देशाच्या विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या रेल्वेचा अर्थसंकल्प यापुढे स्वतंत्रपणे न मांडण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २१ सप्टेंबर रोजी शिक्कामोर्तब केले.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे न मांडता त्याचा समावेश केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यास मंजूरी दिली.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पामध्ये विलीन करण्याची मागणी केली होती.
दोन्ही अर्थसंकल्प विलीन करण्याच्या प्रक्रियेवर अर्थमंत्रालयाने पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती.
सर्वसाधारणपणे २५ फेब्रुवारीला रेल्वे अर्थसंकल्प, २६ तारखेला आर्थिक सर्वेक्षण आणि २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासूनची आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे ९२ वर्षांची ही परंपरा २०१७पासून खंडित होणार आहे.
यामुळे रेल्वेच्या विद्यमान रचनेत आणि कार्यपद्धतीत काहीही बदल होणार नाही. रेल्वेच्या स्वायत्ततेवर या विलीनीकरणाचा काहीही परिणाम होणार नाही.
यापुढे अर्थमंत्री सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासोबतच रेल्वे अर्थसंकल्पातील तरतुदींची, नव्या रेल्वेगाड्यांची व भाडेवाढीची माहिती यापुढे देणार आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा