केंद्र सरकारकडून लाल दिवा वापरण्यावर निर्बंध
- देशातील अतिविशिष्ट महत्त्वाच्या व्यक्ती, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर लाल दिवा वापरण्यावर निर्बंध घालणाऱ्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १९ एप्रिल रोजी मंजुरी दिली आहे.
- १ मेपासून हा निर्णय लागू होणार असून, लाल, निळे, पांढरे, पिवळसर अशा सर्व दिव्यांच्या वापरावर हे निर्बंध लागू केले जाणार आहेत. या संदर्भात मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १०८मध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल.
- या निर्णयाने राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यापासून ते जिल्हा पातळीवरील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वाच्या गाडय़ांवर १ मेपासून कोणतेही दिवे नसतील.
- फक्त आपत्कालीन सेवेमधील आणि मदतकार्यामध्ये सहभागी असणाऱ्या वाहनांनाच (रुग्णवाहिका, अग्निशामक दल, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक) निळा दिवा वापरण्याची परवानगी असेल.
- याशिवाय कर्तव्यावर असताना आणि आवश्यकता भासल्यास पोलीस अधिकारीही दिवा वापरू शकतील.
- या बंदीच्या नियमातून व्हीव्हीआयपींना सवलत देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडून काढून घेतला आहे. त्यामुळे राज्य पातळीवरसुद्धा कोणालाही कोणत्याही प्रकारचे दिवे वापरता येणार नाहीत.
- यापूर्वी दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार येताच, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्वत:च्या व अन्य मंत्र्यांच्या वाहनांवरील लाल दिवा वापरण्यास निर्बंध घातले होते.
- पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीही मुख्यमंत्री होताच, लाल दिवा संस्कृती बंद केली. त्यानंतर, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तसाच निर्णय घेतला.
व्हीव्हीपीएटी मशिन खरेदीला मंजुरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन व्होटर व्हेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) मशिन घेण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
- यासाठी केंद्र सरकारने ३,७१४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून देशभरासाठी सुमारे १६.१५ लाख मशिन घेतल्या जातील.
- येत्या दोन वर्षांत निवडणूक आयोग बेंगळुरूच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हैदराबादच्या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन सरकारी कंपन्यांकडून व्हीव्हीपीएटी यंत्रे खरेदी करेल.
- देशभरातील विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपचा विजय ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्यानेच झाला असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने व्हीव्हीपीएटी घेण्यास परवानगी दिली आहे.
- मतदाराला कोणाला मत दिले हे जाणून घेण्याचा हक्क आहे. या मशीनमुळे आता मतदाराला मतदान केल्यावर कोणाला मत दिले याची पावती मिळणार आहे.
- या मशिनचा वापर पहिल्यांदा १९९२मध्ये झाला होता. यानंतर २०१३, २०१५ मध्येही प्रायोगिक तत्त्वावर याचा वापर झाला होता.
‘व्हीव्हीपीएटी’ म्हणजे काय?
- मतदानप्रक्रिया अधिक पारदर्शी व्हावी व मतदारास खात्री व्हावी, यासाठी मतदानयंत्रांमध्ये अशी व्हीव्हीपीएटी युनिटची सुविधा वापरली जाते.
- यामुळे मतदाराने मतदान करताच त्याने कोणत्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मत दिले याची लहानशी स्लिप त्याला यंत्रातीलच एका पारदर्शक खिडकीतून पाहता येईल.
- त्यावर मतदाराचे नाव, मतदारयादीतील क्रमांक व त्याने मत दिलेल्या उमेदवाराचे निवडणूक चिन्ह असा तपशील असतो.
- ही छापील पावती सात सेकंदांपर्यंत पाहता येते. ती पाहून मतदार आपण दिलेले मत योग्य प्रकारे नोंदले गेले आहे याची खात्री करू शकतो.
- ७ सेकंदांनंतर ही मतदानाची पावती आपोआप कापली जाऊन यंत्रासोबत जोडलेल्या एका सीलबंद पेटीत जमा होते.
- नंतर अशा सर्व स्लीप पुढील सहा महिने किंवा संबंधित निवडणुकीचे प्रकरण हायकोर्टात गेले तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार जपून ठेवल्या जातात.
बीएसएफ जवान तेज बहाद्दुर यादव बडतर्फ
- सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) जवानांना मिळणाऱ्या निकृष्ट आहाराबद्दल प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या तेज बहाद्दुर यादव यांना बीएसएफने सेवेतून बडतर्फ केले आहे.
- अंतर्गत चौकशीनंतर बीएसएफची प्रतिमा मलीन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर बीएसएफने ही कारवाई केली आहे.
- तेजबहादूर यादव यांनी काही महिन्यांपूर्वी सुरक्षा दलाच्या जवानांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न देण्यात येत असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता.
- बीएसएफ जवानांना मिळणारे जेवण निकृष्ट दर्जाचे असते. अनेकदा जवानांना ११ तास बर्फात उभे राहूनही उपाशी पोटी झोपावे लागते, असा दावा तेजबहादूर यांनी या व्हिडीओतून केला होता.
- हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात आणि लष्करात प्रचंड खळबळ उडाली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले होते.
- बीएसएफने या प्रकरणी गृहमंत्रालयाला अहवाल सादर केला होता. त्यात बीएसएफने तेजबहादूर यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले होते.
- बीएसएफने गृहमंत्रालयाला दिलेल्या अहवालात यादव या सर्व प्रकारानंतर यादव यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज केल्याचे सांगण्यात येत होते.
- मात्र, गैरवर्तन केल्याबद्दल त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे कारण देत त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती नाकारली होती.
- यानंतर यादव यांना बीएसएफने अटक केल्याचा आरोप त्यांची पत्नी शर्मिला यांनी केली होती. तेजबहादूर यादव हे गायब झाल्याचा दावाही कुटुंबीयांनी केला होता.
- तसेच या प्रकरणी पत्नी शर्मिला यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात हेबिअस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती.
- तेज बहादूर यादव नेमके कुठे आहेत, याबद्दलची कोणतीही माहिती देण्यात येत नसल्याचे त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले होते.
‘बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन’ अध्यादेशावर ट्रम्प यांची स्वाक्षरी
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९ एप्रिल रोजी ‘बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन’ या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली.
- हा अध्यादेश लागू झाल्याने आता एच-१ बी व्हिसा प्रक्रिया अधिक कडक होणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेत आयटी कंपन्यांना नोकरी देताना स्थानिक तरुणांनाच प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.
- नवीन धोरणानुसार जास्त वेतन असलेल्या व कुशल कर्मचाऱ्यांनाच अमेरिकेतील एच १बी व्हिसा दिला जाणार आहे. या निर्णयाचा भारतीय आयटी क्षेत्राला मोठा धक्का बसणार आहे.
- ट्रम्प यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात एच १बी व्हिसा नियमात बदल करुन अमेरिकन तरुणांना नोकरीत प्राधान्य मिळेल यासाठी प्रयत्न करु असे आश्वासन दिले होते.
- आयटी कंपन्यांमध्ये अमेरिकेतील एच१बी व्हिसा प्रसिद्ध आहे. या व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकी आणि भारतीय आयटी कंपन्यांना कमी वेतनात कर्मचारी मिळत होते.
- हा व्हिसा जारी करण्यासाठी संपूर्ण नवी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. अमेरिकेत दरवर्षी ८५ हजार परदेशी नागरिकांना एच १बी व्हिसा दिला जातो. यात सर्वाधिक संख्या भारतीयांची आहे.
- काही दिवसांपूर्वीच ऑस्ट्रेलियानेही ९५ हजार अस्थायी परदेशी कामगार वापरत असलेला व्हिसा कार्यक्रम रद्द केला होता. याचा फटका ऑस्ट्रेलियातील भारतीय कामगारांना बसणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा