महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधकांच्या प्रचंड गोंधळात राज्याचा २०१७-१८ या वर्षीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे.कृषी क्षेत्रावर करण्यात आलेली भरीव तरतूद, ‘स्मार्ट सिटी’च्या धर्तीवर ‘स्मार्ट व्हिलेज’ची घोषणा ही या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये ठरली.या अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद केली असली तरी, शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही.
या अर्थसंकल्पात ४६११ कोटी रुपये इतकी प्रचंड महसुली तूट आणि अवघ्या ३९६ कोटींच्या अपेक्षित महसुली उत्पन्नाचे लक्ष्य आहे.
ही नोट्स PDF स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी MPSC Toppersचे मोबाईल ॲप आजच Install करा.
अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
कृषी
२०२१पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करणारजलसंपदा विभागासाठी ८२३३ कोटींची तरतूद
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १२०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूददरवर्षी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे ध्येयमराठवाड्यातील कृष्णा खोरे पाणी प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार
अवर्षणग्रस्त भागासाठी पाणीपुरवठा प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्धार
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी १२५ कोटींची तरतूद कृषी पंप जोडणीसाठी ९७९ कोटींची तरतूद
‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेसाठी २२५ कोटींची तरतुद अॅग्रो मार्केटसाठी ५० कोटी, वीज जोडणीसाठी ९८१ कोटींच्या निधीची तरतूद
मराठवाड्यातील ४००० गावे आणि विदर्भातील १०० गावांमध्ये शेतीला संरक्षण देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवण्यात येणार
सुक्ष्म सिंचनासाठी सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजनासामूहिक गटशेती या योजनेसाठी २०० कोटींची तरतूद
यवतमाळ, नाशिक, पेठ (सांगली) येथे कृषि महाविद्यालये उभारणारमुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमासाठी ३०० कोटींच्या निधीची तरतूद
खेकडा उपज केंद्र सिंधुदुर्गात उभारण्यासाठी ९.३१ कोटींची तरतुद
कोळंबी बीज उत्पादन योजना मोठया प्रमाणात राबवण्याचा निर्णय
पायाभूत सुविधा
पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 'महाइन्फ्रा' ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार
मुंबई मेट्रो, नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी तरतूद
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी १६०० कोटी रुपयांची तरतूदपंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अडीच लाख घरे शहरी भागात बांधणार
अनुसुचित जाती व नवबौद्धांसाठी रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरे देणार
सोलापूर, चंद्रपूर, अमरावती विमानतळांच्या विकासासाठी ५० कोटींची तरतूद
स्मार्ट सिटी अंतर्गत विकास करण्यात येणाऱ्या शहरांना स्वतंत्र निधी देणार
मिहान विमानतळासाठी १०० कोटी महाराष्ट्रातील ३ रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५० कोटींची तरतूद
राज्यात २८ हजार ग्रामपंचायतींचं डिजिटलायझेशन करणार
नवी मुंबई, मिरा भायंदर, चंद्रपूर आणि अमरावतीत सीसीटीव्ही बसवणार
वाहतूक व दळणवळण
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १६३० कोटींच्या निधीची तरतूद रस्ते सुधारण्यासाठी सात हजार कोटींची तरतूद
पंतप्रधान सडक योजनेतंर्गत ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी ५७० कोटींची तरतूद
रस्ते अपघात टाळण्यासाठी यांत्रिकीकरण सुविधांसाठी ३४ कोटींची तरतूद
पुढील दोन वर्षांत १० हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधणार
बंदर जोडणी प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी ७० कोटींची तरतूद
सागरमाला प्रकल्पांतर्गत ८ जेट्टीचे बांधकाम (खर्च ८१ कोटी). ५० टक्के राज्य शासन देणार.
शिक्षण
मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागासाठी २५ कोटींची तरतुद अल्पसंख्यांक उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनासाठी ८ कोटींची तरतूद
शामराव पेजे कुणबी विकास महामंडळासाठी २०० कोटींची तरतूद
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पूर्व तयारीसाठी ८ कोटी
महिला व बालकल्याण
महिला सक्षमीकरणासाठी ७ कोटी ९४ लाखांचा निधी उपलब्ध केला जाईलअंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार देण्यासाठी ३१० कोटी ५७ लाखांचा निधी
पर्यटन
सिंधूदुर्ग, रायगड किल्ला आणि लोणार सरोवराचा विकास करणारशिर्डी समाधीला १०० वर्षे पूर्ण होणार आहेत. शिर्डी विमानतळाचा जलदगतीने विकास करणार.
पंढरपूरच्या विकाससाठी निर्मलवारी योजनेतंर्गत ३ कोटींची तरतूद
वन पर्यटनासाठी ८० कोटी
पेंच, नागझिरा, नवेगाव अशा व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटन प्रोत्साहन देण्यासाठी ८० कोटींची तरतूद
नागपूरच्या दिक्षाभूमीसाठी विशेष निधीची तरतूद
रोजगार
प्रत्येक हाताला काम उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
ग्रामीण भागातील गवंडी कारागिरांना प्रशिक्षण, १०००० गवंडी कामगारांना रोजगाराची संधी
ग्रामीण कौशल्य योजनेंतर्गत १५ ते ३५ वयोगटातील १ लाख २२ हजार युवकांना रोजगार प्रशिक्षण . ६० कोटींची तरतूद
मागासलेल्या भागात उद्योग उभे रहावेत यासाठी २६५० कोटींची तरतुद
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करणार, ३५ उद्योग समूहांबरोबर सामंजस्य करार
कौशल्यविकासासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी १९७० प्रशिक्षण संस्थांना सूचिबद्ध केले आहे.
तालुक्यांमध्ये रोजगार निर्मिती करण्यासाठी १०० कोटी
आरोग्य
औरंगाबादमध्ये राज्यस्तरीय कर्करोग उपचार संशोधन केंद्र १२६ कोटी रुपयांची तरतूद
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य योजनासाठी २११ कोटी रुपयांची तरतूद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम आणि बळकटीकरणासाठी ५६९ कोटी रुपये
महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा सीमाभागातील माकडतापासाठी सिंधुदुर्गात संशोधन केंद्र उभारणार
महात्मा फुले जीवनदायी योजनेसाठी १३१६ कोटींची तरतूद.
पर्यावरण
प्रमुख नद्या प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी व नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी 'नमामि चंद्रभागा' अभियान
मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ९९० कोटींची तरतूद मानव-वन्य जीव संघर्ष कमी होण्यासाठी वन्य प्राण्यांमुळे शेतांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी गावांच्या स्थलांतराला प्रोत्साहन देणार. त्यासाठी ४५ कोटींची तरतूद
सार्वजनिक बांधकाम विभागकडे देखभालीकडे असलेल्या इमारती टप्प्याअटप्याने ग्रीन बिल्डिंग करणार
पुढील तीन वर्षांत ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प
व्याघ्र प्रकल्प, निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहनासाठी ८० कोटींची तरतूद
गावागावांतील पर्यावरण विषयक योजनांसाठी २० कोटींची तरतूद
१०० टक्के कुटुंबांना गॅस सिलिंडरसाठी २५ कोटींची तरदूत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा