झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट योजना

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पंजाबमधील लुधियाना येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती केंद्राची स्थापना केली.
• यावेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या ‘झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट’ (Zero Defect - Zero Effect) या योजनेचीही सुरुवात करण्यात आली.
• दोषविरहित उत्पादनांची निर्मिती ‘झिरो डिफेक्ट' आणि पर्यावरणावर कमीत कमी नकारात्मक परिणाम 'झिरो इफेक्ट' ही दोन उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केंद्रशासनाने केली आहे.
• याशिवाय भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधून जागतिक दर्जा असणारी उत्पादने निर्माण करण्याचे ध्येयही निश्चित करण्यात आले आहे. 
• या योजनेअंतर्गत आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना ‘झिरो डिफेक्ट - झिरो इफेक्ट’ दर्जा देण्यात येणार आहे.
• अशा उद्योगांनी बनविलेल्या उत्पादनामुळे विश्वासार्ह वातावरण तयार होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यावरणपूरक उत्पादनांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.

अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती केंद्र

• अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांना सहकार्य करण्यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे.
• या केंद्राद्वारे अनुसूचित जाती-जमातीतील मुलांनादेखील उद्योजकतेचे धडे आणि नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
• या केंद्रासाठी ४९० कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद करण्यात आली असून बाजारप्रवेश सुलभीकरण, लघुउद्योगांची क्षमतावृद्धी आणि अशा उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी हा निधी उभारण्यात आला आहे.
• याशिवाय सार्वजनिक खरेदी धोरण २०१२नुसार सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक खरेदीपैकी किमान ४ टक्के उत्पादने अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्तींच्या मालकीच्या उद्योगांकडून खरेदी करण्यात यावीत असे बंधन करण्यात आले आहे.