केंद्रीय थेट कर मंडळाने (सीबीडीटी) ‘सध्या ज्यांच्याकडे आधार कार्ड असेल त्यांनी आयकर भरताना ते सादर करणे सक्तीचे असेल’, असे निर्देश जरी केले आहेत.
तसेच १ जुलैपासून नवीन पॅनकार्ड मिळवण्यासाठीही तसेच प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना आधार क्रमांक जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याशिवाय १ जुलै रोजी ज्यांना पॅनकार्ड आणि आधार क्रमांक मिळालेला असेल त्यांनी पॅनकार्ड व आधारकार्डाच्या जोडणीसाठी आयटी अधिकाऱ्यांकडे आपला आधार क्रमांक द्यावा लागेल.
ज्यांना आधार कार्ड काढायचे नाही त्यांची पॅनकार्ड तुर्तास तरी रद्द होणार नाहीत, असेही सीबीडीटीकडून स्पष्ट करण्यात आले.
ब्रिटनमध्ये थेरेसा मे यांना बहुमत टिकविण्यात अपयश
मुदतपूर्व निवडणुका घेऊन आपले स्थान बळकट करण्याचा इंग्लडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा प्रयत्न मतदारांनी अपयशी ठरवला आहे.
या निवडणुकीमध्ये मे यांच्या हुजूर पक्षाला त्याचे बहुमत टिकविण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे ब्रिटीश संसद त्रिशंकू अवस्थेत गेली आहे.
मे यांच्या हुजूर पक्षाला ३१८ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाला २६१ जागांवर विजय मिळाला.
६५० सदस्यांच्या ब्रिटिश संसदेत ३२६ हा बहुमतासाठी आवश्यक असलेला आकडा गाठण्यासाठी हुजूर पक्षाला आठ खासदारांचा पाठिंबा लागणार आहे.
असे असले तरीही पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे.
संसदेचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ बाकी असताना एप्रिल महिन्यात थेरेसा मे यांनी अचानक मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर केल्या होत्या.
ब्रेग्झिटचा निर्णय पुढे रेटण्यासाठी आवश्यक बहुमत हुजूर पक्षाला या निवडणुकांत मिळेल, हा मे यांचा अंदाज होता.
थेरेसा मे या ६० वर्षांच्या असून डेव्हीड कॅमेरून यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली.
१९९७पासून त्या मेडनहेड मतदारसंघातून ब्रिटीश संसदेत निवडून जात आहेत. पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळण्यापुर्वी त्या होम सेक्रेटरी पदावरती कार्यरत होत्या.
या निवडणुकीत ६८ वर्षांचे जेरेमी कॉर्बिन हे थेरेसा मे यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. कॉर्बिन हे लेबर पक्षाचे प्रमुख असून हर्मन हॅरिएट यांच्यानंतर त्यांची विरोधीपक्षनेते पदावर नियुक्ती झाली.
या निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या मजूर पक्षाच्या उमेदवार प्रीत कौर गिल यांनी बर्मिगहॅम एजबस्टन येथून विजय संपादन केला आहे.
शेतकऱ्यांशी चर्चेसाठी समन्वय समिती स्थापन
राज्यातील शेतकरी संपाची तीव्रता लक्षात आल्यानंतर सरकारने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन केली आहे.
मात्र संप सुरू झाल्यानंतर सरकारच्या वतीने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यात पुढाकार घेणारे कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना या समितीतून वगळण्यात आले आहे.
ही समिती शेतकरी संघटना, त्यांचे नेते, शेतकरी यांच्यासोबत चर्चा करणार असून, शेतकरी आणि सरकार यामधील दुवा साधण्याचे काम करणार आहे.
समितीतील सदस्य: शिवसेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा