चालू घडामोडी : ६ एप्रिल

रेल्वे विकास प्राधिकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वे विकास प्राधिकरणाला मंजुरी दिली असून या प्राधिकरणाकडे आता रेल्वेच्या भाड्यात वाढ करण्याचे अधिकार असतील.
• रेल्वे विकास प्राधिकरण ही स्वायत्त संस्था असेल. या प्राधिकरणाचे मुख्य काम हे रेल्वेचे भाडे ठरवण्याचे असेल.
• केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार रेल्वे विकास प्राधिकरणात एक अध्यक्ष आणि तीन सदस्य असतील. या सर्वांची पाच वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाईल.
• या प्राधिकरणामुळे रेल्वेत सुधारणा होईल. तसेच पारदर्शकताही येईल असा दावा केला जात आहे.

 रेल्वे विकास प्राधिकरणाची प्रमुख कार्ये 

• रेल्वे तिकिट दर आणि माल भाड्याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यात बदल करणे हे प्राधिकरणाचे मुख्य काम असेल.
• रेल्वे प्रवाशांच्या हिताचे रक्षण करणे, प्रवासी भाड्याशिवाय अन्य मार्गातून उत्पन्न वाढवणे.
• रेल्वेतील सुधारणांच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे.
• रेल्वेत कशा प्रकारे मनुष्यबळाचा विकास करता येईल यासाठी प्राधिकरणाचे अभिप्राय देणे.
• फ्रेट कॉरीडोर सरकारी आणि खासगी भागीदारीवर कसे चालवता येतील यासंदर्भात विकास प्राधिकरणाच्या अभिप्राय देणे.
• रेल्वेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा आणि सुविधांवर किती दर आकारावा हे ठरविणे.

आरबीआय द्वैमासिक पतधोरण जाहीर

• भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने नवीन वित्तीय वर्षातील आपले पहिले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केले आहे.
• यात आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कुठलाही बदल केला नाही. रेपो रेट ६.२५ टक्के इतका असणार आहे.
• आरबीआयने रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये वाढ केली असून रिव्हर्स रेपो रेट ६ टक्के करण्यात आला आहे. याआधी रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ टक्के होता.

रेल्वेला क्लीन आणि ग्रीन बनविण्यासाठी मिशन ४१ के

• येत्या काळात रेल्वेमध्ये अपारंपारिक ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा विचार आहे.
• सौर उर्जेपासून १,००० मेगावॅट आणि पवन ऊर्जेपासून २०० मेगावॅट वीजेचा वापर करायचे रेल्वे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट असल्याचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी जाहीर केले आहे.
• रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि उर्जामंत्री पीयूष गोयल यांच्या ५ एप्रिल रोजी एक ली बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
• २०२५पर्यंत रेल्वेमध्ये अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांपासून मिळालेल्या ५ गीगावॅट वीजेचा वापर केला जाईल. यासाठी ३.६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
• रेल्वेला वाहतुकीचे क्लीन आणि ग्रीन साधन बनवण्याच्या दिशेने रेल्वे मंत्रालयाची वाटचाल सुरू आहे.
• यासाठी डिकार्बनायजिंग इंडियन रेल्वे या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. अपारंपारिक स्रोतांपासून मिळणाऱ्या वीजेचा वापर ५ गीगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट या अहवालात ठरवण्यात आले आहे.
• यानुसार पुढील ५ वर्षांमध्ये ९० टक्के रेल्वे ट्रॅक हे इलेक्ट्रिक होणार आहेत आणि त्यामुळे ४१,००० कोटी रुपयांची बचत होईल. या उद्दिष्टाला त्यांनी मिशन ४१ के असे नाव देण्यात आले आहे.

हरियाणाच्या माजी कॉंग्रेस मुख्यमंत्र्यांविरोधात गुन्हा दाखल

• हरियाणाचे कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांच्याविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे.
• पंचकुलातील असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)ला बेकायदेशीरपणे जमीन दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
• भूपिंदरसिंह हुडा यांनी पंचकुला येथील सेक्टर ६ मधील ३३६० चौरस मीटरचा भूखंड एजेएलला १९८२ ध्ये दिला होता.
• या भूखंडावर १९२पर्यंत कोणत्याही बांधकाम करण्यात आले नाही. त्यानंतर हा भूखंड हरियाणा शहर विकास प्राधिकरणाने आपल्या ताब्यात घेतला होता.
• २००५मध्ये सर्व कायदे धाब्यावर बसवून भूपिंदरसिंह हुडा अध्यक्ष असलेल्या प्राधिकरणाने हा भूखंड पुन्हा असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडला दिला.
• असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड ही कंपनी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची आहे. त्यात गांधी कुटुंबातील सदस्यांचाही समावेश आहे. नॅशनल हेराल्ड हेदेखील याच कंपनीचा एक भाग आहे.
• हरियाणात मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची सत्ता आल्यानंतर भूपिंदर हुडा यांच्या चौकशीचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले होते.
• हा भूखंड देताना कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले नाही. या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश देऊन भाजप सरकारने राजकीय बदला घेतल्याचा आरोप भूपिंदर हुडा यांनी केला आहे.

---