे.
मनुष्यबळ विकासमंत्री : प्रकाश जावडेकर
पणजीमध्ये ब्रिक्स देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांची बैठक
ब्रिक्स देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक १६ सप्टेंबरपासून पणजीत होणार आहे.
परस्पर सहकार्य वृद्धिंगत करणे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच या परिषदेत वायुप्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापन, जैवविविधतेचे रक्षण इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होऊन त्यावर उपाययोजना सुचवल्या जाणार आहेत.
ब्रिक्स ही ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांची संघटना आहे.
या देशांत जगातील एकूण लोकसंख्येच्या ४१.६ टक्के लोक राहतात. जगाच्या एकूण वैश्विक उत्पन्नाच्या २२ टक्के जीडीपी या पाच देशांचा आहे.
त्यामुळे या देशांच्या संघटनेतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व आहे. त्यादृष्टीने ब्रिक्सच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या गोव्यातील परिषदेलाही विशेष महत्त्व आहे.
पर्यावरणासंदर्भातील परस्पर सामंजस्य करार आणि संयुक्त कार्यगट या विषयावर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल खात्याने या बैठकीचे आयोजन केले आहे.
‘ब्रिक्स’ समूहातील देशांकडे समृद्ध अशी नैसर्गिक संपत्ती आणि जैवविविधता आढळते. त्यामुळे या बैठकीकडे जगाचे लक्ष लागलेले आहे.
डेव्हिड कॅमेरुन यांचा संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा
ब्रेक्झिटच्या मुद्यावर पायउतार झालेले ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन यांनी आपल्या संसद सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला.
पंतप्रधानदाचा राजीनामा दिल्यानंतर केवळ तीन महिन्यांतच कॅमेरुन यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
२००१पासून ऑक्सफोर्डशायरमधील विटने मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून येत असलेले कॅमेरुन हे २००५पासून कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे प्रमुख नेते होते. २०१०पासून सहा वर्षे त्यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधानपद सांभाळले होते.
ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना पूर्ण पाठिंबा व्यक्त करत त्यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटन खंबीर वाटचाल करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कॉंन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला आधुनिक करण्यात कॅमेरुन यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्याच वर्षी या पक्षाने २३ वर्षांनंतर स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्ता स्थापन केली होती.
युरोपीय महासंघात ब्रिटनला कायम ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असफल ठरल्यानंतर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा