चालू घडामोडी : ७ जून
यूजीसी आणि एआयसीटीई बरखास्त होणार
- सध्या सुरु असलेल्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र आणि मोठा बदल करण्याची तयारी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केली आहे.
- सरकारने आता उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये ‘हीरा’ म्हणजे हायर एज्युकेशन एम्पॉवरमेंट रेग्युलेशन एजन्सीची स्थापना करण्याचे संकेत दिले आहेत.
- त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) बरखास्त करण्यात येणार आहे.
- उच्च शिक्षणामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अशा दोन संस्थांपेक्षा एकच केंद्रीय संस्था असावी, या उद्देशाने ‘हीरा’ स्थापन करण्यात येईल.
- उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक यंत्रणा लागू केल्यास कारभारात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येईल, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
- विद्यापीठ अनुदान आयोग ६१ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली केंद्रीय पातळीवरील सर्वोच्च संस्था आहे.
- तंत्रशिक्षण परिषद ही नावाप्रमाणेच अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांसंबंधातील केंद्रीय संस्था आहे.
- ‘हीरा’च्या संदर्भातील निर्णय सरकारने मार्चमध्ये घेतला होता. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि निती आयोगाने ‘हीरा’ स्थापण्यासाठी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
- त्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली असून, त्यात निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आणि उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव के. के. शर्मा यांच्यासह अन्य सदस्यांचा समावेश आहे.
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याची शिफारस यूपीए सरकारच्या काळात गठित केलेल्या यशपाल समिती आणि हरी गौतम समितीनेही केली होती.
इराणच्या संसदेवर दहशतवादी हल्ला
- इराणची संसद, दिवंगत धार्मिक नेते व माजी अध्यक्ष अयातुल्ला खोमेनी यांचे स्मारक व तेहराणमधील मेट्रो स्थानकावर दहशतवाद्यांनी ७ जून रोजी एकाच वेळी हल्ला चढवला.
- या बंदूकधारी आणि आत्मघाती हल्लेखोरांकडे एके-४७ रायफल व हँडगन यासारखी शस्त्रे होती.
- इराणच्या सुरक्षा दलांना सर्व दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात यश आले. परंतु दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांमध्ये एकूण १२ जण ठार तर अनेक जण जखमी झाले.
- इराणमधील अशा प्रकारचा हा पहिलाच हल्ला असून, इसिस अर्थात इस्लामिक स्टेटने याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
आशिया खंडात भ्रष्टाचारामध्ये भारत अव्वल
- आशिया खंडात भ्रष्टाचारामध्ये भारताचा पहिला क्रमांक असल्याचे ‘अॅंटी करप्शन ग्लोबल सिव्हिल सोसायटी ऑर्गेनाझेशन’च्या अहवालात म्हटले आहे.
- या अहवालात नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या तीन वर्षांमध्ये घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयांचा उल्लेख करण्यात आला असून, त्यामुळे भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात आळा बसला असल्याचे म्हटले आहे.
- नरेंद्र मोदी घेत असलेल्या निर्णयांमुळे भविष्यात भ्रष्टाचार नक्की संपेल, असाही आशावाद भारतीयांना वाटत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
- या सर्वेक्षणात एकूण १६ देशांतील लोकांशी जुलै २०१५ ते जानेवारी २०१७ या कालावधीत चर्चा करण्यात आली.
- भ्रष्टाचाराबाबत त्यांचे मत काय आणि त्यांचा अनुभव काय हे या चर्चेतून जाणून घेण्यात आले.
- अहवालानुसार, या १६ देशांमधील सुमारे ९० कोटी लोकांनी त्यांची सरकारी कामे करून घेण्यासाठी लाच दिली आहे.
- लाच देण्याचे प्रमाण प्रत्येक देशामध्ये वेगवेगळे आहे. यामध्ये जपानचे स्थान सर्वात खाली असून, भारताचे स्थान सर्वात वरचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा