प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
- १३ जानेवारी २०१६ रोजी ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’स केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेने राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना यांची जागा घेतली.
- या योजनेअंतर्गत पिकाच्या विम्यासाठी शेतकऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या हप्त्याची रक्कम अतिशय कमी करण्यात आली आहे.
- यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत.
- २०१६ वर्षातील पावसाळ्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
- सध्या या विम्यांचे हप्ते भरण्यासाठी सरकारला अंदाजे २३०० कोटी रुपये खर्च येत आहे. भविष्यात हा खर्च प्रतिवर्ष ८००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
- ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही.
यापूर्वीच्या पीक विमा योजना
- १९८५साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केंद्र शासनाने देशातील पहिली पीकविमा योजना सुरू केली.
- १९९९साली एनडीए. सरकारने ‘राष्ट्रीय कृषी विमा योजना’ (National Agricultural Insurance Scheme) लागू केली.
- या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणासाठी विमा काढण्यात येत असला, तरी या योजनेत सर्व पिकांचा समावेश करण्यात आला नव्हता.
- २००४नंतर सत्तेत आलेल्या कॉंग्रेस शासनाने काही बदलांसह ही योजना चालू ठेवली होती.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उद्दिष्ट्ये
- नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे.
- सध्या भारतामधील केवळ २३ टक्के पिकांचे विमे उतरवले जात असून या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे.
- नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.
- शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची योजनेची वैशिष्ट्ये
- अत्यंत कमी प्रिमियममध्ये अधिक विमा संरक्षण.
- या योजनेअंतर्गत भरणा करण्यात येणारा प्रिमियम दर शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे.
- याअंतर्गत सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त भार शासनाकडून उचलला जाईल
- अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया आदी पिकांसाठी प्रत्येक हंगामावरील एकच दर असेल. यापूर्वीची एकाच हंगामासाठी जिल्हावार आणि पीकवार दरातील भिन्नता आणि तफावत आता दूर केली आहे.
- पिकांच्या नुकसानीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी या योजनेमध्ये सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे.
- यामुळे पिकांच्या नुकसानीचे आकलन तात्काळ होऊन दावा केलेली विम्याची रक्कम देण्याची प्रक्रिया जलद होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनाही ऑनलाईन घरी बसून हे नुकसान पडताळता येईल.
- या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकच विमा कंपनी असणार असून इतर खाजगी विमा कंपन्या ‘ऍग्रिकल्चर इंशुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया’शी संलग्न करण्यात येणार आहेत.
- हा विमा केवळ ‘उत्पन्नातील घट’ एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान, तसेच चक्रीवादळे, भूस्खलन, बिगरमोसमी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तींपासूनच्या संरक्षणासाठीही हा विमा उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
विमा लाभ मिळण्यास पात्र परिस्थिती
- शेतात पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येईल. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल.
- पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल.
- अपवाद - मानवनिर्मित आपत्ती उदा. आग लागणे, चोरी होणे यांचा या योजनेत अंतर्भाव नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा