देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी मंजूर
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय २४ जून रोजी जाहीर केला.
- ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ असे या कर्जमाफीला नाव देण्यात आले आहे.
- राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या इतिहासातील हा सर्वांत मोठा निर्णय असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
- या निर्णयानुसार दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येणार असून, यामुळे ४० लाख (सुमारे ९० टक्के) शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे.
- याशिवाय जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत, त्यांना २५ हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.
- जे शेतकरी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बॅंक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल.
- ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज मध्यम मुदतीचे आहे, पुनर्गठीत आहे किंवा थकीत आहे त्यांचे कर्जही माफ होणार आहे.
- २०१२पासून शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीमुळे कर्जात बुडाले होते. ते कर्ज भरू शकत नसल्याने कर्जमाफी करण्याबाबत मागणी होत होती.
- कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्रातले शेतकरी १ जूनपासून संपावरही गेले होते. त्यानंतर हे आंदोलन चिघळले होते. शिवसेनेनेही कर्जमाफीसाठी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली होती.
- या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीचा हा निर्णय जाहीर केला आहे.
- यापूर्वी केंद्राने संपूर्ण देशात ५२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. त्यात महाराष्ट्रात ७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली होती.
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना
- १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार.
- दीड लाखाहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबविणार.
- समझोता योजनेत थकबाकी रकमेच्या २५ टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा शेतकऱ्यांना लाभ.
- मुदतीत कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपये यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती दिली जाणार.
- शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्यासाठी सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार आहेत.
- यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले
- प्राप्तिकर भरणारे तसेच व्हॅटला पात्र असणारे व्यापारी
- राज्यातील विद्यमान मंत्री, माजी मंत्री, राज्यमंत्री
- विद्यमान खासदार, माजी संसद सदस्य, विद्यमान आमदार
- माजी विधिमंडळ सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य
- केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
| राज्य | प्रतिकुटुंब कर्ज (रु.) | कर्जमाफी (कोटी रु.) |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | ५४,७०० | ३४,०२२ |
| केरळ | २,१३,००० | - |
| आंध्र प्रदेश | १,२३,४०० | २०,००० |
| पंजाब | १,१९,५०० | १०,००० |
| तमिळनाडू | १,१५,९०० | - |
| कर्नाटक | ९७,२०० | ८,१६५ |
| तेलंगणा | ९३,५०० | १५,००० |
| हरियाना | ७९,००० | - |
| राजस्थान | ७०,५०० | - |
राजीव गौबा नवे गृह सचिव
- विद्यमान गृह सचिव राजीव महर्षी यांच्या निवृत्तीस दोन महिने असतानाच सरकारने नवे गृह सचिव म्हणून राजीव गौबा यांचे नाव जाहीर केले आहे.
- गौबा सध्या नगरविकास खात्याचे सचिव आहेत. त्यातही स्मार्ट सिटी ही केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
- नव्या फेरबदलानंतर त्यांना तातडीने गृह मंत्रालयात पाठवण्यात आले आहे. त्यांनी विशेष अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. येत्या १ सप्टेंबरपासून ते गृह सचिव पदाचा कार्यभार स्वीकारतील.
- १९५९मध्ये जन्मलेल्या गौबा यांनी १९७९मध्ये भौतिकशास्त्रात पदवी आणि १९८१मध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे.
- या दोन्ही परीक्षांत सुवर्णपदक मिळवल्यानंतर १९८२मध्ये ते नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाले. त्यांनी सुरुवातीला झारखंड राज्यात त्यांनी विविध पदे भूषवली.
- पुढे केंद्रीय गृह मंत्रालयातील नक्षलवाद आणि जम्मू-काश्मीरविषयक असलेल्या स्वतंत्र विभागाची जबाबदारी गौबा यांच्यावर सोपवण्यात आली.
- नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यासाठी धोरणे आखणे व कृती कार्यक्रम ठरवण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे.
- पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण आणि या दलात सुधारणा होण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे ते सदस्य होते.
- वने आणि पर्यावरण विभागात काम करताना गंगा नदी खोरे प्राधिकरण स्थापन करण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे होते.
- राज्य तसेच केंद्रीय पातळीवरील ३५ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव गौबा यांच्याकडे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतही ३ वर्षे त्यांनी सेवा बजावली आहे.
आरबीआयकडून बुडीत कर्जे देखरेख समितीचा विस्तार
- बँकिंग व्यवस्थेतील बुडीत कर्जाच्या समस्येवर रिझर्व्ह बँकेला सल्ला देण्यासाठी स्थापित देखरेख समितीचा विस्तार करण्यात आला आहे.
- या समितीवर एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्जचे अध्यक्ष वाय एम देवस्थळी, कॅनरा बँकेचे माजी अध्यक्ष एमबीएन राव आणि ‘सेबी’चे पूर्णवेळ सदस्य एस रमण या तीन नवीन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- या तीन सदस्यांपैकी देवस्थळी आणि राव यांची नियुक्ती ताबडतोब अमलात येत असून, रमण यांची नियुक्ती ७ सप्टेंबरपासून करण्यात आली आहे.
- बँकांच्या बुडीत कर्जाची समस्या हाताळण्यासाठी आरबीआयला वाढीव अधिकार बहाल करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ताज्या वटहुकूमानुसार ही समिती बनविण्यात आली आहे.
- यापूर्वी या समितीवर माजी मुख्य दक्षता आयुक्त प्रदीप कुमार आणि स्टेट बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक जानकी वल्लभ हे दोन सदस्य नेमण्यात आले आहेत.
- ही पाच सदस्यीय समिती प्रदीप कुमार यांच्या नेतृत्वात आपले कामकाज करेल. धोरणात्मक पुनर्रचना करूनही वसुली होत नसलेली कर्ज प्रकरणे या समितीकडे आरबीआयकडून मसलतीसाठी सोपविली जातील.
- जून २०१६ मध्ये आरबीआयने बडय़ा थकीत कर्ज खात्यासंबंधी तोडग्यासाठी शाश्वत कर्ज पुनर्रचना योजना (एस४ए) अमलात आणली होती.
- नवस्थापित देखरेख समितीने मात्र या योजनेव्यतिरिक्त बुडीत कर्ज प्रकरणांवर लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा