चालू घडामोडी : २७ मे
केंद्र सरकारची संपदा कृषी योजना
- कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘संपदा’ कृषी योजनेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ मे रोजी केले.
- पंतप्रधानांच्या हस्ते आसाममधील धेमजी जिल्ह्यात पहिल्या भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी संपदा योजनेची घोषणा केली.
- ‘स्कीम फॉर अॅग्रो मरीन प्रोसेसिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑफ अॅग्रो प्रोसेसिंग’ असे ‘संपदा’ योजनेचे पूर्ण रूप आहे.
- केंद्र सरकारला ३ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, शेतमालाला अधिकाधिक उठाव मिळावा तसेच शेतीपूरक व्यवसायांना चालना मिळावी यासाठी ‘संपदा’ योजना आखण्यात आली आहे.
- या योजनेच्या माध्यमातून अन्नप्रक्रिया उद्योगाचा विकास होण्यास मदत होईल आणि त्या माध्यमातून तरुणांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध होतील.
- या योजनेसाठी केंद्रातर्फे सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून कालांतराने त्यात परकीय गुंतवणुकीच्या सहाय्याने पतपुरवठा केला जाणार आहे.
- शेतमालावर प्रक्रिया करून बाजारपेठेत पाठवणे तसेच कृषी-सागरी प्रक्रियेला उत्तेजन देण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.
- २०२२पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरेल
कत्तलीच्या उद्देशाने होण्याऱ्या गुरांच्या खरेदी विक्रीवर बंदी
- पर्यावरण मंत्रालयाने संपूर्ण देशातील पशू बाजारात जनावरांची कत्तल करण्याच्या उद्देशाने होण्याऱ्या खरेदी विक्रीवर बंदी आणली आहे.
- नव्या नियमानुसार गुरांची खरेदी करणाऱ्यांना आता एक घोषणापत्रही द्यावे लागणार आहे, या पत्राद्वारे विक्री होणाऱ्या जनावरांची कत्तल केली जाणार नाही, अशी निश्चित हमी त्यांना द्यावी लागणार आहे.
- प्राण्यांबरोबरची क्रूरता रोखण्याच्या उद्देशाने ही नवी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. गाय, बैल, म्हैस, रेडा, कालवड, बछडे आणि उंट या प्राण्यांना हे नियम लागू असतील.
- या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. गरीब शेतकऱ्यांसहीत कत्तलखाना उद्योगालाही या नियमाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
- गुरांची खरेदी-विक्री आता शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली असून, गुरांची विक्री किंवा खरेदी करणाऱ्यांना आपण शेतकरी असल्याचे पुरावे व्यवहारावेळी सादर करावे लागणार आहेत.
- या नियमात बकरा आणि मेंढ्या या प्राण्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, या प्राण्यांचा बळी देण्याची काही धर्मांमध्ये प्रथा आहे.
- याशिवाय देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात पशू बाजार समितीची स्थापना करण्यात येणार असून, सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या प्रत्येक पशू बाजाराला तिथे आपली नोंदणी करावी लागेल.
सुखदेव थोरात यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार
- ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला आहे.
- दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी केलेल्या भरीव कार्याबद्दल राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
- अमरावतीतील महिमापूर गावचे सुखदेव थोरात दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
- थोरात हे कृषी अर्थशास्त्र, विकास, दारिद्रय, कामगार, जात आणि आर्थिक तफावत तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आर्थिक समस्या या विषयाचे गाढे अभ्यासक आहेत.
- ‘इंडियन कौन्सिल फॉर सोशल सायन्स रिसर्च’ संस्थेचे चेअरमन म्हणूनही त्यांनी संशोधनाचे विपुल कार्य केलेले आहे.
- पंजाब-जालंधर येथील मानवतावादी रचना मंचने त्यांना डॉ. आंबेडकर चेतना पुरस्काराने सन्मानित केलेले आहे.
- त्यांनी आतापर्यंत अनेक प्रबंध आणि पुस्तके लिहिलेली आहेत. प्रा. थोरात यांना २००८साली पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
नागपूर उच्च न्यायालयाची इमारत आता राष्ट्रीय स्मारक
- उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या ऐतिहासिक इमारतीचा समावेश राष्ट्रीय स्मारकांमध्ये करण्यात आला आहे.
- सुमारे ८० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या या इमारतीचा ‘पाषाणातील कविता’ असा गौरव केला जातो.
- नागपूर ही मध्य प्रांताची राजधानी असताना ब्रिटिशांनी नागपूरला स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची स्थापना केली.
- या इमारतीचे भूमिपूजन ९ जानेवारी १९३६ रोजी मध्य प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर सर हाईड क्लॅरेडन ग्रोव्हन यांच्या हस्ते करण्यात आले.
- १८,२२८ चौरस फूट परिसरात उभारलेली ही संपूर्ण इमारत दगडी असून, त्यावरील स्तुपासह प्रवेशद्वार, पायऱ्या व इतर साराच भाग या इमारतीची भव्यता दाखवून देतो.
- ही देखणी इमारत कालौघात जुनी झाल्याने तिच्या संरक्षणासाठी भारतीय पुरातत्त्व कायद्यानुसार (१९५८) उपाययोजना करण्यात आली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा