औषध उद्योग क्षेत्रातील नामांकित कंपनी ल्युपिन लिमिटेडचे संस्थापक व अध्यक्ष देशबंधू गुप्ता यांचे २६ जून रोजी वाताच्या ७९व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले.
१९६८मध्ये देशबंधू गुप्ता यांनी ल्युपिनची स्थापना केली. यानंतर अल्पावधीतच तिचे अस्तित्व १०० हून अधिक देशांमध्ये निर्माण झाले.
प्रकृती बरी नसल्याने त्यांनी पाच वर्षांपूर्वीच ल्युपिनची सूत्रे कन्या विनिता गुप्ता व पुत्र नीलेश गुप्ता यांच्याकडे सोपवली होती.
क्षयरोगावरील औषधांसाठी ल्युपिन कंपनी प्रसिद्ध आहे. ५ वर्षांपूर्वी कंपनीने या औषधांची निर्मिती सुरू केली होती. आज जगातील क्षयरोगावरील औषध विक्रीत ल्युपिनचा वाटा ३ टक्के आहे.
ल्युपिनने गेल्या दशकात किमान १२ कंपन्या अधिग्रहित केल्या, त्यातील सहा कंपन्यांचे अधिग्रहण गेल्या दोन वर्षांत पूर्ण झाले.
‘गॅव्हिस’ या ८८ कोटी डॉलर्सच्या अमेरिकी जेनरिक औषध कंपनीचे अधिग्रहण ल्युपिनने केले; ते कुठल्याही भारतीय औषध कंपनीने केलेले सर्वात मोठे अधिग्रहण आहे.
भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी बनण्यासह ल्युपिन ही बाजार भांडवलांमध्ये जगातील चौथी मोठी कंपनी ठरली आहे.
जागतिक महसुलाचा विचार करता ती भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची औषध कंपनी आहे. जपान व दक्षिण आफ्रिका या देशात ल्युपिन अनुक्रमे सहाव्या व चौथ्या क्रमांकावर आहे.
८ फेब्रुवारी १९३८ रोजी राजस्थानमधील राजगढ येथे देशबंधू गुप्ता यांचा जन्म झाला. ते ‘डीबी’ या नावाने सर्वाना परिचयाचे होते.
त्यांनी रसायनशास्त्र विषयातून एम. एस्सी. केले होते. २००३पर्यंत ते ल्युपिनचे कार्यकारी अध्यक्ष होते.
कमी किंमतीत अधिक गुणवत्ता असलेली औषधनिर्मितीवर गुप्ता यांचा भर असे. २०१५मध्ये फोर्ब्सच्या श्रीमंतांच्या यादीत त्यांचा २५४वा क्रमांक होता.
गुप्ता यांनी १९८८ मध्ये ग्रामीण भागातील दारिद्रय़ दूर करण्यासाठी ल्युपिन ह्य़ूमन वेल्फेअर अ‍ॅण्ड रीसर्च फाउंडेशन ही संस्था स्थापन केली.
गरजूंना किफायतशीर किमतीत औषधे उपलब्ध करून देत मानवसेवेचे व्रत घेतलेले गुप्ता हे उद्योजकाइतकेच संवेदनशील माणूसही होते.
विवोला आयपीएलचे मुख्य प्रायोजकत्व
चायनीज स्मार्टफोन कंपनी ‘विवो’ने पुढील ५ वर्षांसाठी ‘इंडियन प्रीमिअर लीग’चे (आयपीएल) मुख्य प्रायोजकत्व मिळविले आहे.
आयपीएलच्या २०१८ ते २०२२ पर्यंतच्या प्रायोजकत्वासाठी विवो कंपनीने सुमारे २१९९ कोटी रुपये बोली लावली होती.
प्रतिस्पर्धी ओप्पो कंपनीच्या १४३० कोटी रुपयांच्या बोलीला मागे टाकत विवोने हे प्रायोजकत्व मिळविले आहे.
यापूर्वी २०१६ आणि २०१७ या दोन वर्षांसाठी ‘विवो’ने २०० कोटी रुपयांची बोली लावत प्रायोजकत्व मिळविले होते.
२०१४-१५ पासून विवो आयपीएलचे मुख्य प्रायोजक होते. आयपीएलच्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी पेप्सी हे मुख्य प्रायोजक होते.
२०१८ हे आयपीएलचे ११वे वर्ष असेल. २००८मध्ये पहिल्या पर्वाआधी सर्व खेळाडूंचा लिलाव झाला होता.
‘स्पॉट फिक्सिंग’मुळे दोन वर्षांची बंदी लादलेले चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स हे संघदेखील २०१८मध्ये पुनरागमन करणार आहेत.
युरोपियन युनियनकडून गुगलला दंड
सर्च इंजिनमध्ये आघाडीवर असलेल्या गुगलला युरोपियन युनियनने २४२ कोटी युरोंचा (२.७ अब्ज डॉलर) दंड ठोठावला आहे.
युरोपियन युनियनने इंटरनेटवर प्रतिस्पर्धी उत्पादने आणि सेवांच्या उपलब्ध होणाऱ्या माहितीत छेडछाड केल्याचा ठपका गुगलवर ठेवला आहे.
सर्च इंजिनचा दुरुपयोग करत एका शॉपिंग सर्व्हिसला फायदा पोहोचवल्याचा आरोप गुगलवर करण्यात आला आहे.
गुगलने येत्या तीन महिन्यांत सर्च इंजिनमध्ये फेरफार करणे थांबवावे, असा इशाराही युरोपियन युनियनने दिला आहे.
अन्यथा गुगलची पँरेंट कंपनी असलेल्या अल्फाबेट कंपनीला दिवसाकाठी मिळणाऱ्या जागतिक उत्त्पन्नाच्या ५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल.
गुगलचा युरोपात इंटरनेट सर्चमध्ये ९० टक्के शेअर आहे. त्यामुळे गुगल युझर्सला सर्च इंजिनच्या सहाय्याने कोणत्याही वेबसाइटवर पाठवू शकतो.
परंतु गुगलकडून स्वत:ची उत्पादने आणि सेवांना प्राधान्य देण्यासाठी सर्च इंजिनमध्ये काही फेरफार केले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
गुगलकडून सुरू असणारा हा प्रकार युरोपियन युनियनच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा असून, त्यामुळे इतर कंपन्यांच्या उत्पादनांमध्ये गुणवत्ता आणि नावीन्यपूर्णता असूनही सर्च इंजिनवर ती डावलण्यात येतात.
अमेरिकेच्या येल्प, ट्रिप अॅडव्हाईझर, इंग्लंडच्या फाऊंडेम आणि फेअर सर्च या कंपन्यांनी गुगलविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
त्यानंतर २०१० साली या प्रकरणाची चौकशी सुरु झाली. गेल्या सात वर्षांपासून या संदर्भातील तपास सुरू होता.
यापूर्वी २००९मध्ये युरोपियन युनियनकडून इंटेल या अमेरिकन कंपनीला १६० कोटी युरोंचा दंड भरावा लागला होता.
ट्रम्प यांची ६ इस्लाम देशांवरील बंदी अंशत: लागू
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ६ इस्लाम बहुल देशांवर घातलेली बंदी अंशत: लागू करण्याची परवानगी दिली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आदेश रद्दबातल ठरवण्याच्या राज्यांच्या न्यायालयांनी दिलेले अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत.
ट्रम्प यांनी सुरूवातीला ७ देशांच्या मुस्लिमांना अमेरिकेत येण्यास बंदी घातली होती. पण न्यायालयाने ही बंदी फेटाळली होती.
त्यानंतर ट्रम्प यांनी सीरिया, लिबिया, इराण, सोमालिया, सुदान आणि येमेन या ६ देशांची नावे प्रतिबंध यादीत समाविष्ट केली होती. नव्या सूचीतून ट्रम्प यांनी इराकचे नाव वगळले होते.
न्यायालयाने बंदीच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यानंतर, ट्रम्प यांनी यावर टीका करत हा एक अत्यंत वाईट निर्णय असून देशाच्या सुरक्षेसाठी योग्य नसल्याचे म्हटले होते.
न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याने आता ६ मुस्लिमबहुल देशातील निर्वासितांवरील बंदी पुन्हा लागू होणार आहे.
एटीएमला पन्नास वर्षे पूर्ण
आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या ‘ऑटोमॅटिक टेलर मशिन’ला (एटीएम) २७ जून रोजी पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
बार्कलेज बँकेने उत्तर लंडनमधील एन्फिल्ड टाऊनमधील त्यांच्या शाखेत २७ जून १९६७ रोजी पहिले ‘एटीएम’ मशिन बसविले.
त्यावेळी डेबिट अथवा क्रेडीट कार्ड नव्हते. बँकेच्या कॅशियरने लिहून दिलेली चिठ्ठी वाचून हे मशिन पैसे देत असे.
‘एटीएम’ यंत्रामागची संकल्पना कायम राहिली असली तरी त्यासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित होत गेले.
आज जगभरात उत्तर ध्रुवापासून दक्षिण ध्रुवापर्यंत आणि लक्झरी क्रुझ बोटीपासून युद्धनौकेपर्यंत ३० लाखांहून अधिक एटीएम कार्यरत आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा